इपिएस परीक्षामा भाग लिन वञ्चित सबैलाई अवसर दिन उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश
काठमाडौं, पुस १३ : उच्च अदालत पाटनले इपिएस परीक्षामा भाग लिन वञ्चित सबै कामदारलाई परीक्षामा सामेल गर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।
इपिएस परीक्षामा भाग लिन पाउनुपर्ने भन्दै उत्पादन मूलक काममा विदेशमा जान चाहने युवाले आन्दोलन गरिरहेका छन्। उच्च अदालतमा भएको सुनुवाइपछि रिट निवेदकको पक्षमा शुक्रबार अन्तरिम आदेश जारी भएको हाे।
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश चन्द्रमणि ज्ञवालीको एकल इजलासले ईपीएस कोरिया शाखालाई परीक्षामा सहभागी गराउन केही समय अघि अन्तरिम आदेश दिएको हो। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र श्रम तथा रोजगार विभागका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
इपिएस परीक्षामा भाग लिन पाउनुपर्ने मागसहित गणेश राईलगायत युवाले बिहीबार उच्च अदालत पाटनमा भिन्नाभिन्नै नौ वटा रिट दिएका थिए। सबै रिटमा एकमुष्ट अन्तरिम आदेश भएको छ। आदेशको लिखित प्रति आउन भने बाँकी रहेको जनाइएको छ।
इपिएस कोरिया शाखाले कोरियाको मानव संशाधन विभागको परिपत्र भन्दै सिप बिल्डिङमा जान परीक्षा दिएकालाई सन् २०२३ मा खुलेका इपिएसका अन्य परीक्षामा सामेल नगराउने निर्णय गरेको थियो। त्यसविरुद्ध दायर भएको रिटमा निर्णय सुनाउँदै उच्च अदालत पाटनले सुरुमा ‘निवेदकहरु’लाई परीक्षामा सामेल गराउन भनेको थियो। रिट निवेदकहरु मात्रै परीक्षामा सामेल हुन पाउने भनेर आदेश भएको भन्दै इपिएस कोरिया शाखाले पानी जहाजका लागि परीक्षा दिएका अन्यलाई सामेल गराउन नसकिने भनेको थियो। त्यसपछि पुन: उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर भएको थियो।
उच्च अदालतको यसअघिकाे आदेशपछि इपिएसको परीक्षामा सामेल हुन नपाउनेहरूले शुक्रबार ललितपुरको ग्वार्कोस्थित इपिएस कोरिया शाखाको कार्यालय अगाडि प्रदर्शन गरेका थिए। प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीसँग भएकाे झडपमा २ जनाको मृत्युसमेत भएको छ।
