सांसद गुरुङको फैसलाविरुद्ध अख्तियारको पुनरवलोकन निवेदन
‘रिट निवेदकले प्रस्तुत निवेदनका विषयमा वैकल्पिक उपचारको प्रयोग नगरी वा उक्त उपचारको व्यवस्था प्रभावहीन रहेकोसमेत पुष्टि नगरी सोझै असाधारण क्षेत्राधिकार अन्तर्गतको रिटमा प्रवेश गर्ने कार्य संविधानको विद्यमान व्यवस्थाको प्रतिकूल रहेको छ,’ पुनरवलोकन निवेदनमा अख्तियारले भनेको छ।
काठमाडौं, असार १७ : नेपाली कांग्रेसका सांसद टेकबहादुर गुरुङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलामा पुनरवलोकनको माग गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पुनरवलोकन निवेदन दिएको छ।
अख्तियारले गुरुङको निलम्वन फुकुवा गर्ने सर्वोच्चको संयुक्त इजलासको फैसला बदर गर्न माग गरेको छ।
वैकल्पिक उपचार प्राप्त नहुने अवस्थामा मात्र रिट क्षेत्रवाट उपचार खोज्न पाउने रिटसम्बन्धी अवधारणाको प्रचलित सिद्धान्त रहेको बताउँदै त्यसविपरित फैसला आएको दाबी अख्तियारको छ।
‘रिट निवेदकले प्रस्तुत निवेदनका विषयमा वैकल्पिक उपचारको प्रयोग नगरी वा उक्त उपचारको व्यवस्था प्रभावहीन रहेकोसमेत पुष्टि नगरी सोझै असाधारण क्षेत्राधिकार अन्तर्गतको रिटमा प्रवेश गर्ने कार्य संविधानको विद्यमान व्यवस्थाको प्रतिकूल रहेको छ,’ पुनरवलोकन निवेदनमा अख्तियारले भनेको छ।
प्रकाशित मिति: १८:५४ बजे, सोमबार, असार १७, २०८१
प्रतिक्रिया दिनुहोस्









-1781435149.png)

![कमलपोखरी–नक्साल सडक खण्डमा यात्रुलाई सकस [तस्बिरहरू]](https://kathmandupress.com/uploads/posts/550X700/Untitled-1-1781423895.jpg)