प्रि–बजेट छलफलका सुझाव समेट्न अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णय

काठमाडौं, माघ ३ : सरकारले बजेट र नीति तथा कार्यक्रमलाई ‘जनमुखी’ बनाउने उद्देश्यले बजेट ल्याउनु अघि प्राप्त सुझावलाई समावेश गर्ने समयतालिका समेटिएको अध्यादेश ल्याउने भएको छ।

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८० जारी गर्न नेपालको संविधानको धारा १२४ को उपधारा ९१० बमोजिम राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने’ निर्णय गरेको छ।

प्रि–बजेट र औपचारिक–अनौपचारिक छलफलबाट प्राप्त हुने सुझावलाई व्यवस्थित रुपमा बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा समेट्न अध्यादेश ल्याउन लागिएको सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले बताइन्। उनले अध्यादेश एक दुई दिनमा राष्ट्रपति समक्ष पेस गरिने बताइन्।

यसपटक प्रि–बजेटमा हुने छलफल र सुझावलाई गम्भीर रुपमा लिएर ‘जनमुखी बजेट’ ल्याउने सरकारको तयारी रहेको उनले बताइन्।

सरकारले आर्थिक सर्वेक्षण वैशाखमै ल्याएर बजेट कार्यान्वयनमुखी बनाउन अध्यादेशमा समावेश गरिएको छ।