मुगुलाई हेपिएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा प्रधानन्यायाधीशको आलोचना
न्याय परिषदका अध्यक्ष रहेका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले आइतबार न्यायाधीश आचार्यलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मुगु जिल्ला अदालतमा काज सरुवा गरेका थिए।
काठमाडौं, फागुन १ : बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको जग्गा हिनाहिना प्रकरणमा व्यवसायी अरुणकुमार चौधरीलाई छाड्न आदेश दिने काठमाडौं जिल्ला न्यायाधीश यज्ञप्रसाद आचार्यलाई मुगु सरुवा पठाएको विषयमा सामाजिक सञ्जालमा प्रधानन्यायाधीशको आलोचना भएको छ।
न्याय परिषदका अध्यक्ष रहेका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले आइतबार न्यायाधीश आचार्यलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मुगु जिल्ला अदालतमा काज सरुवा गरेका थिए। उक्त निर्णयपछि मुगुलाई हेपिएको भन्दै प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको आलोचना भएको हो। वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्वमहान्यायाधिवक्ता युवराज संग्रौलाले कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई अपमान गर्न बन्द गर्नुपर्ने बताउँदै फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘नालायकहरूलाई थन्क्याउने ठाउँ होइनन् यी प्रदेश। जनताले कडा प्रतिरोध गर्नुपर्छ।’
अधिवक्ता राम बुढाले कर्णाली खुला जेल नभएको बताउँदै अक्षम र भ्रष्ट कर्मचारी तथा न्यायाधीशलाई सजायस्वरूप पठाउन नपाइने टिप्पणी गरेका छन्। ‘यस्तो गलत निर्णयको हामी कर्णालीबासी घोर भर्त्सना गर्दछौं,’ बुढाले भनेका छन्। यस्तै अधिवक्ता अमृत खरेलले पनि न्यायाधीश आचार्यले गलत गरेको हो भने सरुवा मात्र किन गरियो ? भन्दै प्रश्न गरेका छन्। खरेलले निलम्बन र बर्खास्तगीको कारबाही किन अघि बढाइएन भन्दै जवाफ मागेका छन्।
उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश डा. सलाहुद्दिन अख्तर सिद्धिकीले सरूवा मात्र गरेर सुधार नहुने बताउँदै फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘यो ढाकछोप गर्ने बाटो हो ?’ न्याय क्षेत्रका अन्य सरोकारवालाले पनि उक्त निर्णयको आलोचना गरिरहेका छन्। न्यायाधीश आचार्यले गत माघ २२ गते प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी) को हिरासतमा रहेका चौधरीसहित तीन जनालाई दुई दिनभित्र अनुसन्धान सक्न वा थुनामुक्त गराउनू भन्ने आदेश दिएपछि विवादमा परेका थिए।
यसैबीच सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका राष्ट्रिय सभा सदस्य नरबहादुर विष्टले सोमबारको राष्ट्रिय सभाको विशेष समयमा बोल्दै विवादित न्यायाधीश आचार्यलाई मुगु सरुवा गरिएकोप्रति असन्तुष्टि पोखेका छन्।
मुगुलाई कारबाही गरेर पठाइने ठाउँको रूपमा प्रधानन्यायाधीशले चित्रण गर्न खोजेको टिप्पणी विष्टको छ। उनले काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश आचार्यले चौधरीलाई अनुसन्धान नसकिए पनि छोड्न आदेश दिएको भन्दै ‘भ्रष्टाचारी र अपराधीको पक्षपोषणमा लागेको’ बताएका छन्।












