सर्वोच्चले माग्यो लैंगिक अल्पसंख्यकलाई निजामति सेवामा निषेध गर्नुको कारण

काठमाडौं, माघ ४ : सरकारी नोकरीमा आरक्षण माग्दै यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायले दायर गरेको रिटलाई सर्वोच्च अदालतले अग्राधिकार दिएको छ।

यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक (समलिङ्गी, तेस्रोलिंगी, अन्तरलिंगी, दुईलिंगी) समुदायको हक अधिकारका लागि स्थापना भएको ‘मायाको पहिचान नेपालले दायर गरेको रिटलाई सर्वोच्च अदालतले अग्राधिकार दिएको हो।

न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायलाई निजामति सेवामा समावेश नगराउनुको कारण माग गर्ने आदेश पनि दिएको हो।

‘प्रस्तुत निवेदनको विषयवस्तुको गाम्भीर्यता समेतलाई विचार गर्दा, चाँडो किनारा हुनुपर्ने प्रकृतिको देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदनलाई सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ७३ बमोजिम अग्राधिकार दिई नियमानुसार गरी पेस गर्नुहोला’ आदेशमा लेखिएको छ।

निजामती सेवामा समावेश हुन पाउनु पर्ने माग गर्दै ‘मायाको पहिचान नेपाल’का सचिव सुरेन्द्र पाण्डेसहित ४ जनाले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले विपक्षी सरकारका नाममा १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश जारी गरेको हो।

इजलासले अन्तरिम आदेश भने दिएको छैन। तर, विषयवस्तुको गाम्भीर्यता समेतलाई विचार गर्दा चाँडो किनारा हुनुपर्ने प्रकृतिको देखिएकाले अग्राधिकार दिएर पेस गर्न अदालतले आदेश दिएको छ।