‘संवैधानिक इजलासले हेर्दै आएका मुद्दा उच्च अदालतलाई दिनुपर्छ’
संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले सबैले कानुन निर्माण गरिरहेको अवस्थामा संविधानसँग बाझिएको वा नबाझिएको भनी निरुपणका लागि सर्वोच्च अदालतको विकल्प नभएकाले मुद्दा थुप्रिएको पौडेलले बताए।
काठमाडौं, पुस १ : सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलले संवैधानिक इजलासले हेर्दै आएका मुद्दा उच्च अदालतलाई दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
आइतबार संघीय संसदको संसदीय सुनुवाइ समितिमा उनले त्यस्तो बताएका हुन्। सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि न्याय परिषद्बाट सिफारिस भएका पौडेलसमक्ष सांसदहरुले प्रश्नकाे वर्षा गरेका थिए। प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले हाल सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले हेर्दै आएको मुद्दा निरुपण गर्ने जिम्मा उच्च अदालतलाई दिनु उपयुक्त हुने धारणाा राखेका हुन्।
संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले सबैले कानुन निर्माण गरिरहेको अवस्थामा संविधानसँग बाझिएको वा नबाझिएको भनी निरुपणका लागि सर्वोच्च अदालतको विकल्प नभएकाले मुद्दा थुप्रिएको पौडेलले बताए। ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बन्ने कानुन संविधानसँग बाझिए त्यसको निरुपणको जिम्मा उच्च अदालतलाई दिनुपर्छ। त्यसका लागि संविधान संशोधन आवश्यक छ। त्यो विषयमा सांसदहरूले विचार गर्नुपर्छ।’
तल्ला तहको अदालतमै निरुपण हुन सक्ने मुद्दा आएका कारण सर्वोच्चमा बढी चाप भएको उनले बताए। उनले केही दोहोर्याइ हेरिपाउने निवेदन पनि उच्च अदालतको तीन न्यायाधीशको इजलासले टुंग्याउन सकिने धारणा राखे। न्यायाधीश शर्माले ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनु बराबर भन्ने भनाइ रहेको स्वीकार गरे।
अदालतमा १० वर्षमा ११८ प्रतिशतले मुद्दा बढेको तर कर्मचारी ६९ प्रतिशत मात्र रहेको उनले बताए। उनका अनुसार दुवै पक्षलाई मिलाएर जाँदा मुद्दाको चाप घटाउन सकिन्छ। अदालतको शुल्कका कारणले न्याय महँगो भन्न नमिल्ने पनि उनकाे भनाइ थियाे । समयमा फैसला नहुँदा, अदालत आउँदा–जाँदा, वकिल फिसजस्ता कुराले खर्च बढ्ने उनको तर्क थियो। उनले सांसदहरूले नै खर्च कम हुने कानुन बनाइदिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
