डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुल छानबिन गर्न समिति गठन, काटिएको लाइन जोडिने

काठमाडौं, पुस २४ : सरकारले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको सुविधा लिएर महशुल नबुझाएका कारण लाइन काटिएका उद्योगहरुको विद्युत लाइन जडान गर्न निर्देशन दिएको छ।

सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महशुल विवाद छानविन गरि प्रतिवेदन पेश गर्न सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द लालको नेतृत्वमा छानविन समिति गठन गरेको सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिइन्।

समितिमा ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव र उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहने निर्णय भएको उनले बताइन्। समिति गठन गदैै हाललाई उद्योगहरुको काटिएको विधुत लाई जोड्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिइन्।

६१ उद्योगीले लोडसेडिङका बेला लिएको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विद्युत् सुविधाको महसुल नतिर्दा नेपाल विद्युत् प्रधीकरणले पछिल्लो दुई सातामा २४ उद्योगका लाइन काटिदिएको थियो।

त्यस्तै बैठकले दुरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्षको राजीनामा स्वीकृत गरेको छ । रिक्त अध्यक्ष पदमा नियुक्तिा लागि सिफारिस गर्न सञ्चार मन्त्रालयको सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने र तत्कालका लागि प्राधिकरण सदस्य नवराज अधिकारीलाई कार्यवहाक अध्यक्ष तोक्ने निर्णय गरिएको उनले बताइन्।

बैठकले मन्त्रिपरिषद्बाट विभिन्न मितिमा सहीद घोषणा भएका र विवरण फरक परेका सहीदहरुको विवरण सच्चाउने, नेपाल राजपत्रमा छुट भएका सहीदहरुको नाम प्रकाशित गर्ने र थप केहिलाई सहीद घोषणा गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिइन्।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय विकास  परिषदमा नेपाल सरकार मनोनयन हुने बिभिन्न जिल्ला समन्वय समिति, स्थानीय तह, विभिन्न पदाधिकारी व्यक्तिहरुबाट २५ जना सदस्यहरुको मनोनयन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।