सार्वजनिक विद्यालयको शैक्षिक क्षमता सुध्रिने गरी ऐन आउनुपर्नेमा विद्यार्थी संगठनहरूकाे जोड

काठमाडाैं, पुस २९ : विभिन्न विद्यार्थी संगठनहरुले सार्वजनिक विद्यालयको शैक्षिक क्षमता सुधार हुने गरी विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानून आउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

सिंहदरबारमा आइतबार बसेको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा विभिन्न विद्यार्थी सङ्गठनका प्रतिनिधिहरुले सार्वजनिक विद्यालयको शैक्षिक क्षमता सुधार गर्ने, निजी लगानीको विद्यालय खोल्न नपाउने, सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरुले सार्वजनिक विद्यालयमा छोराछोरी पढाउनुपर्ने लगाएतका सुझाव दिएका हुन्।

बैठकमा अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियु) का अध्यक्ष समिक बडालले निजि विद्यालय खोल्न प्रोत्साहन गर्ने गरि विधेयक आएको भन्दै संशोधन गर्नुपर्ने धारणा राखे। विधालयमा नीजि लगानी बन्द हुने गरि कानून आउनुपर्ने उनले दिए। बडालले कम्पनीबमोजिम स्थापना भएका विधालयलाई निश्चित अवधि तोकेर सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा रुपान्तर हुने बाध्यात्मक व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिए।

त्यस्तै अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष पञ्चा सिंहले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम परिषद्का क्रममा नीजि विद्यालयका सञ्चालकलाई राख्ने कुरा उचित नभएको दिइन्। उनले शिक्षामा नीजि क्षेत्रलाई थप प्रोत्साहन दिदा सार्वजनिक विधालयको स्तरबृद्धि हुन नसक्ने जिकिर गरे। सिंहले राज्यकोषबाट सेवा सुविधा लिने व्यक्तिहरुको छोराछोरीलाई सार्वजनिक विधालयमा पठाउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था राख्नुपर्ने धारणा राखिन्।

त्यस्तै नेपाल विद्यार्थी संघका अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले सरकारले ल्याउने ऐनले राज्यमा पार्ने आर्थिक भारका विषयमा स्पष्ट हुनुपर्ने दिए। अब खुल्ने विद्यालयको राष्ट्रिय मापदण्ड तय हुनुपर्नेमा उनले जाेड दिए। त्यस्तै उनले विद्यालय तहमा अतिरिक्त क्रियाकलापका लागि छुट्टै शिक्षक दरबन्दी स्पष्ट पार्नुपर्ने, शिक्षकको नियुक्ति खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट मात्रै गर्नुपर्ने सुझाव दिए।.

त्यस्तै अन्य विधार्थी संगठनका प्रतिनिधिहरुले विद्यालय तहमा नैतिक शिक्षालाई अनिवार्य गरिनुपर्ने, प्राविधिक शिक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने लगाएतका सुझाव दिएका थिए। समितिले विभिन्न विद्यार्थी संघसंगठनहसँग विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा छलफल गरेको हो।