बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अनियमितता प्रकरणमा अख्तियार सर्वोच्चमा

काठमाडौं, पुस २३ : धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा भएको अनियमितता प्रकरणमा विशेष अदालतबाट कम सजाय तोकिएको बताउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ।

विशेष अदालतले अनियमिततामा मुछिएका बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका पूर्वउपकुलपति बलभद्रप्रसाद दास, पूर्वरजिष्ट्रार नन्दकुमार थापा र पूर्वनिर्देशक अरविन्दकुमार सिन्हालाई जनही एक÷एक वर्ष कैद र २५ हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना भराउने गरी गत जेठमा फैसला गरेको थियो।

उक्त फैसलामा चित्त नबुझेका कारण अख्तियार सर्वोच्च पुगेको हो। विशेष अदालतबाट धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका तीन उच्चपदस्थ पूर्व पदाधिकारी दोषी ठहर भएका थिए।

अख्तियारले २०७६ सालमा तत्कालीन उपकुलपति बीपी दाससहित ८ जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले कम रकम कबोल गर्ने बोलपत्रको आधार र तथ्य विश्लेषण नगरी बढी कबोल्ने पक्षलाई ठेक्का दिएर राज्यकोषमा नोक्सानी पु¥याएको आरोप उनीहरुविरुद्ध लगाएको छ।

अख्तियारले बीपी दासमाथि चार करोड ८ लाख, अस्पताल निर्देशक सिन्हामाथि ३ करोड ७५ लाख, तत्कालीन रजिष्ट्रार थापामाथि एक करोड ९६ लाख र रजिष्ट्रार श्रेष्ठमाथि ५६ लाख रुपैयाँ बराबर भ्रष्टाचारको विगो माग दाबी गरेको थियो। उक्त प्रकरणमा विशेष अदालतले रजिष्ट्रार तुलबहादुर श्रेष्ठ, लेखा प्रमुख दिनेशराज दाहाल, डेपुटी म्यानेजर अमिल श्रीवास्तव अनि उपकरण सप्लायरहरु चेतन अग्रवाल र उमेश अग्रवाललाई सफाइ दिएको छ।

तर माग दाबी अनुरुपको विगो कायम नगरी दोषी मात्रै ठहर गरेको भन्ने आधार देखाएर हदैसम्मको कारबाही र सफाइ पाउने प्रतिबादीलाई समेत दोषी ठहर गर्नुपर्ने मागसहित अख्तियारले पुनरावेदन गरेको हो।