यसकारण गृहमन्त्री लामिछानेको ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’

काठमाडाैं, चैत ७ : कुनै पनि पदमा रहेका व्यक्तिले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका निम्ति सार्वजनिक पदलाई प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था नै ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ अर्थात स्वार्थ बझान हो। अर्को अर्थमा कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो पद र जिम्मेवारीबाट फाइदा लिनुलाई नै स्वार्थ बाझिनु भनिन्छ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिले त स्वार्थ बाझिने विषयलाई भ्रष्टाचारकै रुपमा व्याख्या गरेको छ। स्वार्थ बाझिने व्यक्तिलाई सार्वजनिक जिम्मेवारी नसुम्पिनु सामान्य विधिशास्त्रीय मान्यता नै हो। 

सुशासन र ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस’ परस्पर विरोधी तत्वहरु हुन्। तर रवि लामिछानेको उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीका रुपमा पुनरागमनसँगै स्वार्थ बाझिने कार्यको गंभिर खतरा जन्माएको छ। घटनाक्रमले लामिछानेको हकमा नैतिक मात्र नभै कानुन प्रश्न समेत खडा हुने अवस्था विद्यमान छ। शान्ति, सुशासन, सुरक्षा र दण्डहीनताका सन्दर्भमा गृह मन्त्रालय यसै पनि संवेदनशिल निकाय हो। राज्यको यस्तो महत्वपूर्ण र संवेदनशिल निकायमा स्वार्थ बाझिँदा भ्रष्टाचार र अनियमितताले बढावा पाउने जोखिम समेत देखिएको छ। स्वार्थ बाझिने व्यक्तिहरु नै नीति निर्माणको हैसियतमा पुगेपछि नवगठबन्धन सरकारको भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रतिबद्धतामाथि प्रारम्भमै प्रश्न उठाएको छ। 

सायद निजी स्वार्थमा गृह मातहतका कार्यालय र पदको दुरुपयोग गर्ने मनसुवाका कारण हुनसक्छ, लामिछानेले नव गठवन्धन सरकारमा गृह मन्त्रालय नै नभै नहुने जिद्दी गरे। विगतमा समेत लामिछाने (अ) नागरिक र दोहोरो राहदानी प्रकरणमा मुछिएका पात्र हुन्। यो विषयको हेक्का हुँदाहुँदौ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले किन गृह मन्त्रालय जस्तो महत्वपूर्ण जिम्मेवारी किन दिए होलान् भनेर यतिबेला सुशासनका पक्षधर बेचैन छन्। निकट विकटको तितो अनुभवबाट प्रधानमन्त्रीले समेत पाठ नसिक्नु राजनीतिको मात्र नभै मुलुककै लागि दुर्भाग्य हो। लामिछाने पदमा रहुञ्जेल उनको सार्वजनिक भूमिकाबीच टकराव भइनै रहने छ। फेरी पनि आम अपेक्षा विपरित ‘चोरलाई चौतारो’ हुन पुगेको छ। 

गृह मन्त्रालयमा पदबहालीकै दिनदेखि एकैसाथ गंभिर नैतिक र कानुन प्रश्न उब्जेको छ। यतिसम्म कि प्रहरी र अदालतमा विचाराधीन विवादमाथि समेत खेलवाड हुन पुगेको छ। नागरिकता दुरुपयोग र दोहोरो राहदानी प्रकरणमा मुद्दा नलचाउने महान्यायधिवक्ताको निर्णयवरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा कानुनी र संवैधानिक चुनौती अझैसम्म खडा भइरहेको स्थिति छ। उक्त प्रकरणमा सिन्धुलीका युवराज पौडेल ‘सफल’ ले गत बर्षको चैत २० गते सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए। अमेरिकी नागरिकता लिएकै अवस्थामा नेपालको पुरानो नागरिकता प्रयोग गरेर नेपाली राहदानी पनि लिएको भन्दै पौडेलले अनुसन्धानका लागि प्रहरीमा जाहेरी दिएका थिए। 

प्रहरी जाहेरी अनुरुप प्रहरी प्रतिवेदनको सिफारिसमाथि आँखा चिम्लिएर महान्यायधिवक्ता दिनमणी पोखरेलले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको प्रश्न सर्वोच्चमा उपस्थित छ। न्यायालयले बोल्न अझै बाँकी छ। नागरिकता र राहदानी दुरुपयोगको अपराध फौजदारी कसुरअन्तर्गत कारबाही हुने मुद्दाको विषय हो। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले नागरिकता नलिई प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा सहभागी हुन नपाउने व्याख्यासहित लामिछानेको सांसद पद नै खारेज गरिदिएको थियो। सर्वोच्चको उक्त फैसलाको पूर्ण पाठमा नागरिकता दुरुपयोगसम्बन्धी अनुसन्धान प्रहरी तथा सम्बन्धित निकायले गर्ने भनेर प्रस्ट भाषामा लेखिएको छ। 

तर पर्याप्त आधार, कारण र सबुत हुँदाहुँदै महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले लामिछानेविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय सन्देहास्पद छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दोस्रोपटक विश्वासको मत लिने दिन नै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लामिछानेविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो।

प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन आफुविरुद्धको मुद्दा रोक्नुपर्ने सर्त लामिछानेले तेस्र्याएको भनाइ समेत बाहिरिएको छ। विश्वासको मत दिनुअघि स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति तथा सांसद डीपी अर्याल महान्यायधिवक्ता कार्यालयमै पुग्नुलाई संयोग मात्र भन्न सकिँदैन। महान्यायाधिवक्ताको त्यो निर्णयमा कानुनी नभएर केबल राजनीतिक स्वार्थ झल्किन्छ। 

अर्को कुरा, नागरिकता र राहदानीको किर्ते प्रकरणमा प्रहरीमा परेको जाहेरीअनुरुप अभियोगपत्र दर्ता गर्न आवश्यक प्रमाणहरू नभेटिएको भन्दै मुद्दा नचल्ने भनिए पनि लामिछाने विदेशी नागरिक भइसकेको अवस्थामा पुरानै नेपाली नागरिकताको प्रयोग गरेर नेपाली पासपोर्ट लिएको तथ्यलाई भने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले नै स्विकारेको अवस्था छ। राहदानीको दुरुपयोग भएको नदेखिएको भन्ने आधारमा मात्र सरकारी वकीलबाट मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको अवस्था हो। 

यसर्थ, महान्यायधिवक्ता कार्यालयबाट तल्लो तहबाट मुद्दा नचल्ने गरी भएको निर्णयलाई सदर गरे पनि सर्वोच्चबाट निर्णय बदर हुन सक्ने आधार जिवितै छ। लामिछाने ढुक्क भइहाल्ने अवस्था होइन। फौजदारी कसुरका मामिलामा महान्यायाधिवक्ताले गरेका निर्णय सर्वोच्चबाट उल्टिएका अनेक दृष्टान्त छन्।

सर्वोच्चबाट अन्तिम फैसला हुँदा यदी राहदानी प्रकरणमा ‘किर्ते जालसाजी’ मुद्दा चल्ने फैसला सुनाएको अवस्थामा लामिछानेको मन्त्री मात्र होइन, पुनः सांसद पदसमेत गुम्ने छ। उनले गैर पर्यटक नातेदार भिसामा नेपाल आएका बेला राहदानी बनाएको स्थापित तथ्य हो। सरकारी वकीलले निर्णय लिँदैमा जाहेरीको अन्त्य हुँदैन। 

यसरी पौडेलको रिटमा सर्वोच्चबाट परमादेश भएमा जाहेरी पुनः जगाउन सकिने ठाउँ बाँकी नै छ। सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासबाट गत माघ १३ गते भएको फैसलाले नागरिकता ऐन अनुसार कुनै नेपाली विदेशी नागरिक भएमा नेपाली नागरिकता स्वतः निष्क्रिय हुने र पुनर्प्राप्तिको कानुनी प्रक्रियामा जानैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गरिदिएको थियो। तत्पश्चात लामिछानेले तोकिएको कानुनी ढाँचामा निवेदन दिएर जिल्ला प्रसासन कार्यालय काठमाडौंबाट पुरानो नागरिकता जगाएका थिए। अमेरिकी नागरिकता र राहदानी हुँदाहुँदै नेपाली राहदानी बनाएको स्पष्ट भइसकेको अवस्थामा अहिल्यै सान्दर्भिकता सकिएको भन्न कसरी मिल्छ? 

यति मात्र होइन। सर्वसाधारणको करोडौं रकम हिनामिना भएको सूर्यदर्शन ऋण तथा बचत सहकारी घोटाला प्रकरणमा समेत गृहमन्त्री लामिछाने गीतेन्द्र बाबु (जीबी) राइसँगै मुछिएका छन्। हाल अहिले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले सूचना संकलन गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ। लामिछाने संलग्न रहेको सूर्यदर्शन सहकारीले कास्कीमा मात्रै १९ हजार बचतकर्ताहरुको १ अर्ब ३५ करोड ५३ लाख रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोप छ।

जिबी राईसहित १९ जनाविरूद्ध गत भदौ २५ गते पक्राउ पुर्जी जारी भइसकेको छ। त्यस यता जिबी राई फरार छन्। लामिछाने स्वयम् कार्यकारी निर्देशक रहेको ‘ग्यालेक्सी फोरके’ टेलिभिजनमा समेत सूर्यदर्शन सहकारीको ३० करोड लगानी रहेको कागज नै सार्वजनिक भइसकेको छ। 

यी घटना प्रकरण लामिछानेलाई छानबिनको दायरामा ल्याउन पर्याप्त छन्। सूर्यदर्शन सहकारी पीडितहरुले लामिछानेलाई पक्राउ गरी छानबिन हुनुपर्ने मागसहित कास्की प्रहरीमा पुरक जाहेरी समेत दिएको अवस्था छ। आफु ठगिएको भन्दै यतिबेला सिडिओ र प्रहरी कार्यालयमा दिनहुँ सर्वसाधारण पीडितको चित्कार छ। जाहेरीमाथि प्रहरी छानबिन चलिरहेको छ। यही कारण रविले शक्तिशाली मन्त्रालय ताकेका थिए। ता कि जुनसुकै हतकण्डा अपनाएर आफुविरुद्ध लागेका आरोप र मुद्दालाई प्रभावित पार्न सकियोस्।