दसैंमा द्वन्द्वका घाउ : ११ वर्षपछि लाश पाए तर पाएनन् न्याय

‘कोजाग्रत पूर्णिमाको दिन थियो, छोरीको विवाहको तयारीमा थियौँ। छोराको बारेमा कसैले केही भनेनन्। घरमा छोरा नदेखेपछि सबैसंग सोधखोज गरेँ, कसैले थाहा छ भनेनन्। केही केटाहरूलाई प्रहरीले उठाएर लग्यो भन्ने थाहा पायौँ। त्यसमा तिम्रो छोरा पर्‍यो कि परेन थाहा भएन भने।’
– इन्दिरा झा (जितेन्द्र झाकी आमा)

‘दसैंको टीकाको भोलिपल्टको दिन थियो, हामी वनभोजका लागि साथीहरू मिलेर जाँदैछौँ अबेर भए पनि चिन्ता नलिनु भनेको थियो। अबेरसम्म छोरा नआएपछि म सोध्थेँ १० बजेसम्म त्यतिकै सोधेँ, कतिबेला आउँछन् घर भनेर। राति दुई बजे कसैले खबर गर्‍यो, छोरालाई प्रहरीले गिरफ्तार गरेर लगेछ।’
– गायत्रीदेवी कर्ण लाभ (दुर्गेश कर्ण लाभकी आमा)

‘मेरो छोरो बीबीए पढ्दै थियो। ऊ पढाइमा निकै तेज थियो। सबै कुरामा जान्ने बुझ्ने नेताजस्तै थियो। त्यही भएर शंका गरी माओवादी भन्दै प्रहरीले समातेछ र बेहोस हुनेगरी कुटेछन्।’
– विमलादेवी कर्ण (सञ्जीव कर्णकी आमा)

‘माओवादीको आतंक चरम सीमामा पुगिसकेको छ, यहाँ कुन बेला को त्यसमा पर्छ यतातिर नआऊ भनी फोन गरे। हुन्छ मेरो पनि आउने विचार छैन भनेको एक–दुई दिन घुमेर आउँछु भनेर छोरा घर आयो। काठमाडौं जान खोजेको थियो तर छोराको साथीले वनभोजका लागि व्यवस्था भइसक्यो, हिँड भनेछ। साथीले धेरै कर गरेपछि वनभोजका लागि उनीहरूसँग गयो, कहिल्यै फर्किएन।’
– बौएराम यादव (शैलेन्द्र यादवको बुवा)

‘वनभोज गएका भाइहरूलाई प्रहरीले घेरा हालेर पक्रिएछ। के आधारमा पक्रियो, हामीलाई थाहा भएन।’
– दाजु श्रीनारायण मण्डल (प्रमोदनारायण मण्डल)

२१ असोज ०६० मा जनकपुरधाम कटैया चौरीमा सञ्जीव कर्ण (२४ वर्ष), दुर्गेश लाभ (२२ वर्ष), जितेन्द्र झा (१८ वर्ष), शैलेन्द्र यादव (१७ वर्ष) र प्रमोदनारायण मण्डल (१९ वर्ष) वनभोजका लागि घरबाट निस्किए। तीमध्ये शैलेन्द्र काठमाडौं फर्किने तयारीमा थिए। साथीहरूले कर गरेपछि उनी पनि वनभोजमा गए। उनीहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो र बेपत्ता बनायो।

उनीहरू माथि माओवादी क्रियाकलापमा संलग्न भएको आरोप लगाइयो। प्रहरीले गिरफ्तार गरेर सेनाको जिम्मा लगाएको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। तत्कालीन एसएसपी डा. चुडाबहादुर श्रेष्ठ यसमा मुख्य दोषी रहेको परिवारको आरोप छ। धनुषामा त्यतिबेला एसपी (पछि प्रहरी महानिरीक्षक) कुवेरसिंह राना, जनकपुरका एसएसपी डा. चुडाबहादुर श्रेष्ठ, नेपाली सेनाको धारापानी ब्यारेकका प्रमुख अनुप अधिकारी र प्रजिअ रेवतीराज काफ्ले थिए।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले बेपत्ता सूचीमा रहेका पाँच युवाको शव ७ साउन ०७१ मा उत्खनन् गरी परिवारलाई दाहसंस्कारका लागि बुझाएको थियो। 

पीडित परिवारले ११ वर्षपछि छोराहरूको लाश पाए तर न्याय आजसम्म पाउन सकेका छैनन्। वनभोज गएका छोरा सञ्जीव एकाएक बेपत्ता भएको जाहेरी दिन जिल्ला प्रहरी कार्यालय पुग्दा तत्कालीन एपी रानाले अभद्र व्यवहार गरेको परिवारको आरोप छ। उनका बाबु किशोरलाल कर्ण र आमा विमला प्रहरी कार्यालय गएका थिए। किशोर कानून व्यवसायी हुन्।

छोराको न्यायका लागि हारगुहार गर्न तत्कालीन एसएसपी डा. श्रेष्ठसँग भेट्न जाँदा महिला प्रहरीलाई अह्राएर लड्डु र रसवरी खुवाएर फर्काइदिएका थिए। छोराको न्याय माग्न आएको परिवारलाई किन यसरी मिठाइ टक्र्याएको? के को उपलक्ष्यमा हो भनी प्रश्न गर्दा ‘हामीले तपाईंको छोरा समातेर ल्याएका छैनौँ’ भन्ने जवाफ पाएको उनीहरूले बताए।

प्रहरी, प्रशासनको लापरवाही र गैरजिम्मेवारीका कारण उनीहरूका छोराहरू १० वर्षसम्म बेपत्ताकै सूचीमा रहे। परिवारका सदस्यहरू मध्ये कतिपयले न्यायको खोजीमा भौँतारिँदा मानसिक सन्तुलन गुमाए। आर्थिक अवस्था कमजोर रहेका कारण अझै पनि अनाहकमा मारिएका यी निर्दोष परिवारको जीवन कष्टकर छ। राज्यबाट क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने पीडित परिवारको माग छ।

माओवादीको आरोपमा गिरफ्तार गरेर व्यक्ति हत्या गरेका सुरक्षा अधिकृतहरूलाई माओवादीको सरकारकै पालामा बढुवा गरिएकामा परिवारजनमा चर्को असन्तुष्टि छ। जसले ‘सजाय पाउनुपर्ने हो झन् तिनै व्यक्तिले सम्मान र बढुवा उपहार पाउने देशमा न्यायको लागि कहिलेसम्म पर्खनुपर्ने हो,’ उनीहरू एकै स्वरमा प्रश्न गर्छन्।

छोराको न्यायका लागि भौँतारिँदा भौँतारिँदै सञ्जीवका बाबु किशोरको हृदयाघातका कारण निधन भयो।

राजनीतिक परिवर्तनपछि माहोल फेरिए पनि न्याय पाउन निकै मुस्किल रहेको परिवारका सदस्यको गुनासो छ। ‘बिनाकसुर मारिएका पाँच युवाका परिवारहरू मिलेर सत्यतथ्य छानविन गरी दोषीउपर कारवाही र राज्यबाट क्षतिपूर्तिका लागि निरन्तर आवाज उठाइरहेका छौँ,’ पीडित परिवारकै एक सदस्य राजीव कर्णले भने।

उनका अनुसार निर्दोष युवाको हत्या मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरसम्म पुर्‍याउन अधिवक्ता रेश्मा थापाले ठूलो भूमिका वहन गरेकी थिइन्। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, नवराज बस्नेत, रोशनदीप ढकाल, मन्दिरा शर्मालगायत व्यक्ति र संघसस्थाको दबाबमा पाँच युवाको लाश उत्खनन् सम्भव भएको थियो। तर, न्यायिक परिपूरण गरी न्याय भने अहिलेसम्म पाउन नसकेको परिवारको भनाइ छ। दोषीलाई कारवाही गराउने क्रममा हत्या संलग्नहरूमाथि कारवाही हुनुपर्ने परिवारको माग छ।

आफ्ना जवान छोराहरू गुमाएका परिवारले न्यायको खोजीमा १८ वर्ष बिताइसकेका छन्। ‘१८ वर्षदेखि द्वन्द्वपीडित परिवारका रूपमा रहेका हामी सहिद परिवारको परिचयपत्र चाहन्छौँ,’ कर्णले भने। राज्यका विभिन्न सेवासुविधामा आफूहरूलाई सरिक गराइनुपर्ने र राज्यको प्राथमितामा राखिनुपर्ने उनीहरूको माग छ।

उनीहरूका निर्दोष छोराहरू मारिएको धेरैपछि भएको मधेश आन्दोलनमा मारिएका परिवारका सदस्यलाई प्रदेश सरकारले जागिर दिएको छ। तर, उनीहरूका लागि बोलिदिने कोही छैन। सशस्त्र द्वन्द्वकालमा मारिएका परिवारका सदस्यलाई राज्यले बिर्सिएकामा उनीहरू दुःखी छन्।

पाँच युवामध्ये दुर्गेशका भाइ–बुहारी बेरोजगार छन्। उनीहरूलाई आयआर्जनको स्रोत राज्यले सुनिश्चित गरिदिनुपर्ने पीडित परिवारको माग छ। माओवादी भएको गलत दाबीका साथ मारिएका निर्दोष पाँच युवाका परिवारको अवस्था र माग समेटेर ‘भ्वाइसेस अफ विमिन मिडिया’ले एक वृत्तचित्र नै तयार पारेको छ। वृत्तचित्रको शीर्षक छ, ‘१० वर्षपछि लाश मिल्यो तर अझै न्याय मिलेन।’