उपनिर्वाचनले राजनीतिमा दिन खोजेको ‘म्यासेज’ 

काठमाडौं, वैशाख १८ : इलाम र बझाङमा सम्पन्न उपनिर्वाचन नेपाली राजनीतिको भविष्यका लागि तीनचार वटा सन्देश छाडेर बिदा भएको छ। 

इलाम-२ र बझाङ-१ को उपनिर्वाचनको परिणामले एमालेको स्थिति बलियो देखाएको छ। यसबाट एमालेले आफूलाई सुदृढ गरेको सन्देश दिन्छ। इलाम-२ सुरक्षित गर्दै बझाङको उपनिर्वाचनबाट एक सिट बोनस थप्न सफल हुनुले यही अवस्था देखाउँछ।

यद्यपि प्रतिस्पर्धी दल नेपाली कांग्रेसको पनि दुवै स्थानमा सम्मानजनक अवस्था देखिएको छ। नेपाली समसामयिक राजनीतिमा कांग्रेस र एमाले दुई पार्टी नै मुख्य प्रतिस्पर्धी दल हुन् भन्ने म्यासेज इलाम र बझाङ उपनिर्वाचनले दिएको छ। यो सँगै उपनिर्वाचनले कांग्रेस–एमालेलाई जनताको बीचमा स्थापित दल भनेर पुष्टि गरेको छ। 

अर्को कुरा, नयाँ लोकप्रियतावादी पार्टी अरु भन्दा विशेष हुन् भन्ने भाष्यसमेत उपनिर्वाचनले खारेज गरिदिएको छ। इलाम-२ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले १० प्रतिशत मत पनि पाउन नसकेर धरौटी जफत हुनुले यही अवस्था देखाउँछ। ‘मिसन ८४’ भन्दै तामझामका साथ हौसिएको रास्वपा ८१ कै उपनिर्वाचनले थिचिन पुगेकाे छ। इलाम उपनिर्वाचन रास्वपाको फैलावटमा ‘ब्रेक’ लागेको सन्देश बोकेर आएको छ। परिणाम हेर्दा उसका लागि यो घोर निराशाजनक अवस्था नै हो। 

विगतमा सत्तामा एकछत्र राज गरेका एमाले, कांग्रेस, माओवादी केन्द्रजस्ता दलले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न चुकेपछि नयाँबाट केही हुन्छ कि भनेर जनताले २०७९ को निर्वाचनमा उदीयमान दलको नाडी छामेका हुन्। नयाँले नयाँ चिज दिन नसकेपछि जनता फेरि परम्परावादी दलतिरै फर्केका छन्। राष्ट्रिय राजनीतिको विभिन्न आयामहरुमा जनताका पक्षमा लडेका र काम गरेका दल र नेताहरुप्रति जनताले भरोसा राखेका छन्। 

उपनिर्वाचनले रास्वपा मात्र नभै हिन्दुसहितको राजावादी पक्षधर राप्रपा र नव गठित नेकपा एकिकृत समाजवादीको पनि आयतन छर्लङ्ग पारिदिएको छ। गठनका बेला एमालेको वैकल्पिक शक्ति भनिएको एकिकृत समाजवादी झलनाथ खनालको जिल्लामै जमानत जोगाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ।

यता, इलाममा एमालेलाई सघाएको माओवादीको पनि बझाङमा प्राप्त मत मत हेर्दा निराशाजनक अवस्था हात लाग्छ। जनमत ह्वात्तै खस्किएर बझाङमा माओवादी तेस्रो स्थानमा चित्त बुझाउन विवश भएको छ। राजनीतिको जग सुदूरपश्चिमलाई मानेको नेकपा एकीकृत समाजवादी चौथो स्थानमा खुम्चिएको छ। 

२०६४ सालको पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा माओवादीको पक्षमा देखिएको जनलहर २०७० को दोस्रो संविधान सभा निर्वाचन यता निरन्तर ओरालो गतिमा देखिनुले ठुलो दलको हैसियत र पुरानो विरासतमाथि नै धक्का लाग्ने अवस्थाबाट गुज्रिन पुगेको छ। माओवादीका लागि उपनिर्वाचन ‘चस्को’ बनेर गएको छ।     

इलाम निर्वाचनले पहिचानवादीलाई भने राम्रो ‘स्पेस’ दिएको छ। रास्वपाका मिलन लिम्बूलाई छाड्ने हो भने डकेन्द्रसिंह थेगिमले पहिचानवादी पक्षधरबाट सम्मानजनक मत पाएका छन्। इलाममा पहिचान पक्षधरले १६.५३ प्रतिशत मत प्राप्त गरेर तेस्रो स्थान बनाउनुले चुनावी हार भए पनि राजनीतिक रुपमा जित हो। पहिचानलाई बेवास्ता गरिए भविष्यमा ठुला दलका लागि राम्रो ‘थ्रेट’ का रुपमा यस्लाई हेरिनुपर्छ। यो कांग्रेस–एमालेलाई सच्चिन एउटा मौका पनि हो। 

अर्को कुरा, जनताले गठवन्धन रुचाउँदैनन, गठबन्धनका कारण भोट खस्कियो भनेर कांग्रेसभित्र कतिपय जिम्मेवार नेताहरुले जुन प्रचारप्रसार छेडिरहेका छन्, त्यो विचारलाई उपनिर्वाचनले निषेध गरिदिएको छ। चुनावी रणनीतिका गठबन्धन र तालमेल आवश्यक हुन्छ भन्ने सन्देश यस निर्वाचनबाट प्रवाहित भएको छ। अझै सत्ताधारी दलहरू नै अलग अलग लड्दा पनि बझाङमा चुनावी लाभ लिन नसक्नुले कांग्रेसकै भविष्य के हो भनेर अनेक कोणबाट प्रश्नहरु पनि उब्जेका छन्।

उपनिर्वाचनबाट सङ्गठन बलियो भए मात्र चुनाव जितिन्छ भन्ने तथ्य समेत स्थापित भएको छ।

एमालेले जित्नुमा माओवादीसहितको गठवन्धन एक कारण रहे पनि युवा उम्मेदवारप्रति मतदाताको आकर्षण अर्को कारण हो। पहिचानवादीबाट बढी जोखिम एमालेलाई रहेको भन्ने चुनावअघिको आँकलन पनि गलत सावित भएको छ। बरु युवासँगै राजनीतिक संस्कार र जनजाती उम्मेदवार रहेका कारणले सुहाङप्रति मतदाता आकर्षित भएको देखियो। यस्ले परम्परावादी प्रमुख पुराना दललाई भविष्यका लागि पार्टी रणनीतिमा पुनर्विचार गर्न पाठ सिकाएको छ। 

समग्रमा कारणहरु जे भए पनि यस उपनिर्वाचनले नेपालको राजनीति अब दुईधारमा केन्द्रीत हुने लक्षण देखिएको छ। लोकतन्त्रवादी र वामपन्थि धार। २०८४ सालसम्म अप्रत्यासित रुपमा ठूलै उठलपुथल भएन भने नेपाली राजनीतिमा लोकतन्त्रवादीको नेतृत्वका लागि जिम्मेवारी कांग्रेसको काँधमा र वामपन्थी पक्षधरको नेतृत्वको जिम्मेवारी एमालेको काँधमा जाने सन्देश बोकेर उपनिर्वाचन विदा भएको छ। यद्यपि कांग्रेस र एमालेभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र सुधारका लागि काम गर्न अझै धेरै बाँकी छ।