‘भारतीय दूतावासले सिधै २० करोड रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने सम्झौतामा धेरै तनाव लिनुपर्दैन’
‘५ करोड लिँदा राष्ट्रहितविपरीत नहुने २० करोड लिँदा चाहिँ राष्ट्रहित हुन्छ? हुँदैन । ५ करोड त लिइँदै त आइएको छ त १ सदनमा त यो विषयमा छलफल हुन्छ, यो सदनद्वारा अनुमोदित कुरा हो। सैद्धान्तिक रूपमा यो हुँदै आएको हो,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने।
काठमाडौं, पुस २५ : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारतसँग भएको दूतावासले २० करोड रुपैयाँ नेपालमा खर्च गर्न पाउने सम्झौतामा धेरै तनाव लिनुपर्ने बताएका छन्।
बुधबार कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री दाहालले भारतसँग हाल भएको सम्झौतामा भारतीय पक्षलाई एकपक्षीय रूपमा आयोजना छनौट गर्न र कार्यान्वयन गर्न कुनै पनि प्रावधान नराखिएको बताए।
‘भारतसँग हाल भएको सम्झौतामा कुनै पनि त्यस्तो प्रावधान राखिएको छैन जसले भारतीय पक्षलाई एकपक्षीय रूपमा आयोजना छनौट गर्न र कार्यान्वयन गर्न सुविधा दिन्छ,’ सम्झौताका विषयमा उठेको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले भने, ‘यसका साथै आयोजना कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन गर्ने र आद्यावधिक समीक्षासमेत नेपाल सरकारकै संयन्त्रबाट हुन्छ। यो परिस्थितिमा यो सम्झौताबाहेक धेरै हामीले तनाव लिनुपर्ने कारण छैन । नेपाल सरकारले चाहेको बेलामा जुनसुकै निर्णय लिनसक्छ।
सम्झौतामा नेपाल सरकारले चाहेको बेलामा जुनसुकै निर्णय गर्नसक्ने पनि प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले विगतमा ५ करोड लिँदा राष्ट्रहितविपरीत नहुने अहिले २० करोड लिँदा चाहिँ राष्ट्रहित विपरीत कसरी हुन्छ भन्दै सांसदहरूलाई नै प्रश्न गरे।
‘५ करोड लिँदा राष्ट्रहितविपरीत नहुने २० करोड लिँदा चाहिँ राष्ट्रहित हुन्छ? हुँदैन,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘५ करोड त लिइँदै त आइएको छ त १ सदनमा त यो विषयमा छलफल हुन्छ, यो सदनद्वारा अनुमोदित कुरा हो। सैद्धान्तिक रूपमा यो हुँदै आएको हो।’
प्रधानमन्त्री दाहालले यो सहमति भारतीय विदेशमन्त्री आउँदा सार्वजनिक भए पनि यो निर्णय त सरकारले २०–२५ दिनअघि नै गरेको बताए।
प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाली जनताका हित र आकंक्षालाई भारतीय विदेशमन्त्री आउँदा कतिपय दर्होसँग राखिएको बताए ।
