वायुसेवा निगमका एयर होस्टेजको पक्षमा अन्तरिम आदेश 

काठमाडौं, पुस २२ : सर्वोच्च अदालतले नेपाल वायुसेवा निगमका एयर होस्टेजहरुलाई सेवा सुविधामा फरक पर्ने गरी कुनै पनि कदम नचाल्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।

वायुसेवा निगममा कार्यरत सबैजना विमान परिचारक र परिचारिकाले आफूहरूमाथि अन्याय र विभेदभावपूर्ण व्यवहार भएको दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए। विद्यमान कानुनी व्यवस्था अनुसार कामदारको सेवा सुविधा तथा सामाजिक सुरक्षामा विभेद गर्न नपाउने भनिए पनि आफूहरूलाई अन्यायमा पारिएको बताउँदै ‘क्याबिन क्रु’ सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र नेपाल वायुसेवा निगमका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ।

‘क्याबिन क्रु’ ले आफूहरूमाथि विभेदकारी व्यवहार भएको, सेवा–सुविधामा संविधान र विद्यमान श्रम कानुन विपरीतको प्रावधान नेपाल वायुसेवा कर्मचारी नियमावलीमा राखिएको लगायत प्रश्न समेत उठाउँदै आएका थिए। यस्तै, सामाजिक सुरक्षा, उपदान, बिदा र उपचार खर्चमा आफूहरूलाई विभेद गरिएको पनि उनीहरूको दाबी छ।