धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष छनौट प्रक्रिया रद्द नगर्न सर्वोच्चको अल्पकालिन अन्तरिम आदेश
बोर्डको अध्यक्षका लागि सर्टलिस्टमा परेका ५ जनामध्ये ३ जना अन्तर्वार्तामा अनुपस्थित भएको भन्दै सिफारिस समितिले प्रक्रिया रद्द गर्ने निर्णय गरेपनि विवाद सर्वोच्च पुगेको थियो।
काठमाडौं, असार १८ : सर्वोच्च अदालतले नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया रद्द नगर्न सरकारलाई अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको छ।
बोर्डको अध्यक्षका लागि सर्टलिस्टमा परेका ५ जनामध्ये ३ जना अन्तर्वार्तामा अनुपस्थित भएको भन्दै सिफारिस समितिले प्रक्रिया रद्द गर्ने निर्णय गरेपनि विवाद सर्वोच्च पुगेको थियो।
उक्त निर्णयविरुद्ध सर्टलिस्टमा परेका सन्तोषनारायण श्रेष्ठले प्रक्रिया रद्द गर्ने कानुनी व्यवस्था नरहेको दाबीसहित भन्दै सिफारिस समितिको निर्णय खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन्।
श्रेष्ठको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासले उक्त आदेश दिएको हो। उक्त विवादमा सरकारसँग लिखित जवाफ समेत माग गरिएको छ।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशका लागि पक्षविपक्षलाई छलफलमा डाकेको छ। छलफल नहुञ्जेलसम्मका लागि बोर्ड अध्यक्ष छनोटको प्रक्रिया रद्द नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको हो।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित सिफारिस समितिले एक सूचना जारी गर्दै गत शुक्रबार अध्यक्ष चयनको प्रक्रिया रद्द गरेको थियो।
सिफारिस समितिले ‘सर्ट लिष्ट’ गरेका पाँचजना मध्ये दुई जनामात्र कार्ययोजना प्रस्तुति तथा अन्तरवार्तामा सामेल भएको भन्दै प्रक्रिया रद्द गरेका हो।
रिट निवेदक श्रेष्ठले समितिले छनौट प्रक्रिया रद्द गर्ने कार्य गैरकानुनी रहेको बताउँदै सूचना बदर घोषित गर्न सर्वोच्च समक्ष माग गरेका छन्। कानुनतः धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षका लागि कम्तिमा तीन जना सिफारिस गर्नु पर्ने प्रावधान छ ।
