गभर्नर अधिकारीविरुद्धको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ सकियो 

काठमाडौं, पुस १३ : नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको योग्तामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइ सकिएको छ। 

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको इजलासमा रिट निवेदक कानुनव्यवसायीको वहश सकिएको हो। सुनुवाई सकिएका कारण ईजलासले कुनै आदेश दिनसक्ने छ। अधिकारीको शैक्षिक योग्यतामा प्रश्न उठाउँदै नियुक्ति बदरको माग गर्दै अधिवक्तात्रय दिपकराज जोशी, प्रतापसिंह ठकुराठी, दामोदर तिम्सिना र चुडामणि भण्डारीले रिट दिएका हुन्। 

बहसका क्रममा उनीहरुले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २० ले गभर्नरका लागि शैक्षिक योग्यता न्यूनतम स्नातकोत्तर तोकिए पनि योग्यता नपुग्ने दाबी गरेका थिए। गभर्नर अधिकारीको योग्यता चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट मात्र रहेको दाबी रिट निवेदकको छ। ऐन वमोजिमको स्नातकोत्तर वा सो सरहको योग्यता नभएकाले पदमा रहन तत्काल अन्तरिम आदेशमार्फत रोकिनुपर्ने माग समेत उनीहरुले गरे। 

मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै रिट दर्ता भएको थियो। अधिकारी २०७६ साल चैत २४ गते गभर्नरमा नियुक्त भएका थिए। अधिकारीलाई नियुक्त गर्ने सरकारको उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरी न्यूनतम योग्यता समेत नपुगेकाले अधिकारपृच्छाको आदेश जारी गर्न समेत सर्वोच्चसँग माग गरिएको छ।