दलितबिहीन ओली मन्त्रिपरिषद्
दुई ठूला पार्टी नेपाली कांग्रेस र एमालेको मिलिजुली सरकारमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व नहुँदा समावेशीकरणको प्रश्न उठाउँदै आलोचना समेत भएको छ।
काठमाडौं, असार ३१ : एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको २२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् दलित समुदाय बिहिन बन्न पुगेको छ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको मन्त्रिमण्डलमा दुई जना उपप्रधानमन्त्री र १९ जना मन्त्री नियुक्त हुँदा दलित समुदायको भने प्रतिनिधित्व हुन नसकेको हो।
दुई ठूला पार्टी नेपाली कांग्रेस र एमालेको मिलिजुली सरकारमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व नहुँदा समावेशीकरणको प्रश्न उठाउँदै आलोचना समेत भएको छ।
सोमबार गठित ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा जनजाति, आर्य, मधेसी लगायत विभिन्न समुदायबाट भने प्रतिनिधित्व भएको छ। तर १३ प्रतिशत जनसंख्या रहेको दलित समुदायको उपस्थिति विहीन बनेको छ।
कांग्रेसका सहमहामन्त्री रहेका जीवन परियार र नेकपा एमालेका सचिव समेत रहेका छविलाल विश्वकर्मालाई मन्त्री बनाउने चर्चा चले पनि अन्तिममा उनीहरू मन्त्रीको लिस्टमा अटाउन सकेनन्।
कांग्रेसको शेखर–गगन समूहबाट सहमहामन्त्री परियारको नाम चर्चामा थियो। दुबै पार्टीबाट अन्तिममा नाम काटिँदा दलित समुदायबाट मन्त्री बन्ने अवसर गुमेको हो।
दलित समुदायका व्यक्तिको नाम हटाएका कारण दलितविहिन मन्त्री परिषद बन्न पुगेको हो।
२२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा ११ जना पुराना र १० जना नयाँ मन्त्री बनेका छन्। जसमा कांग्रसबाट ६ र एमालेबाट ४ नयाँ मन्त्री छन्।
मन्त्रिपरिषदमा दुई महिला मन्त्री बनेका छन्। कांग्रेसबाट आरजु राणा परराष्ट्रमन्त्री बनेकी छन् भने एमालेबाट विद्या भट्टराई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रि बनेकी छन्।
