रामग्राम क्षेत्र निजी कम्पनीलाई दिने सम्झौता खारेज

काठमाडौं, फागुन १ : सार्वजनिक लेखा समितिको माघ २८ गते दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्दै लुम्बिनी विकास कोषले रामग्राम क्षेत्र निजी कम्पनीलाई दिने सम्झौता खारेज गरेकाे छ।  कोष र द प्रमिस्ड ल्यान्ड नामक निजी कम्पनीबीच रामग्राम क्षेत्र उत्खनन तथा बौद्ध स्तूप निर्माण गर्नेलगायत सम्झौता भएको थियो।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीको अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको कार्यकारिणी समिति बैठकले प्रमिस्ड ल्यान्डसँग गरिएका सम्झौतालगायत अन्य सबै कार्य खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो।  उनी कोषका अध्यक्ष पनि हुन्। 

लेखा समितिले रामग्राम क्षेत्रमा भएको सम्झौतामा संलग्नमाथि अनुसन्धान गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । यस्तो कार्य अर्को स्थानमा नहोस् भनेर सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय पनि समितिले गरेकाे छ। युनेस्कोको मापदण्ड र कानुनी प्रक्रियाअनुसार निर्माण कार्य गर्न र मापदण्डविपरीत भएका यस्ता क्षेत्र उत्खनन र अनुसन्धान नगर्न समितिले निर्देशन दिएको थियो।

नवलपरासी जिल्लामा पर्ने रामग्राम क्षेत्र गौतम बुद्धको अस्थि धातु समाधिस्थ गरिएको स्थल हो। यस क्षेत्रमा यसअघि आफूसँग रहेको जग्गामा थप ११६ बिघा अधिग्रहण गरी प्रमिस्ड ल्यान्डलाई जिम्मा लगाउने गरी सम्झौता गरेपछि लेखाले चासाे दिएकाे थियाे।

यस क्षेत्रको गुरुयोजना बनाएर विभिन्न देशका स्तूप निर्माण तथा गुम्बाहरू बनाउने योजना थियो। अर्थ र पर्यटन मन्त्रालयको स्वीकृतिबिना कोषले सम्झौतासहित योजना अगाडि बढाएपछि संसदीय समितिले रोक लगाएको हो। प्रमिस्ड ल्यान्ड प्रधानमत्री पुषपकमल दाहाल प्रचण्डका घरबेटी  शारदाप्रसाद अधिकारीका छोरा निकेश अधिकारीको कम्पनी हाे।

हाल रामग्राम स्तूप वरिपरि पुरातत्व विभागको १० कट्ठा र कोषको तीन बिघा १५ कट्ठा जमिन संरक्षित छ। बाँकी जग्गा अधिग्रहण गर्न मात्र करिब १ अर्ब ५० करोड र अन्य संरचना निर्माणका लागि साढे ५ अर्ब रूपैयाँ लाग्ने अनुमान छ।

जग्गा अधिग्रहण गरेपछि चार कुनामा चार स्तूप र विभिन्न देशका १६ वटा विहार तथा ध्यान केन्द्र बनाउने योजना छ। प्रमिस्ड ल्यान्डले पुस २६ गते प्रधानमन्त्री दाहालको जन्मदिन पारेर ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेर ‘रामग्राम दूरदर्शी परियोजना’ थालेकाे थियो।