महिला आयोग : पदाधिकारी पर्खेरै बित्यो चार वर्ष

काठमाडौं, फागुन २५ : नयाँ संविधान जारी भएसँगै अधिकार सम्पन्न संवैधानिक आयोगमा रुपान्तरण भएको राष्ट्रिय महिला आयोग सरकारकै कारण चार वर्षदेखि पदाधिकारीविहीन छ।

महिलाहरुको हकहित र अधिकारमा काम गर्ने संवैधानिक दायित्व बोकेको आयोगमा सरकारले पदाधिकारी नियुक्ति नगर्दा दैनिक काम प्रभावित हुँदै आएको छ।    
  
आयोगमा अध्यक्षसहित पाँच जना पदाधिकारी हुने व्यवस्था छ। नयाँ संविधान जारी भएपछि चुस्त रुपमा राज्यका निकायहरु अघि बढ्नुपर्ने बेला पदाधिकारी नै नियुक्त नहुँदा यसको औचित्यमै प्रश्न उठेको छ।

‘संवैधानिक आयोगहरुमा पदाधिकारी नियुक्त नहुँदा संविधान पूर्ण कार्यान्वयन भएको मान्न सकिँदैन’ संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले भने, ‘संविधान कार्यान्वयनमा सरकार उदासीन देखिनु दुर्भाग्यपूर्ण हो।’

आयोगका सचिव दीपेन्द्र कार्की पदाधिकारी नहुँदा आयोगको कार्यबोझ बढेर नीतिगत निर्णयमा असर पुगेको बताउँछन्। संविधानको धारा २५४ मा राष्ट्रिय महिला आयोगले आवश्यकता अनुसार प्रदेशमा आफ्नो कार्यालय स्थापना गर्न सक्ने पनि व्यवस्था छ।

तर, कार्यबोझ बढेकाले अहिलेको सांगठनिक संरचना परिवर्तन गरी प्रदेशस्तरसम्म विस्तार गर्नु अपरिहार्य रहेको पनि आयोगले भनेको छ। ‘दूरदराजमा रहेका महिलाको समस्या सबै केन्द्रबाटै हेर्न असम्भव हुने भएकाले यसतर्फ सरकारको ध्यान जान जरुरी छ,’ आयोगका सचिव कार्कीले भने।

संविधानको धारा २५३ मा महिलाको हक हितसँग सरोकार राख्ने नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गरी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने राष्ट्रिय महिला आयोगको काम कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ। 

यस्तै, राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न, अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने, लैंगिक समानता, महिला सशक्तीकरण तथा महिलासँग सम्बन्धित कानूनी व्यवस्थाको अध्ययन, अनुसन्धान गरी त्यस्ता कानूनमा गर्नुपर्ने सुधारका सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्ने र सोको अनुगमन गर्ने, महिला हिंसा वा सामाजिक कुरीतिबाट पीडित भएको वा महिला अधिकार प्रयोग गर्न नदिएको वा वञ्चित गरेको विषयमा कुनै व्यक्ति वा संस्थाविरुद्ध मुद्दा दायर गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएमा कानून बमोजिम अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सम्बन्धित निकाय समक्ष सिफारिस गर्ने लगायतका काम कर्तव्य र अधिकार महिला आयोगलाई तोकिएको छ।

अन्य आयोगको हालत पनि उस्तै  

संविधानमा आदिवासी जनजाति, मधेसी, महिला, दलित, थारू, समावेशी र मुस्लिम आयोग नयाँ हुन्।

सरकारले मधेसी, थारू र मुस्लिम आयोगमा अध्यक्ष नियुक्त गरेपनि ती आयोगमा सदस्य नियुक्त गरेको छैन। समावेशी आयोगमा अध्यक्षले राजीनामा दिएपछि अहिले एक सदस्यको भरमा छ। यतिसम्म कि आदिवासी जनजाति, महिला र दलित आयोगमा त अझै पदाधिकारी नियुक्त गरिएको छैन।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य पदसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तिमा १० वर्षको अनुभव भएको, मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्तिमा स्नातक उत्तीर्ण गरेको, ४५ वर्ष उमेर पुगेको, नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै राजीतिक दलको सदस्यता नलिएको हुनुपर्ने लगायत प्रावधान छन्।

यही प्रावधानका आधारमा सरकारले ५ भदौ ०७५ मा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग र मुस्लिम आयोग गरी ८ वटा संवैधानिक आयोगमा रिक्त रहेका अध्यक्षसहित चार–चार सदस्यको पदपूर्ति गर्न सूचना निकालेको थियो।

पदाधिकारीविहीन चार आयोग

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दुई आयुक्त पद रिक्त छ। प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातले अवकाश पाएपछि आयुक्त नवीनकुमार घिमिरे ४ असोज ०७५ देखि प्रमुख आयुक्त भएकाले एक पद रिक्त भएको हो।

त्यस्तै, घुस खाएको आरोप लागेपछि अर्का आयुक्त राजनारायण पाठकले गत ३ फागुनमा राजीनामा दिएका थिए। अख्तियारमा प्रमुख आयुक्त र चार आयुक्त रहने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर, हाल अख्तियारमा प्रमुख आयुक्त घिमिरे र आयुक्तद्वय डा. गणेशराज जोशी र डा. सावित्री थापा गुरुङ मात्र कार्यरत छन्। 

निर्वाचन आयोगमा एक जना पदाधिकारीको पदपूर्ति गर्न बाँकी छ भने राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोगमा एक जना मात्रै पदाधिकारी छन्। सो आयोगको अध्यक्षमा बालानन्द पौडेल छन् भने बाँकी चार जना सदस्य अझै चयन भएका छैनन्।

आयोगका उपसचिव नमराज घिमिरे भन्छन्,‘अध्यक्षबाट कामकारवाही भइरहेको छ। सदस्यहरुमा मात्रै नहुनु भएको हो।’

महिला, दलित र आदिवासी जनजाति आयोगमा एक जना पनि पदाधिकारी छैनन्। मधेसी, थारू र मुस्लिम आयोगमा भने संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा गत ५ चैत अध्यक्ष नियुक्त भएपनि अन्य सदस्य नियुक्त हुन सकेको छैन।