कर फर्छ्याेट आयोगका पदाधिकारीविरुद्ध अख्तियार सर्वोच्चमा
विशेष अदालतले गरेको फैसलामा चित्त नबुझेको बताउँदै अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको हो।
काठमाडौं, पुस २५ : तत्कालीन कर फस्र्योट आयोगका पदाधिकारी विरुद्ध दायर भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण भएको बताउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ।
विशेष अदालतले गरेको फैसलामा चित्त नबुझेको बताउँदै अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको हो। कर छुटमा भएको भ्रष्टाचार प्रकरणमा विशेष अदालतले गत असार ५ गते आयोगका तीन जना पदाधिकारीलाई दोषी ठहर भने गरेको थियो। विशेषले फैसलामा उनीहरुलाई न्यून बिगो र जरिवाना गरिएको दाबी गरेको छ।
कर फस्र्योट आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष लुम्बध्वज महत तथा सदस्यहरू उमेश ढकाल र चुडामणि शर्मा विरुद्ध दायर मुद्दामा विशेषले उनीहरुसँग कुल ६ अर्ब १५ करोड ७० लाख ४६ हजार ८ सय ४७ रुपैयाँ बिगो भराउने ठहर गरेको थियो। तर अख्तियारले भने सरकारलाई कुल १० अर्ब २ करोड १९ लाख रुपैयाँ नोक्सान भएको दाबी गरेको छ।
विशेष अदालतले शर्माविरुद्ध दायर भएको अर्को अकुत सम्पत्तिसम्बन्धी मुद्दामा सफाइ दिएको थियो। अख्तियारले १ साउन २०७४, २५ माघ २०७४ र ९ असार २०७८ गते गरी उनीहरु विरुद्ध तीन वटा मुद्दा दायर भएको थियो।












