के गरिरहेछन् मेलम्ची आयोजनाका कर्मचारी ?

काठमाडौं, कात्तिक ११ : मानिस बाँच्नका लागि सबैभन्दा बढी आवश्यक चिज हो, अक्सिजन । त्यसपछि पानी । उसो त चिकित्सकहरू अक्सिजन आपूर्तिका लागि सकेसम्म पानी पिउन सल्लाह दिन्छन् ।

पानीका लागि काठमाडौं उपत्यका छटपटाउन थालेको आज होइन, उपत्यकाको बढ्दो सहरीकरणसँगै २०३०/३१ सालदेखि नै उपत्यकाभित्र र बाहिरका सतहगत स्रोत अध्ययन गरी उपत्यकामा खानेपानी परिपूर्तिलाई सहज तुल्याउने प्रयास भएको थियो । यही क्रममा यहाँको पानीको मागलाई थेग्न सक्ने एक मात्र विकल्पका रूपमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको अवधारणा सुरु भएको हो ।

२०५२ सालमा मेलम्ची खानेपानी आयोजना सञ्चालन गर्नका लागि लगानीकर्ता पहिचान गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन तत्कालीन नेपाल सरकारले मेलम्ची खानेपानी लिमिटेडको स्थापना गरेको थियो । एसियाली विकास बैंक, जापानी तथा नर्वेजियन सरकार आदि प्रमखु दाताले लगानी गर्ने इच्छा देखाएपछि नेपाल सरकारले आव २०५५/५६ मा तत्कालीन आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालय र हाल खानेपानी मन्त्रालय सरोकारवाला मन्त्रालय रहने गरी ‘मेलम्ची खानेपानी विकास समिति’बाट मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको कार्यान्वयन हुँदै आएको छ ।

१५ चैत २०७८ मा मेलम्चीको पानी उपत्यकावासीका केही घरसम्म आइपुगेको थियो । सडक–सडकमै मेलम्चीको पानी बगिरहेको देख्दा उपत्यकावासी खुसी थिए । तर, त्यो खुसी धेरै दिन टिक्न सकेन । १ असार र १७ साउनमा आएको बाढीले मेलम्ची आयोजनाको हेडवक्र्स पुरिदियो । बाढीका कारण सुरुङमार्गमा समेत क्षति पु¥यायो । जसकारण मेलम्चीको पानी उपत्यका कहिले आइपुग्छ भन्ने टुंगो छैन ।

पहिलो चरणमा मेलम्चीबाट दैनिक १७ करोड लिटर, दोस्रो चरणमा यांग्री र लार्केबाट १७–१७ करोड लिटर पानी ल्याउने योजना हो । यतिखेर काठमाडौं उपत्यकामा दैनिक ४३ करोड पानीको माग रहेको बताइन्छ, महत्त्वपूर्ण योजना (मेलम्ची) सफल नहुँदा उपत्यकामा पानीको हाहाकार जस्तै छ ।

यो अवस्थामा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका कर्मचारी के गर्दै छन् त ?

मेलम्ची खानेपानी विकास समितिमा ६८ कर्मचारीको दरबन्दी छ । यस वर्ष भने दुई कर्मचारी कम भएको समितिका प्रवक्ता राजेन्द्रप्रसाद पन्त बताउँछन् । ‘विगत पाँच वर्षदेखि ६८ कर्मचारीले काम गर्दै आएका थियौंं,’ उनी भन्छन्, ‘यस वर्ष स्वीकृत दरबन्दी ६८ जनाकै भए पनि विगत दुई–तीन महिनादेखि उप कार्यकारी निर्देशकका दुई पद खालि छन् ।’

उनका अनुसार, अहिले समितिका कर्मचारीले हेडवक्र्ससम्म कसरी पुग्ने भन्नेबारे अध्ययन गरिरहेका छन् । ‘आयोजनाको काम भने बर्खाको समय सकिएपछि सुरु गर्छौं,’ प्रवक्ता पन्त भन्छन्, ‘दशैंलगत्तै काम गर्ने भने पनि वर्षाले फेरि समय थपिदियो, अब कहिले बन्छ, कहिले उपत्यकामा पानी आउँछ भन्ने टुंगो छैन ।’

बाढीका कारण पुरिएको हेडवक्र्सलाई उत्थान गर्न जेसिभी लगायत अन्य सामग्री पु¥याउन नसकिएको उनको भनाइ छ । ‘त्यहाँसम्म पैदलयात्रु जान सक्छन् तर सडक नभएका कारण अन्य सवारीसाधन जान सक्ने अवस्था बनिसकेको छैन,’ उनले भने, ‘आयोजनाको मुख्य काम नभएकाले कर्मचारीले अन्य काम गर्दैछौं ।’ अहिले अस्थायी पुल, सडक बनाउने काम गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

कर्मचारी खर्च : ३० करोड साढे ७ लाख

०७३ यता हालसम्म समितिले कार्यालय खर्च (चालू बजेट अन्तर्गत प्रशासनिक खर्च तलब, भत्ता सहित) शीर्षकमा ३० करोड ७ लाख ५२ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । ‘उक्त खर्च तलब र भत्तामा गरिएको हो,’ प्रवक्ता पन्त भन्छन्, ‘कर्मचारीको न्यूनतम २४ हजारदेखि ६० हजार रुपैयाँ मासिक तलब छ ।’

२०७३/७४ मा कार्यालय खर्च (चालू बजेट अन्तर्गत प्रशासनिक खर्च तलब, भत्ता सहित) शीर्षकमा ६ करोड ७५ लाख ९३ हजार रुपैयाँ भएको थियो । त्यस्तै, २०७४/७५ मा ६ करोड २६ लाख ५१ हजार, २०७५/७६ मा ५ करोड १७ लाख ६१ हजार, २०७६/७७ मा ५ करोड १८ लाख ३७ हजार, २०७७/७८ मा ५ करोड ६८ लाख ६४ हजार रुपैयाँ सोही शीर्षकमा खर्च भएको थियो । चालू आर्थिक वर्षको तीन महिनामा १ करोड ४६ हजार रुपैयाँ खर्च भएको प्रवक्ता पन्त बताउँछन् ।

आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा वार्षिक कर्मचारी खर्च (तलब, भत्ता, पोसाक आदि) भनेर ३ करोड २१ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च भएको समितिको तथ्यांक छ ।