‘२० करोडको परियोजनाविरुद्ध जनता सडकमा उत्रिन बाध्य हुनेछन्’
नेपालस्थित भारतीय राजदूतावासलाई सोझै २० करोडका योजना लागू गर्न दिने सम्झौताको विरोध गर्दै यो सम्झौता नेपाली जनताको सार्वभौमिकता र सार्वभौम अधिकार माथिको खेलवाड भएको पूर्वप्रधानमन्त्री खनालको ठहर छ।
काठमाडौं, पुस २० : पूर्वप्रधानमन्त्री एवं सत्तारुढ दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले भारतीय दूतावासले २० करोडसम्मका परियोजना बाँड्नसक्ने सम्झौताप्रति आपत्ति जनाएका छन्। उनले उक्त सम्झौता राष्ट्रघाती भएको भन्दै रद्दको माग गरेका छन्।
खनालले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले यो नेपाल र नेपाली जनताको सार्वभौमिकता र सार्वभौम अधिकार माथि नै खेलबाडसमेत भएको बताएका छन्। उक्त सम्झौताविरुद्ध नेपाली जनता सडकमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी समेत दिएका छन्।
नेपालस्थित भारतीय राजदूतावासलाई सोझै २० करोडका योजना लागू गर्न दिने सम्झौताको विरोध गर्दै यो सम्झौता नेपाली जनताको सार्वभौमिकता र सार्वभौम अधिकार माथिको खेलवाड भएको पूर्वप्रधानमन्त्री खनालको ठहर छ।
भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरको नेपाल भ्रमणको क्रममा बिहीबार काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले सिधै २० करोडका योजनामा खर्च गर्न पाउने सम्झौता भएको थियो।
त्यसप्रति असहमत जनाउँदै खनालले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, ‘विदेशी राजदूतावासलाई सोझै २० करोडका योजनाहरू लागू गर्न दिने अकल्पनीय राष्ट्रियता विरोधी सम्झौता गर्न पुगेको छ। यो लापरवाहीपूर्ण र राष्ट्रहित विरोधी सम्झौता मात्र होइन, यो नेपाल र नेपाली जनताको सार्वभौमिकता र सार्वभौम अधिकार माथि नै खेलबाड समेत हो । म यस सम्झौताको सम्पूर्ण देशभक्त नेपाली जनताको तर्फबाट कडा शब्दमा विरोध गर्न चाहन्छु।’
यो सम्झौता एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न र स्वतन्त्र राष्ट्रका निम्ति यो लज्जाजनक र राष्ट्रिय हित विरोधी सम्झौता भएको खनालले उल्लेख गरेका छन् । गठबन्धन सरकारले गरेको यो सम्झौताले सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीहरूलाई स्तब्ध आश्चर्यचकित र क्रुद्ध बनाएको खनालको भनाइ छ।
देश र जनताको विकासका निम्ति कहाँ, कस्तो र कत्रो बजेट दिनुपर्छ त्यो पूर्णरुपले नेपालको आन्तरिक अधिकारको कुरा भको भन्दै खनालले कुनै पनि देशका दुतावासलाई नेपालमा योजना र परियोजनाहरू मा सोझै रकम बाँड्ने अधिकार दिन नहुने बताएका छन्।
‘त्यस्तो अधिकार कसैलाई पनि दिन सकिन्न। त्यसैकारण उक्त राष्ट्रघाती सम्झौतालाई तुरुन्त रद्द गरियोस्, नेपाली जनताका सामु माफी मागियोस् र नेपाल र नेपाली जनताको स्वतन्त्र र सार्बभौम अधिकारको रक्षा गरियोस्,’ उनले भनेका छन्, ‘अन्यथा नेपाली जनता सरकारका विरुद्ध सडकमा उत्रिन बाध्य हुनेछन्।’
