फाइल पठाउन अटेर गरेपछि कृषि सचिवलाई सर्वोच्चको दश हजार जरिबाना

काठमाडौं, साउन १४ : सर्वोच्च अदालतले आदेश अनुसारको फाइल पेस नगरेको आरोपमा कृषि पशुपन्छी तथा विकास सचिव डा.दीपककुमार खराललाई १० हजार जरिवाना गरेको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्धय नहकुल सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले सचिव खराललाई जरिवाना गर्न आदेश गरेको हो।

सर्वोच्चले माग गरेको नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् कर्मचारी सेवा सर्त विनियमावलीको पहिलो संशोधन सम्बन्धी निर्णयको सक्कल फाइल पेस नगरी अटेर गरेको भन्दै सर्वोच्चले जरिवाना गरेको हो।

नार्कमा कार्यरत कमला सुवेदीसमेत ३ जनाले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले २०८१ असार २८ गते सर्वोच्चले फाइल मगाउने आदेश गरेको थियो। उक्त फाइल आएपछि फैसला गर्ने भन्दै सर्वोच्चले रिट ‘हेर्दाहेर्दै’ मा राखेको थियो ।

सचिव खरालले फाइल पठाउन अटेर गरेपछि सर्वोच्चले नसिहत स्वरुप जरिबाना गरेको हो।