निजगढ विमानस्थलको रुख काट्न प्रदेश सरकारको अनुमति चाहिन्छः मुख्यमन्त्री राउत

मुख्यमन्त्रीज्यू, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनका लागि प्रदेश सरकारले  रुख काट्न नदिने निर्णय गर्दैछ भन्ने आयाे ।  सत्य के हाे ?

सरकारले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल त्यहाँ बन्न नदिने भन्ने कुनै निर्णय गरेको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निजगढमै बन्नुपर्छ । प्रदेश सरकार त्यो बन्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छ । 

प्रदेश सरकारको प्रमुखको हिसाबले म भन्छु– निजगढ दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल त्यहीँ (हाल निर्माण सुरु गरिएको स्थान जितपुर–सिमरा उपमहानगरपालिका– १६, टाँगियाबस्ती) मा बन्नुपर्छ । म त्यसको पक्षमा हो । त्यो पनि छ– थोरै रुख काटेर धेरै काम हुन्छ भने त्यही नीति लिऊँ । यसको लागि पनि त प्रदेश सरकारसँग समन्वय र सहकार्य त गर्नुपर्यो ।

एक जना प्रदेश सरकारका मन्त्रीले त प्रदेश सरकारले सर्लाही सार्ने निर्णय गर्दैछ भन्ने आयो नि त ?

त्यहीँ बन्नुपर्छ तर थोरै रुख काट्नुपर्छ । विमानस्थलको नाममा अनावश्यक धेरै रुख काटेर वन फडानी गर्नुहुँदैन । प्रदेश सरकार विकासनिर्माणकै पक्षमा छ । प्रदेश सरकारले त्यहाँ रुख नै काट्न नदिने भन्ने कुनै धारणा प्रदेश सरकारको छैन । 

प्रदेश सरकारले त्यहाँ बन्न हुँदैन भनेर कुनै आधिकारिक निर्णय गराएको पनि छैन । कसले कहाँ के भन्छन्, त्यसको अर्थ हुँदैन ।

दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणबारे प्रदेश सरकारको असन्तुष्टि चाहिँ के हो त ?

संघीय सरकारले प्रदेश सरकारसँग पनि समन्वय र सहकार्य त गर्नुपर्छ नि ! अब पहिलेको अवस्था त छैन नि– जहाँ जसलाई जे मनलाग्यो, आफूखुशी गर्ने । दुई हजार रुख काटेर हुने ठाउँमा कसैले १० हजार रुख कटानी गर्छ भने त्यो मान्य हुँदैन । 

त्यहाँ त विभिन्न किसिमका मानसिकता पनि छन् नि त । विमानस्थल बनोस् नबनोस्, अहिले नै जङ्गल फडानी गरिदिने पनि छ । त्यो तपाईंले खुद बुझिराख्नुभएको छ नि !
अस्ति–अस्ति वन मन्त्रालयले केही जबर्जस्ती गरेकोले हामीले मुद्दा दिनुपर्यो । भोलिका दिनमा हामीसँग समन्वय र सहकार्य नगरीकन हिजोको दिनको सरकारका जुन रवैया र काम गर्ने शैली थिए, त्यसरी हुँदैन । अब त सबैले आ–आफ्नो ‘पोजिसन’ त खोज्छ नि ! 

हाम्रो प्रदेशमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्नु त खुशीको कुरा हो । जनप्रतिनिधिसँग सहकार्य नगरी आफूखुशी जंगल काट्ने गरेपछि त्यस्तो अवस्था पनि आउँछ । 

भनेपछि देश संघीय संरचनामा गएको छ । संघीय सरकारले तीन तहका सरकार बनेका छन् भन्ने बुझेर समन्वय गरेर काम गर्नुपर्यो भन्ने हो ?

हो । हामी विरोधी होइनौँ । बन्नुपर्छ भन्ने पक्षमा नै हो । बन्नुपर्छ । विकास निर्माण वा कुनै पनि बहानामा स्रोतको दुरुपयोग हुनुहुँदैन । 

स्थानीय सरकार ठीकै छ । प्रदेश सरकार छ । राष्ट्रिय वन प्रदेशको हो रहेछ । तर पनि हामी तीन तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्यको संवैधानिक व्यवस्था छ । जहाँ पुगिरहेको छ, त्यहाँका मान्छेको पनि धारणा लिँदा राम्रै हुन्छ– हामी पनि सरकार भइसकेपछि । हिजोका दिनमा जस्तो जे मन लाग्छ त्यही गर्न त अब मिल्दैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्ने निश्चित नभई जथाभावी वन फँडानी गरी लकडी व्यापार गरिन्छ कि भन्नेमा तपाईंहरूको बढी चासो हो ?

अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्नुपर्छ । त्यो बन्ने नाममा जथाभावी वन काटिनु हुँदैन । हामी पनि सरकार भइसकेपछि कहाँ काटिन्छ, त्यो जानकारी हुुनुपर्छ । किनकि, वनरक्षकदेखि डिएफओ (जिल्ला वन अधिकृत) सम्म हाम्रै क्षेत्राधिकारमा छन् । तपाईं (केन्द्र) ले आदेश दिइदिनुभो, भटाभट गर्ने भएपछि कति काट्ने, के काट्ने भन्ने कमसेकम प्रदेश सरकारसँग पनि समन्वय र सहकार्य त हुनुपर्यो । यो त महत्वपूर्ण कुरा हो नि ! बदलिँदो परिस्थितिमा सबैले आफ्नो उपस्थिति खोज्नु त स्वाभाविक हो । 

नयाँ पर्यटनमन्त्रीका रुपमा योगेश भट्टराई आउनुभएपछि मंसीरमा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल शिलान्यास गर्ने भन्नुभएको छ । तपाईंसँग यसबारे केही कुराकानी भएको छ ?

छैन छैन । यही त दुर्भाग्य छ । आफूले संविधान बनाएको दाबी गर्ने त्यत्रो जनयुद्ध लडेर आएको मान्छे वनमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई त संविधानको ज्ञान छैन भने के भन्ने ? त्यसैले त प्रदेश सरकारले मुद्दा दिनुपर्यो । सम्मानित सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ नि ! ज्ञानै छैन । पढ्नु छैन । मानौँ जनयुद्ध नै लडिराखेको छु भन्ने भ्रम छ । केन्द्रबाटै निर्णय गरिदिएको छ ।

अब त प्रदेश सरकार पनि त बनिसक्यो । ऊ चाहन्छ कि चाहँदैन ? हामी विरोधी त होइनौँ नि ! घोषणा गरिदिने, दुनियाँका सबैभन्दा बढी मान्छे ल्याइदिने । मानौँ काठमाडौं उपत्यकामा नै उनले गरिरहेका छन् । मानौँं, हिजोको एकात्मक राज्यसत्तामै काम गरिरहेका छन् । मानसिकता परिवर्तन हुनुपर्छ । त्यो एकदमै महत्वपूर्ण छ । हामीले पनि सरकार चलाइरहेका छौँ नि त ? 

काठमाडौंबाहिर दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्दा अहिले प्रस्तावित निजगढ विमानस्थलको ठाउँ भन्दा उपयुक्त अर्को वैकल्पिक कुनै ठाउँ छ त, प्रदेश सरकारसँग ?

हामीलाई त्यस्तो प्राविधिक ज्ञान छैन । उपयुक्त कहाँ हुनसक्छ, नजिक कहाँ हुनसक्छ भन्ने त विज्ञहरूलाई थाहा हुनसक्छ । धेरै पहिलादेखि नै त्यहाँ गृहकार्य र अभ्यास भएकाले नै त्यहाँ बनाउन खोजिएको होला । जुन विषयमा मलाई आफैँ प्राविधिक ज्ञान छैन, अनि यो भन्दा राम्रो विकल्प अर्को ठाउँ छ भन्नु त्यो पनि ठीक छैन । 

यो चाहिँ म प्रष्ट भन्छु– अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निजगढमै बन्नुपर्छ । बन्छ । प्रदेश सरकार त्यसमा प्रतिबद्ध छ । त्यसमा कुनै शंका छैन । त्यसका लागि जुन पुरानो ढंगले काम गर्ने रवैया छ, त्यसमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । समन्वय र सहकार्यको वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । यहाँ बनिरहेको छ, हामीलाई (प्रदेश सरकार) नै जानकारी नहुने हुनुहुँदैन । त्यसो गरियो भने प्रदेश सरकार पनि हात बाँधेर बस्दैन । कानूनी उपचार त खोज्छ । हाम्रो मान्यता हो– जङ्गल दुरुपयोग हुनु हुँदैन ।

चुरे क्षेत्रको विनाशले तराई–मधेश बर्बाद मरुभूमि हुन लाग्यो भन्नेमा प्रदेश सरकार सबैभन्दा बढी चिन्तित हुँदैगएको हो ?

हेर्नुस् त, मधेश पूरै बर्बाद हुन लागिसक्यो । चुरेबाट राजमार्ग बनाउँदैछन् । चुरेमा अनियन्त्रित वन फडानी रोकेकै छैन । पार्टीका जनवर्गीय सङ्गठन खोलेर जङ्गल फँडानी गरिँदै छ । सामुदायिक वन, साझेदारी वन के–के खोलिएको छ । यो साझेदारी वन जङ्गल बचाउन हो र ?! फाँड्न हो । 

सामुदायिक र साझेदारी वनका नाममा पार्टीगत सङ्गठन खडा गर्ने, चुरेको वनलाई बर्बाद गर्ने काम भएको छ । साझेदारी, सामुदायिक वन अहिले करोडपति बनिसकेका छन् । तपाईंलाई अचम्म लाग्ला– पार्टीगत संगठनको प्रभावमा संविधानमा विचार राखिन्छ । यहाँबाट हुलका हुल गएर संविधानमा व्यवस्था गर्न लगाइएको छ । त्यस्तो संगठन त जंगल बचाउन हुनुपर्यो नि, जंगल बर्बाद गर्न हुनुभएन ।