सरकारलाई सर्वोच्चको निर्देशन- विदेशबाट आएकालाई अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा राख्नू

काठमाडौं, चैत २४ : सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरसको परीक्षणमा सरकार गम्भीर नभएको भन्दै ग्रामीण भेग लगायतका ठाउँमा पनि परीक्षण गर्न निर्देशन दिएको छ।

सोमबार सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले कोरोना परीक्षणको मात्रा बढाउन आदेश  दिएको हो। सर्वोच्चले ग्रामीण परिवेश र विकट क्षेत्रमा समेत संक्रमण फैलिन सक्ने भन्दै व्यक्तिहरुको परीक्षण, आइसोलेसन र उपचारसमेतको व्यवस्था गर्न भनेको हो।

त्यस्तै, सर्वोच्चले स्थानीय तह र प्रशासनसमेतसँग समन्वय गरी छिटोभन्दा छिटो उपचार केन्द्र तथा अस्पतालमा ल्याउन हेलिकप्टरको समेत व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ। सर्वोच्चले आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको सुनिश्चितता गरी निजी अस्पताललाई पनि सेवा सुचारू गराउने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ।
 
किसानलाई सुरक्षा र राहत दिनू 

सर्वोच्च अदालतले कृषिजन्य कार्य कहिल्यै नरोकिने र किसानले निरन्तरको काम गर्ने भएकाले किसानहरुलाई सुरक्षा र राहतको व्यवस्था गर्न पनि भनेको छ। 

अदालतले महामारी प्रकोपलाई दृष्टिगत गरी भेन्टिलेटर र आइसियु बेड स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, प्रदेश तहमा रहेका अस्पतालमा समेत विस्तार गर्न पनि भनेको छ। 

श्रमिकलाई राहत दिनू 

सर्वोच्च अदालतले श्रम गरेर जीवन निर्वाह गर्ने तथा लकडाउन कारण आयआर्जन रोकिएका व्यक्तिहरुलाई केन्द्रीत गरी राहत दिन पनि भनेको छ।

राहतको दुरुपयोग नहुने गरी पारदर्शितासमेत कायम गरेर वितरण गर्न पनि भनेको छ। सर्वोच्च अदातलले “नेपालमा कोही भोको पर्दैन, कोही भोको मर्दैन“ भन्ने सरकारद्वारा घोषित नीतिलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न पनि भनेको छ। 

विदेशबाट आएकालाई क्वारेन्टाइनमा राख्नू

सर्वोच्चले विदेशबाट आएका सबैको पहिचान गरी अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा राख्न पनि निर्देशन दिएको छ।

सर्वोच्चले विदेशबाट हवाइजहाज र स्थलमार्ग हुँदै नेपाल प्रवेश गरेका सबैलाई क्वारेन्टाइनमा राखेको नपाइएको भन्दै स्थानीय तहमार्फत तिनीहरुको पहिचान गरी आवश्यकताअनुसार क्वारेन्टाइनमा वा होम क्वारेन्टाइनमा राख्न पनि निर्देशन दिएको छ। सरकारले अहिलेसम्म १६४५ जनाको मात्र परीक्षण गरेको र त्यो पर्याप्त नभएको पनि भनेको छ।

‘परीक्षण गरिएकाको संख्या अत्यन्त न्यून देखिँदा परीक्षण केन्द्रहरु उपत्यका बाहिर अन्य शहरी केन्द्रहरुमा समेत विस्तार गरी परीक्षणमा धेरैभन्दा धेरै जनताको सहज पहुँच पुर्‍याउनु,’ फैसलामा भनिएको छ।