सिप बिल्डिङकाे कोरियन भाषा परीक्षामा फेल भएकाहरू किन आक्रोशित भएका हुन्?

काठमाडौं, पुस १३ : कोरियाली भाषा परीक्षामा सहभागी नगराएको भन्दै भाषा सिकेकाहरू आक्रोशित बनेका छन्। उनीहरू अहिले प्रदर्शन उत्रिएका छन्। उनीहरूले ललितपुरको बालकुमारीमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाको गाडीमा आगाे नै लगाइदिएका छन्। प्रदशर्नका कारण अहिले कोटेश्वर–बालकुमारी क्षेत्र तनावग्रस्त छ। प्रदर्शनकारीलाई राेक्न प्रहरीले अश्रसग्यास नै प्रहार गर्नुपरेकाे छ।

जहाज निर्माणसम्बन्धी काम (सिप बिल्डिङ) का लागि भाषा परीक्षा अनुत्तीर्ण भएकाहरूले आफूहरूलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रका लागि लिइने भाषा परीक्षामा सहभागी गराउन माग गर्दै प्रदर्शन गरेका हुन्।

उच्च अदालत पाटनले सिप बिल्डिङमा अनुत्तीर्ण भएकाहरूलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आवेदन भर्न दिन आदेश दिएको थियो। सुरज पाठकसहित १८ जनाले दिएकाे रिट निवेदनको सुनुवाइ गर्दै उनीहरूलाई फाराम भर्न रोक नलगाउन र आवेदन फाराम भर्न दिन आदेश दिएको थियो। इपीएस कार्यालयले अदालतमा रिट दायर गर्नेलाई मात्रै आवेदन दिन आह्वान गरेको थियो । अरु विद्यार्थीले फर्म भर्न नपाउने स्थिति भएपछि विरोध प्रदर्शन भएको हो ।

अदालतको आदेशबमोजिम इपिएसको कार्यालयले बिहीबार बिहान १० बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म कार्यालयमै आई परीक्षा फाराम भर्न समय दिएको थियो तर निवेदन दर्ता गराउने १८ जनाका लागि मात्र फाराम भर्न दिएपछि फारम भर्न पाउने आशामा रहेकाहरू आक्रोशित भएका हुन्। १८ जनाबाहेकले पनि परीक्षामा सामेल हुन पाउनुपर्ने उनीहरूकाे माग छ।     

इपिएस कोरिया शाखा कार्यालयले रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) को कोरियन भाषाका लागि मंसिर १९ गते उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आवेदन फाराम भर्न सूचना निकालेको थियो। जसमा पुस २ देखि ६ गतेसम्म आवेदन भनिएकाे थियो। सूचनामा सन् २०२३ मा सिप बिल्डिङमा आवेदन दिएका परीक्षार्थीले फाराम भर्न नपाउनेसमेत उल्लेख थियो। तर सिप बिल्डिङमा फेल भएर बसेका विद्यार्थीहरुले आफूहरुले पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा फाराम भर्न पाउने भन्दै एक साता आन्दोलन गरेका थिए। त्यतिबेला आन्दोलनमा सहभागी भएकाहरूले सन् २०२४ सुरु हुन केही दिन मात्र बाँकी रहेका अवस्थामा परीक्षा फाराम खुलाएर अन्याय गरेको जिकिर गर्दै अदालतको ढोका ठक्ढक्याएका थिए।  

उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय राज्यलक्ष्मी बज्राचार्य र रमेशराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै उनीहरूले आवेदन फाराम भर्न दिन भनेको थियो। इजलासले नयाँ फर्म खुला गरिएको आवेदन फाराम भर्न रोक नलगाउनू र निवेदकहरूलाई आवेदन फाराम भर्न दिनू भनी विपक्षीहरूको नाममा उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२ बमोजिम अन्तरिम आदेश गरेको थियो । तर इपिएस कार्यालयले मुद्दा हालेका १८ जनालाई मात्रै भाषा परीक्षामा सहभागी गराउने निर्णय लिएपछि सिप बिल्डिङ परीक्षामा फेल भएका १८ जना बाहेकले साे निर्णय न्यायाेचित नभएकाे भन्दै आन्दोलन सुरु गरेका हुन्। अदालतकाे आदेशले सबैलाई फाराम भर्नबाट वञ्चित नगराउनू भन्ने रहेकाे उनीहरूकाे दाबी छ।

१८ जनाकाे मुद्दामाथि सुनुवाइ गर्दै आदेशमा भनिएको थियो, ‘...अन्तिम सुनुवाइ हुँदाका बखत सम्बोधन हुने नै हुँदा तत्काल यी निवेदकहरूलाई हुन सक्ने अपूरणीय क्षति तथा सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट यी निवेदकलाई आवेदन फाराम नै भर्नबाट वञ्चित गर्न मनासिब नहुँदा निवेदकहरूका हकमा उल्लेखित मिति २०८०र०८र१९ को सूचना बमोजिम मिति २०८०र०९र०२ बाट खुला गरिएको आवेदन फाराम भर्न रोक नलगाउनु र निवेदकहरूलाई आवेदन फाराम भर्न दिनु भनी विपक्षीहरूका नाममा उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ।’

तर अदालतको आदेशकाे मनशाय १८ जनालाई मात्र फाराम भर्न लगाउनू भन्ने नभएकाे जिकर सिप बिल्डङकाे परीक्षामा फेल भएका र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा  फाराम भर्न नपाएका सिन्धुलीका एक युवकले बताए। 'परीक्षा फाराम भर्न पाइने आशा थियो तर पाइएन,’ उनले भने, ‘१८ जनाको मुद्दा भए पनि तिनीहरुले पीडित सबैको प्रतिनिधित्व गर्न र अदालतको आदेशको आशय पनि सबैलाई फाराम भर्न दिनू नै भन्ने रहेको मलाई लाग्छ।’ उनले सिप बिल्डिङमा फेल भएर बसेका ३० हजार नै अदालत जाने भन्ने कुरा नहुने पनि बताए। ‘सरकारले एक महिना पर्खिएर २०२४ लागेपछि आवेदन मागेकाे भए यस्तो परिस्थिति नै आउँदैनथ्यो,’ उनले भने।