बजेटमा बढेन प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान
बजेटअनुसार संघ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष सात प्रदेशलाई ६० अर्ब र ७५३ स्थानीय तहलाई ८८ अर्ब रुपैयाँ हस्तान्तरण गर्नेछ।
काठमाडौं, जेठ १५ : संघ सरकारले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिँदै आएको वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम आगामी वर्षका लागि घटबढ गरेको छैन।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनद्वारा मंगलबार संसदमा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटअनुसार संघ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष सात प्रदेशलाई ६० अर्ब र ७५३ स्थानीय तहलाई ८८ अर्ब रुपैयाँ हस्तान्तरण गर्नेछ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा प्रदेशलाई ५८ अर्ब ६६ करोड ७५ लाख र स्थानीय तहलाई ८७ अर्ब १५ करोड २९ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदान चालु वर्ष बढाएर प्रदेशका लागि ६० अर्ब र स्थानीय तहका लागि ८८ अर्ब रुपैयाँ पु¥याएको हो।
आगामी वर्ष उक्त रकम बढाएको छैन। प्रदेश र स्थानीय तहलाई खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताका आधारमा समानीकरण अनुदान वितरण गर्नुपर्ने संविधानको धारा ६० मा व्यवस्था छ।
आगामी आवमा ससर्त अनुदान प्रदेशका लागि २५ अर्ब ८४ करोड र स्थानीय तहका लागि २ खर्ब ८ अर्ब ८८ करोड गरी जम्मा २ खर्ब ३४ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ हस्तान्तरणका लागि विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री पुनले बताए।
प्रदेश र स्थानीय तहलाई पूर्वाधारका आयोजना कार्यान्वयन गर्न समपूरक अनुदान क्रमशः ६ अर्ब २० करोड र ७ अर्ब विनियोजन गरिएको बजेटमा उल्लेख छ। विशेष अनुदान प्रदेशको लागि ४ अर्ब ४० करोड र स्थानीय तहको लागि ८ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको छ।
ससर्त, समपूरक र विशेष अनुदान कार्यसम्पादनका आधारमा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको अर्थमन्त्री पुनले उल्लेख गरे।
प्रदेश र स्थानीय तहमा राजस्व बाँडफाँटबाट रु. १ खर्ब ५९ अर्ब हस्तान्तरण हुने अनुमान छ। राजस्व बाँडफाँट र अनुदान गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा आगामी आर्थिक वर्ष ५ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ हस्तान्तरण हुने अनुमान रहेको मन्त्री पुनले बताए।
