ह्यात होटल सेयर विवाद अख्तियारको छानविनमा 

काठमाडौं, फागुन १२ : ह्यात होटलमा सरकारी सेयर गायव भएको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन टुंग्याउँदै मुद्दा दर्ताको अन्तिम तयारी गरेको पाइएको छ । 

सरकारी सेयर किन र कसरी घट्यो भन्ने विषयमा विगतमा केही छानविन समेत बनेका थिए । तिनै समितिका प्रतिवेदनलाई टेकेर अख्तियारले छानविन गरिरहेकोस्रोतले काठमाडौंं प्रेसलाई जानकारी दियो । 

ह्यात होटलको सेयर विवादका विषयमा दर्जनौ उजुरी  आयोगमा परेका थिए । हायात होटल संचालक समितिमा सरकारी प्रतिनिधिकै मिलेमतोमा विगत देखिनै सरकारी सम्पति दोहन भएको आशंकामा अख्तियारले केही महिना अघिदेखि छानविन थालेको थियो । अख्तियारले होटलसँग सम्बिन्धित सवै कागजपत्र नियन्त्रणमा लिएर छाविनलाई तिव्रगतिमा अघि बढाएको छ । 

बौद्धस्थित एक सय ५० रोपनी सरकारी जग्गामा निर्माण भएको होटलमा सरकारी सेयरको हिस्सा निरन्तर घट्दै गएको छ । सुरुमा सरकारको ३९ प्रतिशत शेयर रहेको ह्यातको निजी साझेदारले ‘जालझेल गरी’ सरकारको हिस्सा अहिले ९ प्रतिशतमा खुम्चाएको छ । 

२६ वर्षमा लगानीको प्रतिफल पाउनुको सट्टा भएको शेयर समेत ३९ प्रतिशतबाट ९ प्रतिशतमा झारिएपछि यस विषयमा नागरिक समाज र संचार माध्यामहरुले चासो दिदै वकालत गर्दै आएका छन् । ‘अहिलेको गतिमा ह्यातमा सरकारी सेयरको हिस्सा घट्दै गयो भने केही वषभित्रै सरकारी सेयर शून्यमा पुग्ने स्थिति हुन्छ,’ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने,   ‘मन्त्रालयदेखि तारा गाउँ विकास समिति र होटलबाट ६ महिना अगाडीनै सवै कागजपत्र अख्तियारले नियन्त्रणमा लिएको हो,’ ती अधिकारीले भने । 

अर्कोतिर अर्बौं मूल्य पर्ने सरकारी जग्गा भने पूर्ण रुपमा निजी कम्पनीको हातमा पुग्ने भन्दै यस विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने सुझाव महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा समेत पटक पटक उल्लेख हुदै आएको छ ।   

नेपाल सरकार अन्तर्गतको तारागाउँ विकास समितिले २०४९ सालमा १ सय ५० रोपनी जग्गा ह्यात होटल बनाउन दिएको थियो । त्यो सँगै वर्षमा ३० लाख रुपैयाँ सरकारले पाउनेगरी १४८ रोपनी जग्गा भाडामा दिइएको थियो । 

प्रतिरोपनी १० लाखका हिसाबले जग्गाको १५ करोड र अन्य भौतिक संरचनाको थप २ करोड गरी कुल १७ करोड रुपैयाँ सरकारको लगानी मानिएको थियो । जोरपाटी जाने मूल सडकसँग जोडिएको ह्यात होटलले भोगचलन गर्दै आएको सरकारी जग्गाको मूल्य प्रतिआना ५० लाख रुपैयाँ मात्र हिसाब गर्दा पनि त्यसको बजार भाउ अहिले १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हुन आउँछ । जबकी त्यहाँको जग्गाको बजार भाउ अहिले प्रतिआना ५० लाख रुपैयाँ भन्दा धेरै छ । यही बहुमूल्यवान जग्गा ह्यात होटललाई उपलब्ध गराए बापत सरकारले पाउने सेयरको बजार मूल्य भने १७ करोड रुपैयाँ मात्रै छ ।  

व्यवस्थापन सम्हालेको निजी साझेदारले स्थापनाकालदेखि अहिलेसम्म होटलमा नाफा देखाएको छैन । सरकारले यसबाट एक पैसा प्रतिफल पनि पाएको छैन । उल्टो निजी साझेदारले होटल घाटामा गएको भन्दै लगानी बढाउँदै लगेको देखाएको छ । यस विषयमा अख्तियारमा दर्जनौ उजुरी परेको र अहिले सवै कागजपत्र लिएको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए । “विगतमा मन्त्रालयबाट प्रतिनिधि बनेर जानेहरुले यसको जवाफ अव अख्तियारलाई दिनु पर्दछ,” ति अधिकारीले भने । 
२०४९ असोज २२ गते तारागाउँ विकास समिति, आइसिटिसी ग्रुप र राधेश्याम सर्राफबीच भएको सम्झौताअनुसार ह्यात होटलमा सरकारको ३९.७७ प्रतिशत र निजी साझेदारको ६०.२३ प्रतिशत सेयर थियो । 

पछिल्लो समय कोरियन डेभलपेमन्ट बैंक सिंगापुरले ४ लाख ९ सय कित्ता अग्राधिकार सेयर र साधारण तर्फको ४२ हजार ७ सय ८० कित्ता शेयर आइसिटिसी होल्डिङ कम्पनीलाई बेचेको छ । त्यस्तै, साधारणतर्फको बाँकी ५ लाख १४ हजार १ सय ७५ कित्ता सेयर डोमिनियन इन्भेस्टमेन्ट र अग्राधिकारतर्फको ४ लाख ४७ हजार डोमिनियन इन्भेस्टमेन्ट हङकङलाई बेच्न सैद्धान्तिक सहमति दिइएको छ । 

हाल होटलमा राधेश्याम सर्राफको १२.२५ र आइसिटिसीको ७.८९ प्रतिशत शेयर छ । त्यस्तै, आइसिटिसी होल्डिङ कम्पनीको १०.०९, डोमिनियन इन्भेस्टमेन्ट हङकङको २१.६०, डोमिनियन इन्भेस्टमेन्ट लिमिटेडको ९.५३, तारागाउँ विकास समितिको ९.०१ प्रतिशत र सर्वसाधारणसहित अन्यको ३२ प्रतिशत हिस्सा छ ।

डोमिनियन सर्राफकै मान्ने हो भने उनको लगानी ४२ प्रतिशतभन्दा बढी हुन आउँछ । सुरुमा उनको लगानी ३३ प्रतिशत मात्रै थियो ।  सरकारजस्तै यो परियोजनामा लगानी गर्ने सर्वसाधारणले पनि हालसम्म कुनै प्रतिफल पाएका छैनन् ।