शिक्षा विधेयक चाँडै ल्याउन दलहरु प्रतिवद्ध
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सरकारी विद्यालय र निजी विद्यालय एकअर्काको परिपूरक भएको भन्दै निजी विद्यालय बन्द गरेर मात्रै सरकारी विद्यालय अटल हुन्छ भन्ने विचार गलत भएको बताए।
काठमाडौं, पुस २७ : नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले संघीय शिक्षा ऐनलाई निष्कर्षमा पु¥याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
राष्ट्रिय निजी तथा आवसीय विद्यालय एसोसिएसन नेपालको २६ औं स्थापना दिवसको अवसरमा सांसद लेखकले आयोजित ‘नेपालको शिक्षामा निजी विद्यालयको भूमिका र आउँदै गरेको संघीय शिक्षा ऐन’ विषयक छलफल कार्यक्रममा उनले विधेयकमा असन्तुष्टि भएपनि सरोकारवालाहरुका चिन्ता र अभिव्यक्तिलाई सम्बोधन गरेर यो विधेयकलाई निष्कर्षमा लाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्।
‘यो सर्वाधिक महत्वपूर्ण मध्यको एउटा विधेयक हाे यो जटिल छ तर पार नै नलाग्ने होइन। चिन्ता छ, चासो छ, सरोकारा छ, असन्तुष्टि छ, सकारात्मकता छ, गारो पनि होला, तर यो सबै कुरालाई हेरेर सरोकारवालाहरुका चिन्ता, चासो अभिव्यक्तिहरुलाई सम्बोधन गरेर यो विधेयकलाई निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्छ, पुर्याउन सकिन्छ, हामी निष्कर्षमा पु¥याउँछौं,’ उनले भने, ‘म यही प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु, आउन ८ वर्ष लागे पनि यसलाई पास गर्न लाग्दैन।’
उनले सरकारी विद्यालय र निजी विद्यालय एकअर्काको परिपूरक भएको भन्दै निजी विद्यालय बन्द गरेर मात्रै सरकारी विद्यालय अटल हुन्छ भन्ने विचार गलत भएको बताए। उनले भने, ‘सरकारी विद्यालय र निजी विद्यालय एकअर्काका दुश्मन होईन्, सहयोगी हुन् । एकअर्काका परिपूरक हुन् । निशूल्क शिक्षा दिनुपर्छ यसमा सरकार लाग्नु पर्छ । तर व्यक्तिगत मानिसले लगानी गरेर सञ्चालन गरेका निजी विद्यालय बन्द गरेर मात्रै सरकारी विद्यालय अटल हुन्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्दैन्।’
कार्यक्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिषिर खनालले यो विधेयक आत्माविहिन र पूर्ण रुपमा पुर्नलेखन गर्नुपर्ने भएको भन्दै यसको बारेमा खुला छलफल गर्न सरकारले आँट नगरेको बताए।
‘यो विधेयक आत्माविहिन र पूर्ण रुपमा पुर्नलेखन गर्न पर्ने गरेर आयो भनेर मैले सदनमा नै बोलेको छु। यो विधेयक आउदै गर्दा, नेपाली समाजमा चासो रहेको धेरै सरोकारवालाहरु जोडिएको विधेयकलाई सरकारले सरोकारवालाहरुसँग छलफल नै नगरि ल्याएको छ,’ उनले भने, ‘यसको बारेमा खुला छलफल गरेर काम गर्नुपर्नेमा सरकारले त्यो आँट गर्न सकेन् । प्रक्रियागत हिसाबले लोकतान्त्रिक विधि प्रक्रियागत हिसाबले नै जसरी आएको थियो त्यो आफैमा गलत थियो।’





