यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकलाई निजामती सेवामा आरक्षण माग्दै रिट दर्ता
संविधान जारी भएको ८ वर्ष सम्म लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदाय संवैधानिक हक पाउनबाट बञ्चित रहेको उनीहरूको गुनासो छ। राज्यका निकायमा आफ्नो समुदायको प्रतिनिधित्व गराउन पहिलो संविधानसभा सदस्य सुनिलबाबु पन्तको अग्रसरतामा सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको हो।
काठमाडौं, पुस २७ : यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदाय संवैधानिक अधिकार माग्दैै सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्।
मायाको पहिचान नेपालका सचिव सुरेन्द्र पाण्डे सहित चार जनाले संविधानको धारा ४२ कार्यान्वयनको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका छन्।
संविधानको धारा ४२ मा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अनुसार राज्यका निकायमा प्रतिनिधित्वको हक हुने व्यवस्था छ।
संविधान जारी भएको ८ वर्ष सम्म लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदाय संवैधानिक हक पाउनबाट बञ्चित रहेको उनीहरूको गुनासो छ। राज्यका निकायमा आफ्नो समुदायको प्रतिनिधित्व गराउन पहिलो संविधानसभा सदस्य सुनिलबाबु पन्तको अग्रसरतामा सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको हो।
रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय, कानुन मन्त्रालय, सङ्घीय संसद् र लोक सेवा आयोगलाई विपक्षी बनाइएको छ। रिटमा ‘निजामती सेवामा समावेश हुन पाउने व्यवस्थाको लागि कानुनमा संशोधन वा परिमार्जन वा थपघट गर्नको लागि विपक्षीहरूका नाममा परमादेश लगायतको उपयुक्त आदेश जारी गरी हक प्रचलन गरी पाउँ’ भनिएको छ।
रिट निवेदक समलिङ्गी पुरुष सुरेन्द्र पाण्डे, पवन राई, समुयल मुलीचा सुनुवार मुखिया र तेस्रोलिंगी महिला त्रैलोक्य श्रेष्ठले संयुक्तरुपमा रिट दर्ता गराएका छन्। निवेदकहरूले आफूहरू यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको सदस्य रहेको भन्दै समाजमा आफूहरूमाथि लक्षित रूपमा रहेको घृणा, बहिष्करण र तिरस्कारका कारण आफ्ना सदस्यहरू खुलेर मुलधारमा आउन सक्ने अवस्था नभएको जनाएका छन्।
संविधानको धारा ४७ ले मौलिक हकको कार्यान्वयनमा संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्ष भित्र कानुनी व्यवस्था गर्नु भनी सीमा तोकेको छ । तर सरकारले अझैपनि सविधानबमोजिमका दर्जनौँ कानूनहरू निर्माण र संशोधनमा ध्यान पुर्याएको छैन।
