‘सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई हेर्ने नजर परिवर्तन गरोस्’

काठमाडौं, पुस २० : त्रिभुवन विश्वविद्यालयप्रति सरकारले हेर्ने नजर परिवर्तन गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरुले धारणा राखेका छन्।

शुक्रबार राष्ट्रिय सभा अन्तरर्गत प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित कानूनी व्यवस्था सम्बन्धमा भएको छलफलमा विश्वविद्यालयले माग गरे अनुसारको बजेट व्यवस्था गर्न नसक्नु नै सरकारको नजर स्पष्ट हुने उनीहरुले बताएका हुन्।

त्रिवि प्राज्ञिक परिषदका प्रमुख सहप्रशासक यमन सिंह बोहराले त्रिवि प्रशासनको निर्णय प्रक्रिया ढिला हुने, नियम अनुसार नचल्ने जस्ता आलोचना हुने गरेकाले त्यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने खाँचो औंल्याए। उनले विश्वविद्यालयको आर्थिक अवस्था एकदमै नाजुक भएकाले सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताए। 

उनले भने,‘त्रिविलाई समयसापेक्षित अगाडि बढाउन निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण गरि निर्देशिका जारी गर्ने, नियममा भएका अन्यौलताहरु हटाउन कार्यदल बनाएर काम गर्ने, पूराना निर्णयलाई पहुँच योग्य बनाउनेलगायतका सुधार गर्न सकियो भने समय सापेक्षित रुपमा त्रिविलाई अग्रगमनमा लान सकिन्छ।’

अर्का वक्ता श्यामराज ओझाले सरकार र त्रिविबीच सहकार्य जरुरी रहेकाले माग अनुसारको बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले भने,‘त्रिविको अनुसन्धान केन्द्रहरु कोमामा छन्। आज हाम्रो सुझाव सुन्न नै बोलाएको हो भने एनजीओ आइएनजिओहरुलाई अध्ययन अनुसन्धानका लागि बजेट बन्द गर्नुपर्छ।’

प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वसन समितिका सभापति माया प्रसाद शर्माले सरकारी निकायहरु कानुनसम्मत चल्नुपर्नेका जोड दिए।