‘नेपालले जलवायु न्याय पाउनुपर्छ’
ग्रीन हाउस ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको भूमिका न्यून भए पनि सबैभन्दा जोखिम र क्षति भने बढी रहेको उल्लेख गर्दै उनले विश्व समुदायमार्फत नेपालले ‘जलवायु न्याय’ माग गरेको बताए ।
काठमाडौं, पुस १ : ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरणका लागि भएका पहललाई थप गति दिन सरकार प्रयत्नशील रहेको बताएका छन्।
जलावयु परिवर्तनका असरले व्यापक जोखिम निम्त्याएकाले त्यसविरुद्ध साझा रुपमा सार्थक पहल गर्नुपर्ने र त्यसमा विश्वव्यापी रुपमा नै संयुक्त सोचका साथ काम अगाडि बढाउनुपर्ने उनले बताए।
संघीय संसद् पूर्वाधार विकास समितिले आयोजना गरेको ‘दक्षिण एसियाको क्षेत्रीय ऊर्जा सहयोगसम्बन्धी कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री बस्नेतले जलवायु परिवर्तनको असर ऊर्जा उत्पादनमा पनि परेको बताइ। ग्रीन हाउस ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको भूमिका न्यून भए पनि सबैभन्दा जोखिम र क्षति भने बढी रहेको उल्लेख गर्दै उनले विश्व समुदायमार्फत नेपालले ‘जलवायु न्याय’ माग गरेको बताए ।
संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा हालै सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु सम्मेलन (कोप–२८) मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपालका तर्फबाट स्पष्ट रुपमा आफ्ना एजेण्डा प्रस्तुत गगरेको र विश्व समुदाय माझ हाम्रा समस्या र जटिलताका विषयमा जानकारी गराएको उनले उल्लेख गरे।
जलवायु परिवर्तनका कारण ऊर्जा क्षेत्रमा परेका जटिलता न्यूनीकरणका साथ साथै विश्व समुदायबाट लिने सहयोगका बारेमा नेपालले विशेष पहल गरिरहेको र त्यसको परिणाम निकट भविष्यमा नै देखा पर्ने मन्त्री बस्नेतको भनाइ छ।
जलवायु परिवर्तनको असर नेपाललगायत दक्षिण एसियाली देशमा बढी परिरहेकाले त्यसको न्यूनीकरणका लागि पनि साझा प्रयास जरुरी रहेको उनको भनाइ छ। मन्त्री बस्नेतले सरकारले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि १२ वर्षे कार्ययोजना बनाएको र लागू हुने चरणमा रहेको जानकारी दिए।
कार्यक्रममा समितिमा सभापति दीपकबहादुर सिंहले जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको असर कम गर्दै साझा लाभका लागि साझा प्रयत्न जरुरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले ‘क्लाइमेट पार्लियामेन्ट’ जस्ता साझा संयन्त्रमार्फत यस विषयमा विश्वव्यापी पहल जरुरी रहेको उल्लेख गरे।
