आयल निगममा ओभरटाइम भत्ता कटौती गर्ने सरकारको तयारी, के भन्छ निगम?

काठमाडौं, असार १९ : उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले नेपाल आयल निगममा कर्मचारीलाई अतिरिक्त काम (ओभरटाइम) गरेबापत दिइँदै आएको भत्ता पुनरावलोकन गरी सिफ्ट प्रणाली लागू गर्ने तयारी अघि बढाएको छ।

निगममा ओभरटाइमका नाममा भइरहेको ठूलो आर्थिक खर्च, कार्यप्रणालीमा देखिएको असन्तुलन तथा वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले मन्त्रालयले यस्तो गृहकार्य थालेको हो।

नेपाल आयल निगमको कर्मचारी प्रशासन नियमावली, २०६३ अन्तर्गत ‘सेवा सुविधा’ शीर्षकमा व्यवस्था गरिएको अतिरिक्त कार्यभत्ताको व्यवस्थालाई संशोधन गरी कार्यप्रकृतिअनुसार कर्मचारीलाई सिफ्टमा परिचालन गर्ने प्रस्ताव तयार पार्ने काम भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

तथ्यांकअनुसार निगममा ओभरटाइम भत्ताका नाममा गत आर्थिक वर्ष मात्रै करिब १३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो।

मन्त्रालयको बुझाइमा यस्तो खर्चले संस्थामा अनावश्यक आर्थिक भार थप्नुका साथै ओभरटाइम व्यवस्थामा पारदर्शिता र प्रभावकारिताबारे प्रश्न उठिरहेको छ । त्यसैले विद्यमान व्यवस्थालाई समयानुकूल बनाउन आवश्यक भएको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ।

वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुबेदीले ओभरटाइम प्रणाली हटाउनेभन्दा पनि त्यसलाई पुनरावलोकन गरी थप व्यवस्थित बनाउने तयारी भइरहेको स्पष्ट पारे। 

‘सिफ्ट प्रणाली अथवा पहिलेको ओभरटाइम व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्ने विषय उठेको हो। तर अन्तिम निर्णय भइसकेको अवस्था छैन। त्यससम्बन्धी गृहकार्य भइरहेको छ र तयारी पूरा भएपछि प्रस्ताव बोर्डमा पेस हुन्छ,’ उनले भने।

सुबेदीका अनुसार विगतमा विभिन्न समयमा भएका निर्णयअनुसार निगमका डिपो, एजेन्सी तथा केन्द्रीय कार्यालयका केही कर्मचारीले बिहान–साँझ अतिरिक्त समय काम गरेबापत ओभरटाइम भत्ता पाउँदै आएका थिए । अब भने काम गरेको समय मात्र नभइ कार्यसम्पादन र नतिजालाई आधार बनाएर प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउने तयारी भइरहेको उनले बताए।

‘अब सूचकमा आधारित, काम गरेको देखिने र परिणाम देखिने प्रणालीतर्फ जाने गरी पुनरावलोकन गर्ने तयारी छ,’ उनले भने। 

यता, नेपाल आयल निगमले भने मन्त्रालयबाट हुने निर्णय कार्यान्वयन गर्न आफूहरू तयार रहेको जनाएको छ। निगमका प्रवक्ता मनोजकुमार ठकुरीले सरकारको निर्णयअनुसार नै निगम अघि बढ्ने बताए।

‘यसमा हाम्रो धारणा भन्दा पनि मन्त्रालयले जे निर्णय गर्छ, निगमको नियमावलीअनुसार त्यही कार्यान्वयन हुन्छ । सरकारको निर्देशन पालना गर्नु हाम्रो दायित्व हो,’ उनले भने।

निर्णयमा कुनै सुधार गर्नुपर्ने पक्ष देखिए त्यसलाई परिमार्जन गर्दै कार्यान्वयन गरिने भन्दै उनले सरकारले तय गरेको नीतिअनुसार नै निगम अघि बढ्ने स्पष्ट पारे।