६ वर्षभित्रै एनसेललाई सरकारको स्वामित्वमा ल्याउन सरकारलाई समितिको निर्देशन

काठमाडौं, पुस ३ : संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले ६ वर्षभित्र एनसेललाई नेपाल सरकारको स्वामित्वमा ल्याउने गरी कानुन र नियम संशोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मालाई बोलाएर समितिले एनसेलको शेयर खरिद बिक्रीबारे जानकारी मागेको थियो। समितिले छानबिन समितिको प्रतिवेदन नआउँदासम्म शेयर कारोबारमा स्वीकृति तथा सहमति नदिन समेत भनेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयका साथै अर्थ, सञ्चार र उद्योग मन्त्रालयका नाममा निर्देशन दिइएको हो।

समितिको निर्णयमा उल्लेख छ, ‘वि. सं. २०८६ मा एनसेल नेपाल सरकारको स्वामित्वमा ल्याउन पहल गर्न नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई आवश्यक कानुन र नियम संशोधन गर्न निर्देशन दिने।’

बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एनसेलको शेयर बिक्रीमा कर छलीसँगै स्वामित्व हस्तान्तरण नगर्ने नियत देखिएको प्रश्टीकरण दिएका थिए। समितिले दूरसञ्चार ऐन तथा नियमावलीमा समय सापेक्ष संशोधन गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

समितिको प्रतिवेदनलाई समेत आधार मानेर कानुन बमोजिम बुझाउनै पर्ने कर तथा गैरकर राजस्व एनसेलबाट असुल गर्न समेत निर्देशन दिएको छ।