‘तीन तहका सरकारबीच समन्वय आवश्यक छ’
उनले नगद अनुदानको प्रभावकारिता घटेको र सिर्जनात्मकता नभएको भन्दै नगद अनुदानलाई हटाएर आर्थिक विकाससँग जोडिएका प्रविधि ल्याउन सुझाव दिए।
दाङ, माघ ४ : लुम्बिनी प्रदेश समन्वय समितिको बैठकमा मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले अधिकार कार्यान्वयनका लागि तीनै तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन्।
अहिले प्रदेश सरकारले अधिकारको विषयमा संघीय सरकार र प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरिरहेको बताउँदै नगरपालिका र प्रदेशले सहकार्य गरिरहेको बताए,
मुख्यमन्त्री चौधरीले प्रदेश र स्थानीय सरकारले दिने नगद अनुदान अन्त्य गर्नुपर्ने उल्लेख गरे। उनले नगद अनुदानको प्रभावकारिता घटेको र सिर्जनात्मकता नभएको भन्दै नगद अनुदानलाई हटाएर आर्थिक विकाससँग जोडिएका प्रविधि ल्याउन सुझाव दिए।
उनले देशलाई सफल बनाउन सरकार सक्रिय हुनुपर्ने बताउँदै प्रदेश सरकारले यस वर्षबाट नगद अनुदान हटाएर आर्थिक विकासका कार्यक्रम अगाडि बढाउनुपर्ने बताए।
बैठकमा सहभागीले प्रदेश सरकारले वन, नदी स्रोत र राजस्व संकलनको विषय निकै जटिल भएकाले सहजीकरण गर्नुपर्ने सुझाव दिए।
योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. नहकुल केसीले योजनालाई एकीकृत योजनामा राखेर कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकार तयार रहेको बताए।
बैठकमा सरकारको अख्तियार, कार्य सम्पादन, नीति निर्माण र स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका विषयमा छलफल भएको थियो । बैठकको विषयवस्तु प्रदेश सचिव नीरजन घिमिरेले जानकारी गराएका थिए।
