कोरोना भाइरस सेलफोन ट्रयाकिङबारे पत्रकारले के थाहा पाउनुपर्छ ?

कोरोनाभाइरस ट्रयाक गर्न र फैलन नदिन विश्वभरिका सरकारले मोबाइल निगरानी गर्नेबारे विचार गरिरहेका छन्।

रोयटर्सका अनुसार इटाली, जर्मनी र अष्ट्रियाका दुरसञ्चार कम्पनीले सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारीद्याई स्थानको जानकारी भएको डाटा बुझाइरहेका छन्। तर व्यक्तिको पहिचान नखुलोस् भनेर एकत्रित र गोपनियता कायम गरिएको बताएका छन्।

अन्य समाचार अनुसार दक्षिण कोरिया र दक्षिण अफ्रिकाले व्यक्तिको मोबाइलबाट स्थानको अनुगमन गरिरहेका छन्। यो महिना इजरायलले कोरोनाभाइरसको संक्रमण ट्रेसिङ गरिरहेको सुरक्षा निकायलाई लाखौं मोबाइल फोनबाट स्थान र अन्य डाटा संकलन गर्न अनुमति दिएका छन्। न्यूयोर्क टाइम्सले सन् २००२ देखि नै त्यस्तो जानकारी संकलन गरिरहेको समाचार छापेको थियो। सो कार्यक्रमले व्यक्तिको अधिकार र समाजको आवश्यकताबीच सन्तुलन कायम राख्ने प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतेन्याहुले बताए।

इरान, पोल्यान्ड र भारतले पनि क्वारेन्टाइनमा बसे नबसेको वा कोभिड १९ का शंकास्पद बिरामीसँग अन्तर्क्रिया गरे नगरेको निगरानी गर्ने एप विकास गरिरहेका छन्।
कोरोनाभाइरस नियन्त्रण गर्न हिँडडुलमा कडाइ गर्नुपर्ने विशेषज्ञहरूले बताए पनि सरकार र प्रविधि कम्पनीले नागरिकको मोबाइल गतिविधि अनुगमन गर्दा काममा हुने जोखिमबारे पत्रकारहरू सचेत छन्। पछिल्ला वर्षहरूमा सिपिजेले पेगाससका लक्षित पत्रकारहरू पत्ता लगाएको छ।

पेगासस इजरायली निगरानी कम्पनी एनएसओ ग्रुपको प्रविधी हो जसले व्यक्तिको फोन ह्याक गर्न सरकारी निकायलाई सहयोग गर्दछ। संवाददाता र उनीहरूको श्रोत पत्ता लगाउन र फसाउन खुफिया अधिकारीले मोबाइल नेटवर्कको दुरूपयोग कसरी गर्छन् भनेर सिपिजेले बेग्लै अध्ययन गरेको छ।

सिपिजेले क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालय, बर्क्लीका अनुसन्धाता बिल मार्कजाकसँग कोरोनाभाइरस ट्रयाकिङ विधिले पत्रकार र सरकारी निगरानीका अन्य लक्ष्यलाई पर्ने प्रभावबारे कुराकानी गरेको छ। उनी मोबाइल निगरानी प्रविधिका अग्रणी विशेषज्ञ हुन्। उनी टोरोन्टो विश्वविद्यालयको सिटिजन ल्याबका फेलो पनि हुन्।

एउटा नागरिक समाज संस्था विरूद्ध पेगासस स्पाइवेयरको पहिलो ज्ञात प्रयोग पहिचान र विश्लेषण गर्न उनले सहयोग गरेका छन्। यो संकटको बेला उदाउने निगरानी शक्ति र प्रविधि पछि हटाउन गाह्रो हुनसक्ने उनले बताए। जोखिमपूर्ण वातावरणमा पत्रकार विरूद्ध पनि प्रयोग हुनसक्ने उनी बताउँछन्। उनीसँग गरिएको कुराकानी: 

अहिले धेरै जसो सरकारहरू कोरोनाभाइरस फैलिन नदिन मोबाइल निगरानी बढाउन आवश्यक भएको भनिरहेका छन्। ती प्रणाली कसरी बन्छन्, त्यसबारे चिन्तित हुनहुन्छ?

जनताको सूचना संकलन गर्न आवश्यक भएको कुरा चलिरहँदा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। दुखद परिणाम आउनसक्छ। तत्काल गर्नुपर्ने भएकाले ध्यान नदिए प्रणाली चाँडै “स्पिन अप” हुनसक्छ। गोपनियता र सुरक्षा प्राथमिकतामा नपर्नसक्छ।

मोबाइलको “लोकेसन डाटा” अज्ञात “आइडेन्टिफायर” भए पनि, त्यसलाई कोही व्यक्ति कहाँ छ   घरमा, काममा, यात्रामा, घर छेउछाऊ हिँडिरहेको अनि पत्रकारले कुनै श्रोतसँग भेटिरहेको सूचना पाउन “रिभर्स इन्जिनियरिङ” गर्न मिल्छ।

यो संकटमा मोबाइल निगरानी बढाउनुपर्ने थुप्रै प्रस्ताव देखेका छौं,   के भइरहेको छ?

एकातिर इजरायलजस्ता देश छन् जहाँ अधिकारीहरू सन् २००२ देखि “लोकेसन मेटाडाटा” संकलन गरिरहेको बताउँछन्। त्यसबारे पहिले कहिले नबताएको र अब सार्वजनिक स्वास्थ्यका लागि त्यसलाई प्रयोग गर्ने उनीहरू भन्छन्। त्यसपछि मोबाइलमा डाउनलोड गर्न मिल्ने एपको प्रस्ताव पनि छन्। केहीले लोकेसन ट्रयाकिङ गर्छन्।

केहीले त्यसो नगर्ने दाबी गर्छन्। उदाहरणका लागि सिंगापुरमा निकटता नाप्ने एप चलएका छन्। ब्लुटुथमार्फत् एप इन्स्टल गरेका नजिकका फोन पत्ता लगाउन सकिन्छ। को कुन मोबाइल छन् हेर्न सकिन्छ। कोही पत्ता लागे स्वास्थ्य मन्त्रालयले संक्रमणको जोखिममा रहेका व्यक्तिको निकटता पत्ता लगाउन सक्छ। यस्ता प्रस्तावलाई कहिलेकाँही सबैको “लोकेसन हिस्ट्री” को केन्द्रिय डाटाबेस सरकारका लागि आवश्यक नहुनसक्छ।

स्टोर भएको स्थानको आधारमा “प्रोक्सिमिटी डाटा” समस्या पनि हुनसक्छ। फोनमै स्टोर भए पनि त्यसलाई अधिकारीले जफत गर्नसक्छन्। सोंच्नुहोस् त सरकारले “यो पत्रकार वा अभियन्ता हो, कसलाई भेट्दो रहेछ हेरौं न, फोन जफत गरौं” भन्नसक्छ।

त्यसैले हामी यी सबै दुख दिने गोपनियताका सम्भावनालाई “प्रोक्सिमिटी ट्रयाकिङ” बाट हेर्छौ। तर उपकरणमै डाटा स्टोर भए ठूलो परिमाणको दुरूपयोग कम हुने सम्भावना हुन्छ।

मोबाइल फोनको रेकर्ड सरकारले कसरी पाउँछ, त्यसबारे केही अस्पष्टता छ। यो कसरी हुन्छ?

प्राविधिक दृष्टिकोणबाट सरकारले मोबाइल फोन कम्पनीलाई आग्रह गरे पुग्छ। फोन कम्पनीले कुनै प्रबन्ध गरेर सरकारी डाटाबेसमा सूचना पठाउनसक्छ। वा डाटा फोन कम्पनीसँग हुनसक्छ र सरकारले कुनै समयमा माग्नसक्छ। तर फोन कम्पनीले त्यसको जानकारी पाउँछन् र त्यसको अभिलेख राख्नसक्छन्।

अमेरिकामा “बाउन्टी हन्टर” ले यस्तो डाटा पुनर्बिक्री गर्ने बिचौलियामार्फत् व्यक्ति रहेको स्थानबारे जानकारी पाएको घटना देखेका छौं। फोन कम्पनीद्ये त्यस्तो जानकारी संकलन र भण्डारण गर्छ अनि पुनर्बिक्री र शेयर पनि गर्छ भन्ने मानसिकता बनाउनुपर्छ। निजी कम्पनी आइरहेका छन्। त्यस्तो “लोकेसन डाटा” संकलन गर्न कुनै प्रणाली बनाउनसक्ने र भाइरस विरूद्ध लड्न उपयोगी हुने दाबी गर्छन्।

एनएसओ ग्रुपले नयाँ प्रणाली ल्याएको समाचार आएको थियो। सिमीत जानकारी उपलब्ध भएकाले त्यस्तो अनुगमन कसरी काम गर्छ प्रष्ट थिएन। कल्पना गर्नुहोस्   कसैलाई संक्रमण भएको पत्ता लाग्यो। निजको फोन नम्बर उपलब्ध छ। एनएसओ ग्रुपले त्यो नम्बरको लोकेसन ट्रयाकिङ सुरू गर्छ। यसलाई सिसिटिभी वा फेसियल रिकग्निसन प्रविधिसँग संयोजन गरेर संक्रमितको सम्पर्कमा आएका अन्यलाई सूचना पठाउन सकिन्छ। तर हामीलाई थाहा छैन। एनएसओले यसबारे कुनै जानकारी सार्वजनिक गरेको छैन।

निजी निगरानी उद्योग मानवअधिकारको सम्मान र प्रेस स्वतन्त्रताका लागि खासै परिचित छैन। पोहोर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि संयुक्त राष्ट्र संघका स्पेसल र्‍यापोर्टरले यस्ता प्रविधीको बिक्री वितरणमा विश्वव्यापी रोक लगाउन आह्वान पनि गरे। उनीहरू पनि सक्रिय भएकोमा तपाईंलाई चिन्ता छ?

धेरै सरकारहरू कोरोनाभाइरस नियन्त्रण गर्न तदारूकता देखाइरहेका छन्। कतिपयले बिक्रिका लागि उपलब्ध नभएका समाधान खोज्न सक्छन्। उनीहरूले चालु निगरानी कम्पनीबाट समाधान खरिद गर्न खोज्नेछन्। समस्या के हो भने यसरी काम गर्ने धेरै कम्पनीले गुप्तचर निकायसँग काम गरेका छन् र वैधानिक छैनन्। उनीहरूले विगतमा पत्रकार र अभियन्ताहरूको जासूसी गर्न सहयोग गरेको हुनसक्छ। मेरो चिन्ताको विषय यहि हो।

मलाई अर्को पनि चिन्ता छ। कोरोनाभाइरसको आडमा लोकेसन ट्रयाकिङका लागि नयाँ निगरानी प्रणालीका लागि सरकारले पैसा दिएको अवस्थामा भाइरस संक्रमण भएपछि के हुन्छ? त्यसको प्रयोग कसरी हुन्छ? त्यसलाई फेरि के प्रयोजनका लागि प्रयोग गरिनेछ? केही व्यक्तिको निगरानी गर्न कुनै प्रणाली कार्यान्वय गरेपछि, भविष्यमा त्यस्को प्रयोग नहोला भनेर भन्न सकिन्न।

मोबाइल फोन अनुगमन गर्न सरकारले बढी अधिकार र प्राविधिक क्षमता खोजिरहेको अहिलेको अवस्थामा, पत्रकारले यसबारे कसरी सोंचनुपर्छ? उनीहरूले प्रतिरोध गर्नुपर्ला?

संक्रमित भएको अवस्थामा आफूलाई ट्रयाक गर्ने प्रयासमा अवरोध नगर्न भन्छु। तर संकट सकिएपछि र जीवन सामान्यमा फर्किएपछि यो ट्रयाकिङ र ट्रेसिङलाई संकटको सीमाबाहिर प्रयोग हुनेछ भन्नेबारे सचेत रहनुपर्छ। जबरजस्ती तपाईंको फोनमा केही इन्स्टल गर्न भनिए र अस्वीकार गर्ने अवस्था नभए निगरानी हुने देशमा भएको बुझ्नुपर्छ। अति गोप्य श्रोतलाई सम्पर्क नगरेकै राम्रो।

पत्रकारले के भूमिका खेल्नसक्छन्?

यस्ता नयाँ योजनाबारे पत्रकारले खोजी गर्नुपर्छ। लोकेसन ट्रयाकिङ वा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेको सरकारले बताउँदा पत्रकारले साँच्चिकै के भइरहेको छ खोज्नुपर्छ। कुन कम्पनीबाट त्यस्तो उपकरण खरिद गरेको? डाटा कसको पहुँचमा छ? पत्ता लगाउनुपर्छ।

मोबाइल निगरान सुरू भएको हो त?

यसै भन्न सकिन्न। तर मेरो विचार अर्कै छ। अधिनायकवाद बढाउन चाहने सरकारका लागि कोरोनाभाइरस फेक न्युज वा साइबारसेक्युरिटी वा आतंकवाद जस्तै औजार हो। यसको आडमा शक्ति प्रयोग गर्न सकिन्छ। उनीहरू नागरिकको जीवनमा बढि नियन्त्रण गर्न चाहन्छन्। अधिनायकवादी सरकारका लागि को कहाँ हुन्छ भन्ने जानकारी लागत मात्रै हो।

लोकतान्त्रिक सन्दर्भमा यो लागतबाहेक प्रणालीमा बनाइएका कमीकमजोरी हटाउने माध्यम पनि हो। जीवन सुरक्षित राख्नलाई यस्ता ट्रयाकिङ विधि लागु गर्नुपर्छ भन्ने आवाज हामीले धेरै सुन्दै जानेछौं।

कमिटी टु प्रोटेक्ट जर्नालिस्ट्स