संविधान प्रदत्त अधिकारलाई सुदृढ गरेर अगाडि बढौं : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं, माघ १ : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ले नेपालको संविधानले पहिचान र अधिकारका क्षेत्रमा धेरै अधिकार संस्थागत गरेकाले प्राप्त अधिकारको रक्षा गर्दै थप अधिकारका निम्ति रचनात्मक भूमिका खेल्नुपर्ने बताएका छन्।

टुँडिखेलमा आयोजित थारू समुदायको माघी पर्वलाई सम्बोधन गर्दै उनले प्राप्त भएको अधिकारलाई संस्थागत गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने उल्लेख गरे।

प्रधानमन्त्रीले वर्तमान संविधान राजनीतिक सन्तुलन र सहमतिको दस्तावेज भएको कुरामा जोड दिँदै अधिकारको रक्षा र सुदृढ नगर्दा वर्तमानका उपलब्धीसमेत गुम्नसक्नेतर्फ सम्पूर्ण नेपालीलाई सचेत गराए।

‘‘नेपालको संविधान देशमा विद्यमान राजनीतिक शक्तिहरूको सन्तुलन र सम्झौताको दस्तावेज भएका कारण उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिंग र समुदायका महत्वपूर्ण मागहरू सम्बोधन भए पनि संविधानमा सम्पूर्ण अधिकार न्यायोचित ढङ्गले व्यवस्था गर्न सकिएको छैन,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘यसका लागि प्राप्त अधिकारको रक्षा र सुदृढीकरणसहित थप अधिकारका निम्ति रचनात्मक पहल लिन आवश्यक छ।’

नेपालका भूमिपुत्र थारु समुदाय कर्मठ र इमानदार जातिका रूपमा आफ्नो छवि र पहिचान रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले अन्य जाति जनजातिलाई पनि श्रम संस्कृति र राष्ट्र निर्माणको पक्षमा सकारात्मक प्रेरणा र ऊर्जा प्रदान गरेको बताए।

‘तपाईहरूको संस्कृति र परम्परा कृषि एवं श्रम संस्कृतिमा आधारित रहँदै आएको छ, जसबाट देशको उर्भर भूमि अपार सम्भावनामा परिणत भएको छ । त्यसकारण पनि तपाईहरूको मेहिनत र परिश्रम सिङ्गो देश निर्माणको महत्वपूर्ण आधारशीला रहिआएको छ,’ उनले भने, ‘त्यही संस्कृतिको प्रवर्द्धन र विकासको रूपमा आज हामी माघी पर्व मनाउँदैछौँ, जुन तपाईहरूको सबैभन्दा ठूलो पर्वसमेत हो।’

नेपालको राजनीतिक आन्दोलनमा थारू समुदायको महत्वपूर्ण योगदान रहँदै आएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनमा थारु समुदायको  संघर्ष र बलिदान रहेको स्पष्ट पारे।

थारू आयोगले थारू सम्वद्ध नीति निर्माणका लागि नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने तथा सुझाव दिने, सरकारद्वारा सञ्चालित नीति तथा कार्यक्रमको समीक्षा, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने र समुदायको सशक्तीकरणका लागि चेतनामुलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका प्रधानमन्त्री दाहालले बताए।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानमा व्यवस्था गरिएका अधिकारको रक्षा र सुदृढीकरणसहित थप अधिकारका निम्ति रचनात्मक ढङ्गले प्रस्तुत हुन उनले अपिल गरे।