काठमाडौं, भदौ २८ : प्रतिनिधिसभाबाट प्राप्त सन्देश र संघीय संसदको विधायन समितिमा दफावर छलफलपछिको संशोधनलाई अंग बनाउँदै सोमबार राष्ट्रियसभाबाट ‘लोक सेवा आयोग विधेयक, २०७८’ पारित भएको छ । त्यसबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई कर्मचारी पदपूर्ति गर्न बाटो खुलेको छ ।

यो विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट ९ असार ०७७ मै सर्वसम्मतिले पारित भएको थियो ।

राष्ट्रियसभाको सोमबारको बैठकमा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले विधेयकमाथि विधायन व्यवस्थापन समितिबाट भएका संशोधनहरू सहित ‘लोक सेवा आयोग विधेयक, २०७८’लाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए । र, बहुमतका आधारमा पारित भएको घोषणा गरेका थिए ।

हालसम्म लोकसेवा आयोग ०५६ सालमा बनेको ऐनअनुसार चलिरहेको थियो । देशमा संघीयताको अवधारणाअनुरूप तीनवटा तहका निर्वाचित सरकार आएपछि एकात्मक शासन व्यवस्थाअन्तर्गतको ऐनअनुसार काम गर्न आयोगलाई सकस परेको थियो ।

आयोगका सुचना अधिकारी देवीप्रसाद सुवेदीले काठमाडौं प्रेससँग भने, ‘जुन संरचना छ, त्यहीअनुसार काम गर्न नपाउँदा पुरानो ऐनमा उल्लेखित अञ्चल र क्षेत्रीय कार्यालयसँग समन्वय गरिरहनुपरेको थियो । काम गर्दा कठिन थियो ।’

नयाँ ऐनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह छन् । संघीय सरकार भएपछि सोही संरचनाअनुसार कार्यालयका नाम हुने भएकाले काम गर्न सहज हुने उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार पुरानो व्यवस्थामा लोक सेवा आयोगसँग सम्बन्धित पदपूर्ति एउटै निकायबाट हुन्थ्यो । ‘नयाँ ऐनअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा अलग–अलग आयोग हुने छन्,’ सुवेदीले भने, ‘अहिलेसम्म शासकीय संरचना र ऐन फरक–फरक हुँदा समन्वय गर्न कठिन थियो ।’

आगामी दिनमा संघीय संरचनाअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय लोकसेवा आयोग राखिने उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार नयाँ व्यवस्थाअनुसार एउटा लोक सेवा आयोग र सातवटै प्रदेशमा प्रदेश लोक सेवा आयोग रहने छन् । र, प्रदेश लोक सेवा आयोगले नै स्थानीय तहमा पनि कर्मचारी पदपूर्तिको व्यवस्था मिलाउने छन् । लोक सेवा आयोग र प्रदेश लोक सेवा आयोग अलग–अलग कानूनअनुसार सञ्चालित हुनेछन् ।  तर, दुवै आयोगले समन्वयमा काम गर्ने छन् ।

नयाँ शासकीय संरचनाअनुसारको विधेयक संघीय संसदबाट पारित हुँदा लोक सेवा आयोगलाई संस्थागत ढंगबाट अगाडि बढाउन सहज हुने उनले जानकारी दिए ।

‘अब क्षेत्राधिकार स्पष्ट हुने भएका कारण नयाँ संघीय संरचनाअनुसारको विधेयक पारित भएर आउनु लोकसेवा आयोग संस्थागत गर्नका लागि सहज वातावरण बन्नु हो,’ सुवेदीले भने, ‘देशभरको सबै निजामती सेवाका पद लोकसेवा आयोगले पदपूर्ति गर्दै आएको थियो, जुन अब प्रदेश लोक सेवा आयोगको क्षेत्राधिकारमा हुनेछ ।’