ऐन बनाउँदा ठिक ढंगले बहस नभएको सांसदहरुको गुनासो

काठमाडौं, पुस १९ : कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको सम्बन्धमा संशोधन प्रस्तावकर्ता सांसद सदस्यहरूसँग छलफल गरेको छ।

बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधसभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा भाग लिदै नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले सरकारले एउटै ऐनभित्र खाँदेर ऐनहरु ल्याउने भएकाले ऐनमाथिको बहसहरु ठिक ढङ्गले जान नपाएको गुनासो गरे। 

उनले भने,‘पछिल्लो समय सरकारले एउटै ऐनभित्र खाँदेर जे पनि ल्याउँछ। सांसदहरुले पनि मलाई लागेको कुरा अहिले नै पर्नुपर्छ। सबै संशोधनमा लानुपर्छ भनेको देख्छौं। यसले हाम्रो बहसहरु ठिक ढङ्गले गएन। त्यसैले हामीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँनै पर्छ। आईन्दा यसरी ऐनहरु नआओस्।’

यस्तै,बैठमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले, समकक्षताको प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै विदेशमा पढेर नेपालमा सेवा गर्छु भन्नेहरुलाई कहिल्यै फर्किन नदिने समकक्षताको प्रावधान हटाउन माग गरिन्। 

उनले भनिन्, ‘विदेशमा पढेर नेपालमा सेवा गर्छु भन्नेहरुलाई फिर्ता पठाउने अनि देश विकासको नारा लगाएरमात्र हुन्छ ? एयरपोर्टमा मानिसहरु हरेक दिन लर्को लाग्यो भन्ने तर फर्किन चाहने मानिसलाई कहिल्यै फर्किन नदिने यो प्रावधान हटाउनुपर्छ।’ उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कर्मचारीको व्यवहार एकदमै रुखो छ भन्ने गुनासो बारम्बार आउँदा पनि सरकारले वेवस्ता गरेको भन्दै जनताले भोगेको दुःखकष्ट हेर्न पनि नचाहेको टिप्पणी गरिन्। 

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले राष्ट्रिय निकुञ्जमा तस्करी बढिरहेको र वन्यजन्तु मारिएकाले वन्यजन्तुबाट अन्नवाली नोक्सानीको क्षतिपूर्ति लगायतका विषयहरु विधेयकमा थप्न सुझाव दिए। 

उनले रोजगारी पाएन महंगी बढ्यो भनेर विषय उठाउँदा सरकारको तर्फबाट गणतन्त्र र व्यवस्थाप्रति नै विरोध भयो भन्ने जवाफ आउने गरेको गुनासो गरे। उनले भने,‘रोजगारी पाइएन।  महङ्गी बढ्यो भन्ने विषय उठायो भने सरकारले गणतन्त्र र व्यवस्थाप्रति नै विरोध भयो भनिन्छ। बालकुमारी घट्नामा पहिला पानीको फोहरा चलाउने जस्तो काम केही नभई एकैपटक गोली चल्यो। प्रत्येक प्रहरी जवान र अधिकारीहरुलाई सांस्कृतिक स्तरमाथि उठेर एकैपटक गोलि चलाउन नपाउने व्यवस्था हुनुपर्छ।’   

बैठकमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको सम्बन्धमा खानेपानी मन्त्रालय; गृह मन्त्रालय; ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय; परराष्ट्र मन्त्रालय; भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय; वन तथा वातावरण मन्त्रालय र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँग सम्बन्धित संशोधन प्रस्तावकर्ता सांसद सदस्यहरूसँग छलफल भएको थियो।