‘महसुल नतिर्ने उद्योगहरूको लाइन काटिन्छ’
प्रतिनिधिसभाको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको सुविधा लिएकाहरू विद्युत् महसुल तिर्नुको विकल्प नभएको बताए।
काठमाडौं, पुस २४ : नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युत महसुल नतिर्ने उद्योगहरुको लाइन काटिने बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको सुविधा लिएकाहरू विद्युत् महसुल तिर्नुको विकल्प नभएको बताए।
उनले अदालत, अख्तियार र अन्य कुनै पनि निकायबाट आएका आदेश र निर्देशनले गर्दा पनि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत लिएकाहरूसँग महसुल उठाउनुको विकल्प प्राधीकरणसँग पनि नरहेको घिसिङले स्पष्ट पारे।
२०७२ देखि २०७५ सालको बीचमा विभिन्न उद्योगहरूले सर्वसाधारण जनताले लोडसेडिङमा रहेको बेला डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको माध्यमबाट दिनमा २४ घण्टा विद्युत उपभोग गरेको बताउँदै त्यो बेला लिएको विद्युतको महसुल उद्योगहरुले तिर्नैपर्ने उनले बताए।
विगतमा कोभिडको र अन्य कारण देखाएर विद्युत महसुल नतिर्ने उद्योगको विद्युत लाइन नकाटिएको तर अब भने प्राधीकरणसँग महसुल उठाउनुको विकल्प नभएको र महसुल नतिरून्जेलसम्म लाइन काटिने पनि बताए।
‘सबै निकाय र अख्तियारले पनि सुझावको रूपमा महसुल उठाउन लेखेर दिएको छ। अब विद्युत् प्राधीकरणलाई महसुल उठाउने बाहेक विकल्प छैन, हामी उठाउँछौं,’ प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले भने।
विद्युत् नियमन आयोगबाट पनि चिठी लेखेर महसुल उठाउन भनेको घिसिङले जानकारी दिए। विद्यु्त सबस्टेसनबाट सिधै उद्योगमा पठाएको डेडिकेटेड लाइन र एउटा सबस्टेसनबाट अर्को सबस्टेसन जाने लाइनको बीचबाट उद्योगलाई दिइएको ट्रंक लाइनको विद्यु्त उपभोगको महसुल तिराउनका लागि प्राधीकरणले २०७६ सालमा नै पहल लिएको घिसिङले उल्लेख गरे।
