बजेटमा समावेश गर्न राष्ट्र बैंकले दियाे यस्ता सुझाव

काठमाडौं, वैशाख ३१ : आगामी बजेटमा समावेश गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारलाई ३५ बुँदे सुझाव दिएको छ। मौद्रिक तथा वित्तीय क्षेत्र सम्बन्धी २० र सरकारी वित्त क्षेत्रका लागि १५ बुँदाको सुझाव दिएको हो।
 
प्रतिनिधिसभाको अर्थ समिति बैठकमा सोमबार गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले  छलफलका लागि सुझाव पेस गरेका हुन्। छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जबाफ दिँदै उनले वित्तीय क्षेत्र नियमनका लागि राष्ट्र बैंक संवेदनशील रहेको बताए।

‘बैंकिङ क्षेत्रको नाफाको विषयमा कुराहरु उठेको छ। बैंकहरुको सुरक्षा र बैंकप्रति जनताको विश्वास छ कि छैन भन्ने कुरामा बैंकहरुप्रति विश्वास रहेन भने हाम्रो अर्थतन्त्र नै भोलि अस्थिर हुन जान्छ,’ उनले भने, ‘त्यो विश्वास कायम गर्नको लागि बैंकहरु सुरक्षित हुनुपर्छ र त्यसको लागि धेरैथोरै भए पनि बैंकहरुलाई नाफा हुनैपर्छ, उनीहरुले निरन्तर कमाउनै पर्छ।’
 
वित्तीय क्षेत्रका बारेमा समाजमा गलत सूचना गइरहेको दाबी उनले गरे। बैंकहरुले आफूखुसी कमाइरहेको भन्नु गलत भएको बताए।

‘जुन खालको गलत सूचना समाजमा गइरहेको छ, बैंकहरुको क्यापिटलको बेस ठूलो भएको हुनाले अलिकति कमाउदा पनि धेरै देखिएको हो। रिटन हेर्ने हो भने साढे ८ प्रतिशतभन्दा बढी छैन,’ उनले भने, ‘बैंकहरुले आफूखुसी कमाइरहेका छन् भन्ने कुरा होइन। हामीले ४ प्रतिशतभन्दा बढी लिन नपाउने निर्देशन दिएका छांै।’

समग्र आर्थिक स्थिरताको लागि बैंकिङ सिस्टम धरासायी हुनु नहुने उनले बताए। त्यसका लागि बैंकहरु सुरक्षित हुनुपर्ने बताउँदै उनले बैंकहरुको नाफाको बेस एउटा तहमा सधैं हुनुपर्नेमा बताए।

राष्ट्र बैंकले वित्तीय समावेशिता बढाउन खोजिरहेको उनले बताए। खराब कर्जा बढ्न नदिन वित्तीय क्षेत्र सचेत रहेको उनले बताए।

‘हामी तलसम्म जान खोजिरहेका छौ। माइक्रोफाइनान्समा ६० लाख सदस्यहरु छन्, ३० लाख ऋणीहरु छन् त्यो बनेको त्यतिकै होइन। बैंक, वित्तीय संस्था, राष्ट्र बैंक र नेपाल सरकार सबैको योगदान छ,’ उनले भने, ‘अब ऋण लिइसकेपछि तिर्नलाई गाह्रो मान्ने, तिर्नुपर्दा पीडित हँु भन्ने खालको भनाइ राखेर तिर्न छोडियो भने भोलि बैंकले ऋण किन दिन्छ ?’  

बजेटका लागि यस्ता छन् राष्ट्र बैंकको सुझाव

मौद्रिक तथा वित्तीय क्षेत्र

१. नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन, २०७३, बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४, सुरक्षित कारोबार ऐन, दामासाही ऐन लगायतका वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित ऐनहरूमा संशोधन गरी समयानुकूल सुधार गर्नुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने।

२. अर्थतन्त्रको सन्तुलित र दिगो विकासमा वित्तीय क्षेत्रको भूमिका सुदृढ तुल्याउन तीनै तहका सरकारबाट सहयोग र सहजीकरण गर्नुपर्ने।

३. वित्तीय प्रणालीको स्थायित्वका लागि सम्बन्धित नियामक निकायबीच समन्वय र सहकार्य सुदृढ बनाउने संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने।

४. वित्तीय स्थायित्वलाई सहयोग पु¥याउने निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको सेयर संरचना परिवर्तनसहित चुक्ता पुँजी वृद्धि गरी पुँजीगत आधार सुदृढ बनाउने। कोषको लगानी विविधता बढाउने गरी लगानी नीतिमा सुधार गर्ने। बैंक तथा वित्तीय संस्थाका व्यक्तिगत निक्षेपकर्ताको निक्षेपको सीमा बढाइएको सन्दर्भमा कोषले निक्षेपको प्रिमियमबापत लिने शुल्क घटाउनु पर्ने।

५. बैंकिङ प्रणालीको तरलता व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारको नगद प्रवाहको प्रक्षेपण प्रणाली विकास गर्ने।

६. वित्तीय ग्राहक हित संरक्षण तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रति सेवाग्राहीको दायित्व, वित्तीय साक्षरता तथा सचेतना, कर्जा व्यवस्थापन, नागरिकको आर्थिक सशक्तिकरणमा वित्तीय क्षेत्रको भूमिका जस्ता विषयवस्तुहरू विद्यालय तहदेखि पाठ्यपुस्तकमा समावेश गर्नुपर्ने।

७. अर्थतन्त्रको औपचारिकीकरण बढाउन व्यावसायिक रूपमा दर्ता भएका फर्म तथा कम्पनीबाट मात्र घरजग्गा कारोबार गर्न प्रोत्साहित गर्ने, व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन भएका कृषि, लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यमलाई मात्र सार्वजनिक निकायबाट सहुलियत प्रदान गर्ने र निश्चित सीमाभन्दा बढी कर्जा उपयोग गर्ने फर्म वा कम्पनीले वासलात सार्वजनिक गर्नुपर्ने नीति लिन उपयुक्त हुने।

८. घरजग्गा कारोबारलाई यथार्थ मूल्यमा गर्न प्रोत्साहित गरी अनौपचारिक कारोबार घटाउन रजिष्ट्रेसन शुल्क घटाउन उपयुक्त हुने।

९. सामाजिक बैंकिङ अवधारणाअनुरूप लघुवित्त सेवालाई अगाडि बढाउन स्थानीय तहहरूले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्ने व्यवस्था मिलाउन उपयुक्त हुने।

१०. लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले प्रदान गर्ने वित्तीय सेवाको महत्व बैंकिङ पहुँच नभएका दुर्गम र ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकको लागि रहेको सन्दर्भमा यसको सामाजिक बैंकिङको अवधारणासमेतलाई ध्यानमा राखी गरिबीको दर उच्च रहेको पालिकाहरुमा सेवा पु¥याए अनुरूप आयकरमा निश्चित प्रतिशत छुट प्रदानको व्यवस्था गर्ने।

११. गैरआवासीय नेपालीहरूलाई नेपालको पुँजी बजारमा लगानीका लागि सहजीकरण गर्न लगानीका क्षेत्र तथा सीमा र लगानी तथा प्रतिफल फिर्ता लैजान सक्ने प्रावधानसहितको नीतिगत व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने।

१२. बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमन तथा सुपरीवेक्षणको लागि दोस्रो तहको विशिष्टिकृत नियामक निकाय स्थापना गरी अविलम्ब सञ्चालनमा ल्याउनु पर्ने।

१३. वित्तीय साधनको माग पक्षको क्षमता अभिवृद्धि, उद्यमशीलताको विकास र वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि सम्बन्धमा विद्यालय तहदेखि नै पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने।

१४. बैंकिङ क्षेत्रका लागि ग्राहक पहिचान विवरण र राष्ट्रिय परिचयपत्रबीच अन्तरआवद्धता कायम गरी ग्राहक पहिचान पद्धतिलाई केन्द्रिकृत र प्रभावकारी बनाउन उपयुक्त हुने।

१५. बैंक तथा वित्तीय संस्थाविरुद्धका उच्छृङ्खल गतिविधि कानुनी दायरामा ल्याई वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न आवश्यक रहेको।

१६. कृषि बाहेकका सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम स्थगन गरी स्टार्टअपलाई यस्तो कर्जा प्रवाह गर्न प्राथमिकता दिने नीति लिन उपयुक्त हुने।

१७. बैंक तथा वित्तीय संस्था, लघुवित्त वित्तीय संस्था र बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुलाई समेटी एकीकृत कर्जा सूचना प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने।

१८. अबको वित्तीय क्षेत्र कस्तो हुनुपर्ने हो भन्ने सन्दर्भमा दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने। वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा वित्तीय समावेशितालाई समेत समेट्नुपर्ने।

१९. नेपालको पुँजी बजारमा बैंकिङ क्षेत्रको बाहुल्यता रहेको सन्दर्भमा वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरूलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रूपमा स्थापित र परिमार्जित हुन तथा सर्वसाधारणमा सेयर जारी गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्ने। निश्चित रकमभन्दा बढी कर्जा उपयोग गरेका कम्पनीहरूलाई अनिवार्य रूपमा पुँजी बजारमा पब्लिक कम्पनीमा रूपान्तरण हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको।

२०. विदेशी विनिमय डेरिभेटिभ बजारसम्बन्धी ऐन निर्माण गर्नुपर्ने।

सरकारी वित्त

१. आयोजना/परियोजनाको खरिद योजना आर्थिक वर्षको सुरूमा तय गरी सो आर्थिक वर्षको असोज महिनाभित्र ठेक्का प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने गरी कानुनी तथा संरचनागत व्यवस्था मिलाउने।

२. आयोजना छनोट र प्राथमिकीकरण सुदृढ गर्न पूर्व तयारी नभएका आयोजनामा बजेट प्रस्ताव र विनियोजनलाई निरूत्साहित गर्नका साथै हरेक वर्ष नयाँ र साना एवम् टुक्रे योजनाहरू थप्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने गरी बजेट तर्जुमा हुनुपर्ने।

३. तीन तहका सरकारहरूका बीचमा आयोजना वर्गीकरण, तर्जुमा र छनोटसम्बन्धी मानक, मापदण्ड र आधार कायम गर्दै आयोजनाहरू नदोहोरिने व्यवस्था हुनुपर्ने।

४. योजना÷परियोजना तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्दा बहुवर्षीय ठेक्कासम्बन्धी मापदण्डको पालना सुनिश्चित गर्ने।

५. योजना÷परियोजनाको तयारी, तालिकीकरण, प्राथमिकीकरण, वर्गीकरण, छनोट, कार्यान्वयन आदिमा राष्ट्रिय आयोजना बैंकको भुमिका थप प्रभावकारी बनाउने।

६. पुँजीगत खर्च बढी भएका मन्त्रालयहरू र ठूला आयोजनाहरूको पुँजीगत खर्च बढाउनका लागि आयोजना प्रमुखहरूसँग भएको कार्य सम्पादन सम्झौता बमोजिम कार्य सम्पादन भए नभएको अनुगमन गरी प्रभावकारी ढंगले दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गर्नुपर्ने।

७. बजेटमा समावेश गरिने योजनाहरूका हकमा पूर्वतयारी, भौगर्भिक अध्ययन तथा क्षेत्रीय सन्तुलन समेतको विश्लेषण गरी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भइसकेका आर्थिक र वित्तीय रूपमा सबल र कार्यान्वयन गर्न सकिने आयोजनाहरूलाई मात्र छनोट गरी बजेटमा समावेश गर्ने।

८. राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू तथा ठूला योजना÷परियोजनाहरू समयमा नै सम्पन्न गर्न मन्त्रालयगत, स्थानीय तहगत तथा सम्बन्धित निकायहरूबीच आवश्यक समन्वय थप सहज बनाउँदै गुणस्तरीय रूपमा निर्धारित समय अवधिमा नै सम्पन्न हुने व्यवस्था गर्ने।

९. राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा ठूला योजना÷परियोजनाहरू निर्माण अवधिभर आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ, मेसिनरी, श्रमिक, वन क्षेत्र लगायतका प्राकृतिक स्रोत उपयोग जस्ता विषयहरूको सुनिश्चिता उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुनुपर्ने।

१०. राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा ठूला योजना÷परियोजनाहरू समयसीमा अगावै सम्पन्न गर्ने निर्माण कम्पनीहरूलाई आयोजना लागत र समय बचतका आधारमा नगद अनुदान, कर छुट एवम् सम्मान लगायतका प्रोत्साहन दिने नीति अवलम्बन गर्नुका साथै समयसीमा अगावै योजना सम्पन्न गर्ने कर्मचारीहरूलाई समेत प्रोत्साहन दिने व्यवस्था गर्ने।

११. निर्माण कम्पनीहरूको वार्षिक रूपमा तेस्रो पक्षबाट रेटिङ गराउने र यस्तो रेटिङलाई आयोजना ठेक्का लगाउँदा कम्पनीको कार्य क्षमता मूल्यांकनको आधारको रूपमा लिने व्यवस्था मिलाउने।

१२. उत्पादन बढाउन सहयोग पुग्ने गरी मात्र सडक आयोजनाहरू छनोट गर्ने र निर्माण भइसकेका भौतिक पूर्वाधारमा आधारित भएर उत्पादन बढाउने कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने।

१३. वित्तीय संघीयताअन्तर्गत तीन तहका सरकारहरूका बीचमा रेभेन्यु सेयरिङ मात्र नभइ रेस्पन्सिबिलिटी सेयरिङ हुने गरी सामाजिक सुरक्षा खर्च साझेदारी मोडेल अनुसार वितरण गर्नु उचित हुने देखिन्छ। यस्तो व्यवस्थाले सामाजिक सुरक्षा खर्च वास्तविक लक्षित वर्गसम्म पुग्ने र यसको वितरण थप प्रभावकारी हुने देखिन्छ।

१४. हाल राजस्व संकलन आवश्यकता अनुरूप नभइरहेको अवस्थामा सरकारले थप वित्तीय साधनको व्यवस्था गर्न सरकारको स्वामित्वमा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरूको सेयर ५० प्रतिशतभन्दा बढी सरकारी स्वामित्व रहने गरी बाँकी सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्ने वा सम्बन्धित संस्थान आफंैले ऋणपत्र जारी गरी वित्तीय व्यवस्था गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक रहेको।

१५. निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने गरी र निश्चित अवधिसम्म निर्माता आफैंले सञ्चालन गर्ने र तत्पश्चात् सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने गरी विभिन्न पूर्वाधार निर्माणका आयोजनाहरू छनोट गरी अगाडि बढाउनु पर्ने।