कांग्रेसमा महिला प्रतिनिधित्वको प्रश्न : सहभागिता उत्साहजनक, नेतृत्व तहमा न्यून उपस्थिति
संवैधानिक बाध्यता र पछिल्ला विकास क्रमले देशकै पुरानो पार्टी कांग्रेसमा महिलाको सहभागिता उत्साहजनक पाइन्छ। तर, अझै पनि शीर्ष नेतृत्व तहमा बलियो उपस्थिति हुन सकेको छैन।
काठमाडौं, भदौ १८ : १३ असारमा आयोजित एक भर्चुअल छलफलमा उपस्थित कांग्रेस नेताहरूले पार्टीका वडा तहदेखि नै महिला र युवाको सहभागिता अझ बढाउनुपर्नेमा जोड दिए। १७ भदौमा कांग्रेसको भातृ संगठन नेपाल दलित संघले विज्ञप्तिमार्फत पार्टीका सबै तहमा आफ्नो समुदायका महिलाको प्रतिनिधित्व बढाउन माग गर्यो। र, १७ भदौमै कांग्रेस केन्द्रीय समितिले तल्ला कमिटीहरूलाई परिपत्र गर्दै महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेशी, मुस्लिम, थारू, अल्पसंख्यक वा अपांगता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न निर्देशन दियो।
कांग्रेसमा महिला सहभागिता अझ बढाउन पार्टीभित्र उठेका यी पछिल्ला आवाज हुन्। र, त्यसको कार्यान्वयनमा कांग्रेसले देखाएको अग्रसरताका उदाहरण पनि। तथापि, कांग्रेसभित्र महिला सहभागिताको इतिहास निकै पुरानो छ। पार्टी स्थापना सँगसँगै कांग्रेसभित्र महिला सहभागिता हुँदै आएको छ। त्यसको उदाहरण हो- नेपाल महिला संघ, जसको सुरुवात ००७ सालअघि नै भएको हो। कुमारी लक्ष्मीदेवी र मंगलादेवी सिंह नेपाल महिला संघ स्थापनाको पहल गर्ने नेतृहरू थिए।
यतिबेला कांग्रेस १४ औँ महाधिवेशन तयारीको दौडमा छ। विधानअनुसार हरेक चार-चार वर्षमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि १४ औं महाधिवेशन समयमा हुन सकेन। फागुन ०७६ मा सम्पन्न हुनुपर्ने महाधिवेशन भदौमा गर्ने तालिका सार्वजनिक गरिएको थियो। तर, आगामी ९-१३ मंसिरका लागि केन्द्रीय महाधिवेशन तय भएको छ। र, १८ भदौमा वडा तहका अधिवेशनहरू मार्फत त्यसको प्रक्रिया सुरु भएको छ।
महाधिवेशनको यही दौडमा सामुन्ने आएको छ, महिला सहभागिताको प्रश्न पनि। पार्टीभित्र नीति निर्माणको तह, मुख्य नेतृत्वमा महिला अनिवार्यताको विषय बहसमा रहेको कांग्रेस केन्द्रीय कोषध्यक्ष सीतादेवी यादव बताउँछिन्। नेपालको संविधानअनुसार पार्टीको विधानमा पनि ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता अनिवार्य छ। पार्टी सभापति, महामन्त्री र कोषाध्यक्षमा एकजना महिला अनिवार्य रहने विधानमै व्यवस्था रहेको उनको तर्क छ।
तथापि, सातजना सह-महामन्त्रीमा एक महिलाको सिट सुरक्षित रहे पनि त्यो कांगे्रसमा आबद्ध महिला नेतृका लागि पर्याप्त नभएको उनी बताउँछिन्। भन्छिन्, ‘कांग्रेसमा रहेका महिला नेतृ सबै सक्षम र नेतृत्वदायी भूमिकाका लागि तयार छन्। एक उपसभापति र एक महामन्त्रीमा महिला अनिवार्य गरिनुपर्छ भन्ने विषयमा छलफल, बहस चलिरहेको छ।’
प्रमुख नेतृत्वको बाधक पितृसत्तात्मक चेत
यादवका अनुसार स्थानीय तहमा कांग्रेसले महिला सहभागिताका लागि ४० प्रतिशत कोटा छुट्याएको छ। ‘पार्टीले महिला सहभागिता उच्च होस् भनी दिएको ४० प्रतिशत कोटाले सहभागिता बढाएको छ। तर, प्रमुख पदहरूमा अझै पनि महिलाको संख्या न्यून छ,’ यादव भन्छिन्।
महिलाहरूलाई उपप्रमुखमा खुम्च्याइएको गुनासो कांग्रेसभित्र पनि चर्को छ। पालिकाहरूमा महिला प्रमुख निर्वाचित हुने वातावरण बनाइनुपर्ने आवाज अन्य दलजस्तै कांग्रेसमा पनि उठ्दै आएको छ। केन्द्रीय कोषाध्यक्ष यादव पनि आधा आकाश ओगटेका महिलालाई प्रमुख नेतृत्वबाट पन्छाउन नमिल्ने धारणा राख्छिन्। पार्टीमा महिला सहभागिता मात्र पर्याप्त नभएको बताउँदै महिला नेतृहरूलाई प्रमुख जिम्मेवारी दिइनुपर्ने उनी उल्लेख गर्छिन्।
राष्ट्रपतिदेखि प्रधानन्यायाधीश र सभामुखको जिम्मेवारीमा समेत महिलापुगिसकेको देशमा पार्टीको प्रमुख पदमा पुगेर नेतृत्व गर्न नसक्ने भन्ने नरहेको उनको बुझाइ छ। ‘महामन्त्री पदका लागि महिला अनिवार्यताको विषय महासमितिबाट पारित भइसकेको छ। अब उपसभापति र महामन्त्रीमा महिलालाई अनिवार्य बनाउने भन्ने विषयमा छलफल जारी छ,’ उनी भन्छिन्।
संविधानमा महिला समावेशिता उल्लेख भए पनि पुरुषप्रधान देश भएका कारण व्यवहारमा लागू हुन केही समय लाग्ने उनको बुझाइ छ। ‘महिला आफ्नो कर्तव्य र जिम्मेवारी बहन गर्न असक्षम वा अयोग्य भएर प्रमुख पदमा नेतृत्व नदिइएको होइन,’ उनी भन्छिन्, ‘तर, पुरुषको वर्चस्व रहेको पितृसत्तात्मक चेतले महिलालाई राजनीतिक दलहरूको प्रमुख नेतृत्वमा ल्याउन नचाहेको हो।’
‘राजनीतिमा महिला र उत्पीडित समुदायको नेतृत्व स्वीकारिँदैन’
संविधानमा उल्लेख भएअनुरूप महिलाको सहभागितालाई कति महत्त्व दिएको छ भन्ने आकलन गर्न ०७४ सालमा सम्पन्न स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय संसद्का निर्वाचनलाई नियाल्न सकिन्छ। निर्वाचनमा आएको नतिजामा ‘प्रमुख’ पदमा पुरुषको विरासत र ‘उप’मा महिला भन्ने सामाजिक चित्रण झल्कियो। राजनीतिमा महिलाको क्षमता भनेको ‘उप’ वा सह’ को उपाधि महिलाको गरिमाको रूपमा प्रस्तुत गरिनुले निर्णायक तहका लागि महिलालाई अझै बाटो नखुलेको बुझ्न सकिन्छ।
संविधानमा उल्लेखित ३३ प्रतिशत अनिवार्यताको प्रवधानले पार्टीमा वडास्तरबाटै महिलाको उपस्थिति उत्साहजनक रहेको कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य लक्ष्मी परियार बताउँछिन्। पार्टीमा महिलाको उपस्थितिजस्तै प्रमुख नेतृत्व तहमा महिलालाई अनिवार्य गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था भने नरहेको उनी बताउँछिन्। भन्छिन्, ‘महिलाको उपस्थितिमा वडा, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रसम्म उपस्थिति संख्यात्मक रूपले उत्साहजनक भए पनि प्रमुख नेतृत्व र निर्णायक तहमा महिलालाई अनिवार्य आरक्षण प्रणाली नभएसम्म प्रतिनिधित्व हुने कुरै भएन्।’ केन्द्रको अवस्था हेर्दा प्रमुख निर्णयक तहमा सह-महामन्त्रीबाहेक अन्य पदमा महिला हुनसक्छन्, भन्नका लागि पार्टीमा वैधानिक व्यवस्था नरहेको उनी बताउँछिन्।
यस्तै, नीति निर्माणको सवालमा जिल्लादेखि केन्द्रीय तहसम्म महिला हुनुपर्छ भनिएको छ तर व्यावहारिक पाटो फरक रहेको कांग्रेस नेता सीता गुरुङ बताउँछिन्। एक सय ६७ केन्द्रीय समितिमा निर्वाचित र मनोनित गरी ५५ जना सदस्य र महामन्त्री महिला हुनुपर्नेमा ४१ जना महिला रहेको उनी बताउँछिन्।
महिलालाई प्रमुख पदमा जिम्मेवारी दिनका लागि पार्टीको विधानअनुरूप व्यावहारिक नभए पनि सकारात्मक सुरुवात भएको उनको ठहर छ। नीति निमार्णको सन्दर्भमा महिलालाई राजनीतिक पदको जिम्मेवारी नदिनुको कारण महिलाको नेतृत्व स्वीकार्न नसक्नु रहेको उनको तर्क छ। उनी भन्छिन्, ‘नेतृत्वदायी भूमिका बहन गर्न सक्ने क्षमता भएका महिला या पुरुष जो भए पनि यदि उनीहरू उत्पीडित समुदायबाट आएका छन् भने नेतृत्व स्वीकारिँदैन।’
सामाजिक संरचना र जातीय दम्भका कारण पार्टीभित्रैका कथित उच्च जाति र अन्य महिलाबीच समन्वय हुन नसकेको उनको बुझाइ देखिन्छ। महिला प्रमुख पदमा नेतृत्व गर्न योग्य सम्झनका लागि पितृसत्तात्मक सोच, सामाजिक विभेद हट्नुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘दलित समुदायलाई नेता मान्दैनन्, मधेशी समुदायको पुरुष नेतालाई देशको नभई मधेशको नेता मान्छन््,’ उनी भन्छिन्, ‘महिलामा पनि दलित, जनजाति, मुस्लिम, राज्यबाट पछाडि पारिएका महिलाको नेतृत्व स्वीकार्न चाहँदैनन्।’ राजनीतिको प्रमुख पदमा नेतृत्वका लागि महिलाको विषयमा कुरा गर्दैगर्दा महिलाभित्रको पनि विविधतालाई ध्यान दिनुपर्ने उनी बताउँछिन्।
राजनीतिक पार्टीभित्र महिलाका लागि छुट्याइएको समावेशिताले समग्र महिलालाई समावेश गर्न नसक्ने उनको तर्क छ। ‘महिलालाई छुट्याइएको आरक्षणले पार्टीभित्रका समग्र महिलालाई समेट्न सक्दैन्,’ उनी भन्छिन्, ‘महिलामा पनि कथित उच्च जातका महिला र कथित तल्लो जातका महिलाका समस्या वा आवश्यकता एकै हुँदैनन्।’ समग्र महिलाका समस्याभित्रको समस्या पनि केलाउन आवश्यक रहेको उनको सुझाव छ। पुरुष सांसदलाई माननीयज्यू र महिला सांसदलाई बहिनी, तिमी भनेर सम्बोधन गरिने परिपाटी कांग्रेसभित्र व्यापक रहेको उनी बताउँछिन्। राजनीतिलाई जीवनशैली बनाएका महिलाका लागि प्रयोग गरिने भाषा र सम्बोधन गरिने शब्दमा समेत विभेद रहेको र स्वयं आफूले भोगेको उनी अनुभव सुनाउँछिन्।
‘पदाधिकारीले आत्मबोध गरे नीति निमार्णमा महिला नेतृत्व सम्भव’
पार्टीका शीर्ष नेताले प्रमुख नेतृत्वदायी भूमिकामा महिला ल्याउनुपर्छ भन्ने महसुस गरे नीति निर्माणमा महिला नेतृत्व सम्भव रहेको केन्द्रीय सदस्य परियारले बताउँछिन्। निर्णायक तहमा महिलालाई प्रोत्साहित हुने गरी उपस्थिति नहुँदा योग्य नेतृ पनि खुम्चिएर बस्नुपरेको उनको भनाइ छ। ‘प्रथमतः महिलाहरू उप, दोस्रो वा तेस्रो तहमा ठीक हुन्छन् भन्ने मानसिकताले महिलाको नेतृत्व तहमा पुग्न नसकेका हुन्,’ उनी भन्छिन्, ‘विधान र विधि बनाउने समयमा महिलालाई समावेश गरिए पनि निर्णय त फेरि पुरुषकै लादिने कुरा सत्य हो।’
देशको प्रमुख पदमा महिला रहँदा पनि नेता भनेको पुरुष हो, नेतृत्व पुरुषले नै गर्ने भन्ने मानसिकता झल्किने गरेको परियार बताउँछिन्। पार्टीपंक्तिमा क्षमता र योग्यता भएका महिलाहरू हुँदाहुँुदै पनि निर्णायक तहमा पुग्ने बाटो भने रोकिनु दुःखद् रहेको उनको भनाइ छ। उनी भन्छिन्, ‘पार्टी सदस्यका लागि जसरी महिला समावेशिता विधि र विधानमा उल्लेख गरिन्छ, सोहीअनुरूप प्रमुख पदमा पनि अनिवार्य गराउन सके प्रमुख पदमा खुला प्रतिस्पर्धाका लागि महिला तयार पनि हुन्थे।’
महिलाबीच एकता र समन्वय अभाव
पार्टीभित्र उच्च पदमा रहेका महिला र स्थानीय तहका महिला सदस्यबीच समन्वय अभाव रहेको नेता गुरुङको भनाइ छ। राजनीतिमा महिला टिक्न सक्दैनन् भन्ने मान्यता गलत रहेको उल्लेख गर्दै उनी भन्छिन्, ‘महिलालाई राजनीतिमा प्रोत्साहन गर्नका लागि पनि स्थानीय र केन्द्रीय तहका पदाधिकारीबीच समन्वय हुनु आवश्यक छ।’ कांग्रेसभित्र पनि आपसी समन्वय अभाव रहेको उनी बताउँछिन्।
पार्टीभित्र महिला सहभागितालाई संख्यात्मक रूपमा मात्र बढावा दिनुभन्दा प्रमुख नेतृत्वमा पनि अनिवार्य समावेश गरिनुपर्ने गुरुङ बताउँछिन्। महिला नेतृत्वलाई स्वीकार्ने चेतनास्तरको विकाससँगै पार्टीभित्र आबद्ध महिलाबीच एकता अपरिहार्य रहेको उनी बताउँछिन्।
केन्द्रीय सदस्य डा. डिला संग्रौला पनि पार्टीका महिला नेतृहरूबीच समन्वयको खाँचो औँल्याउँछिन्। संगठनको एउटा तहमा पुगेका महिलाले राजनीतिमा आबद्ध भएका नयाँ नेतृहरूलाई गाइड गर्नुभन्दा पनि आफू उच्च पदसम्म कसरी पुग्ने भन्ने मनोविज्ञानबाट मात्र काम गरिरहेको पाइने उनी बताउँछिन्। भन्छिन्, ‘राजनीतिमा चासो देखाएका महिलालाई कसरी अगाडि बढाउने वा हौसला दिनेभन्दा पनि व्यक्तिकेन्द्रित रहेको पाइन्छ।’
पार्टीभित्रका महिला नेतृहरू संगठित भएर कार्ययोजना तय गरेको अनुभव आफूसँग नरहेको कांग्रेस नेतृ मिनाक्षी झाले बताइन्। संगठनमा महिला एकताको भूमिका विशेष भएकाले पार्टीभित्रका महिलाबीच एकताको आवश्यकता उनी पनि औँल्याउँछिन्।
केन्द्रीय सदस्य परियार पनि पार्टीमा महिला नेतृबीचको समन्वय निकै कम रहेको बताउँछिन्। राजनीतिका हरेक तहका काम कारवाहीमा गुटगत स्वार्थ प्रवेश गर्ने भएकाले पनि समन्वय हुन नसकेको उनको बुझाइ छ। पार्टीको चुनावमा कसलाई कहाँ राख्नेदेखि एजेन्डाको विषयमा पुरुषसँगै समन्वय गर्नुपर्ने भएकाले महिलाबीचको सम्बन्ध त्यति नहुने उनी बताउँछिन्।
‘पार्टीमै आबद्ध भएर वर्षौँदेखि राजनीति गरेका महिला नेतृको मानसपटलमा पनि पुरुषलाई मात्र नेता देख्ने प्रवृत्ति व्याप्त छ,’ उनी भन्छिन्। पुरुषलाई नै निर्णायक भूमिका देखिएको र समन्वयात्मक भूमिका बलियो हुने भएकाले पुरुष र महिला नेताबीच जस्तो सम्बन्ध महिला-महिलाबीच हुन नसकेको उनको ठम्याइ छ। पार्टीमा टिकट पाउनेदेखि निर्णायक तहमा पुरुषकै हालिमुहाली भएका कारण पुरुष नेतासँगै समन्वय गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाइ छ। वडा, पालिका, जिल्ला, प्रदेश वा क्षेत्रमा समेत एउटा महिला सभापति बनाउन नसक्नुको मुख्य कारक महिलाबीचको समन्वय अभाव देख्छिन् उनी। भन्छिन्, ‘निर्णायक तहको नेतृत्वमा महिला हुनासाथ स्वतः महिलाबीचको आपसी समन्वय बढेर आउँछ।’
महिला नेतृत्वका लागि सुधारात्मक प्रयास, तर छैन सन्तोषजनक
कांग्रेसमा नयाँ विधान आए पनि पुरानो संरचनामा समेत केन्द्रीय समितिमा २१ र तल्लो तहमा २४ र २५ प्रतिशत महिला सहभागिता रहेको डा. संग्रौला बताउँछिन्। उनका अनुसार कांग्रेसको नयाँ विधानले एक तिहाइ महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ। ‘एक तिहाइ महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्दै गर्दा हामीले चाहेको महिलाको सहभागिता र प्रतिनिधित्व मात्र होइन्, नेतृत्व पनि हो,’ उनी भन्छिन्। नेतृत्वमा आरक्षणको विषयमा कुरा गर्दा केन्द्रीय समितिका आठवटा क्लस्टरमा एउटा सह-महामन्त्री महिला र प्रदेशस्तरमा एउटा सह-महामन्त्री राखिएको छ। ‘प्रमुख महिला नेतृत्वका लागि एउटा भनेको स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरेर हरेक पदमा पडक जमाउन सक्नुपर्यो। नभए पार्टीले महिलाका लागि आरक्षण त एउटामा मात्र दिएको छ,’ डा. संग्रौला भन्छिन्, ‘पार्टी कोषाध्यक्षमा महिला पहिले पनि हुनुहुन्थ्यो। महिलालाई आरक्षण एउटा मात्र भए निर्णायक तहमा महिला नेतृत्व र अर्थपूर्ण परिवर्तन हुँदैन।’
महिला प्रमुख नेतृत्वमा पुग्न पार्टीबाटै व्यापक सुधार हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। क्रियाशील सदस्यताका लागि एक तिहाइ महिला समेट्ने बताइने गरे पनि व्यवहारमा नउतारिएको उनी बताउँछिन्। उनका अनुसार कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता छानविन समितिद्वारा बुझाइएको सदस्यता संख्या करिब साढे आठ लाख रहे पनि महिला संख्या २३ दशमलव २४ प्रतिशत मात्र छ। क्रियाशील सदस्य पनि एक तिहाइ महिलाको संख्या अपुग रहेको उनी बताउँछिन्। भन्छिन्, ‘महिलाको प्रतिनिधित्व नै कम छ भने प्रतिनिधित्व गरेर नेतृत्वमा कसरी आउनु ? त्यसकारण पार्टीको विधानमा महिलाका लागि केही सुधारात्मक प्रयोग भए पनि सन्तोषजनक भने छैन।’
सडकमा भीड जम्मा गर्न मात्र महिलाको सहभागिता र प्रतिनिधित्व स्वीकारिएको उनको तर्क छ। उनी भन्छिन्, ‘पार्टीका आन्तरिक क्रियाकलाप, र्याली, जुलुस, आन्दोलन र चुनावको तयारीमा अग्रपंक्तिमा महिला आवश्यक हुन्छन्, महिलाको उच्च सहभागिता, प्रतिनिधित्व चाहिन्छ तर नेतृत्वको सवालमा सबै मौन रहन्छन्। यसको मुलजड संगठनको संरचना हो।’
‘महिला प्रमुख नेतृत्वका लागि अनिवार्य कोटा’
संविधानमा ३३ प्रतिशत महिला आरक्षण अनिवार्य भए पनि राजनीतिदेखि अन्य क्षेत्रमा महिलालाई सहज भएको केन्द्रीय सदस्य प्रतिमा गौतम बताउँछिन्। वैधानिक व्यवस्थामा महिला सहभागिता सुनिश्चित भएकाले महिलाको संख्यात्मक उपस्थितिमा सकारात्मक प्रभाव परेको उनको तर्क छ। राजनीतिमा महिलाको संख्यात्मक वृद्धिसँगै महिलाका लागि अवसरको ढोका खुलेको उनी बताउँछिन्। संविधानमै आरक्षण छुट्याइएकाले महिलाहरू राजनीतिमा आकर्षित हुन थालेको तर नीति निर्माण तहमा अपेक्षाकृत सहभागिता बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ।
राजनीतिक दलहरूमा महिलाको प्रतिनिधिमूलक सहभागिता मात्र देखिएको तर प्रमुख भूमिकामा भने शून्यबराबर रहेको उनी बताउँछिन्। ‘सहभागितामूलक उपस्थितिले मात्र महिलाको जुन ढंगबाट उन्नति हुनुपर्ने हो, त्यो भएको छैन,’ उनी भन्छिन्, ‘जुन बेलासम्म महिलाहरू राज्य र पार्टी दुवैको नीति निर्माण तहमा पुग्दैनन्। संख्यात्मक उपस्थितिले मात्र महिलाको उन्नति हँुदैन।’ राज्य र पार्टीहरूका नेतृत्व तहमा महिलाको उत्साहजनक सहभागिता नरहेकामा उनी जोड दिन्छिन्। पार्टीको १४ औँ महाधिवेशनमा कांग्रेसका महिला नेतृहरूले प्रमुख पदमा पुरुष नेताहरूलाई चुनौति दिनसक्नुपर्ने उनी बताउँछिन्।
नेतृत्वदायी भूमिकामा महिलालाई पुर्याउन थप जोडबल आवश्यक रहेको उनी औँल्याउँछिन्। भन्छिन्, ‘महिला सहभागिता अनिवार्य हुँदा नेतृत्वमा पुग्न सघाउने भएकाले संविधानमा छुट्याएको आरक्षणलाई अवसरका रूपमा लिनुपर्छ।’ कांग्रेसको विधानमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामन्त्री, सह-महामन्त्री, कोषाध्यक्ष हुँदै गर्दा जसरी कोटा छुट्याइएको छ, त्यसै गरी महामन्त्री, उपाध्यक्षमध्येबाट अनिवार्य छुट्याइदिनुपर्ने उनको माग छ।
‘राजनीतिक पार्टीले प्रमुख पदमा अनिवार्य महिला राख्ने व्यवस्था भएमा समग्र महिला आन्दोलनलाई प्रोत्साहन हुन्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘सँगै पार्टी महिलामैत्री छ भन्ने सकारात्मक सन्देश जान्छ, जसले गर्दा अन्य पार्टीलाई समेत अभिप्रेरित गर्छ।’
कांग्रेसभित्र महिलाको अवस्था
पार्टीभित्र छुट्याइएको क्लस्टरले महिलालाई पदमा सीमित बनाइएको कांगे्रस नेता मिनाक्षी झा बताउँछिन्। खुलातर्फ महिला चुनावमा उठे पनि उनीहरूलाई भोटै नदिने परिपाटी रहेको उनी बताउँछिन्। जस्तो- १३ औँ महाधिवेशनमा स्वतन्त्रतर्फबाट उम्मेदवार बनेका महिलाले सकारात्मक नतिजा ल्याउन सकेको थिएन। त्यो भनेको कांग्रेस अझै महिलामैत्री हुन नसकेको उदाहरण भएको उनको भनाइ छ। सोही कारण महिलाका लागि छुट्याइएको कोटामै उनीहरू खुम्चिन बाध्य छन्।
राज्यका निकायदेखि पार्टीहरूभित्र पनि महिलालाई खुलातर्फ निर्वाचित हुने वातावरण मुख्य पक्ष रहेको उनको भनाइ छ। उनका अनुसार महिलालाई दिइएको सह-महामन्त्री र नौवटा सिट महिला, मुस्लिम, दलित, थारू, पिछडिएको वर्गबाट निर्धारण गरिएको छ। उनी भन्छिन्, ‘महिला प्रतिनिधिका लागि वडा तहदेखि नै महिला अनिवार्य हुनैपर्ने उल्लेख भए मात्र खुलातर्फबाट निर्वाचनमा जित्ने माहोल तयार हुन्छ।’ आरक्षणबाट आएका महिलामा उच्च मनोबल नपाइएको उनको बुझाइ छ।
प्रमुख नेतृत्वको बाधक ‘टोकनिजम्’
महिला नेतृत्वको मुख्य बाधक भनेको ‘टोकनिजम्’ रहेको विश्लेषक डा. हरि शर्मा बताउँछन्। सामान्यतया महिला र उत्पीडित समुदायको विषयमा हुने सामाजिक अभियान र आन्दोलनबाट प्राप्त आरक्षित समावेशिता पर्याप्त नभएको उनको भनाइ छ। प्रजातन्त्र भनेको संख्याको खेलमा सीमित बनेको उनी बताउँछन्। भन्छन्, ‘प्रजातन्त्रमा दुई विषय निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छन्- जन आवाज र जनसंख्या।’ लोकतन्त्रलाई प्रक्रियाको रूपमा हेर्दा संख्याको वर्चस्व बढी हुने उनको विश्लेषण छ। त्यसैले आवाजविहीनको आवाज वा बहुसंख्यकको इच्छाअनुसार चल्ने व्यवस्थाको सन्तुलन खोज्नुपर्ने उनको ठहर छ।
पार्टी वा सरकारमा महिला सहभागिता संख्यात्मक रूपमा बढी भए प्रतिनिधित्व बढेर जान्छ भन्ने रहे पनि संविधानमा उल्लेखित ३३ प्रतिशत उल्लेख नगरी पूरा जनसंख्यामा महिलाको संख्याका आधारमा स्वतः प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने प्रणाली आवश्यक रहेको उनी सुझाउँछन्। त्यसो हुन नसक्नु महिलामाथिको संरचनात्मक विभेद, सामाजिक संरचना र रीतिस्थितिलाई उनी बाधकका रूपमा औँल्याउँछन्।
विश्वव्यापी सामाजिक आन्दोलनहरू र वार्ताका आधारमा फेरि नि बलपूर्वक संविधानमा महिलाको ३३ प्रतिशत उपस्थितिको व्यवस्था उल्लेख भएको उनको भनाइ छ। तर, त्यसको ढाँचामा महिलाको सहभागिताअनुरूप प्रतिनिधित्व प्रतिविम्बित हुन नसकेको उनी बताउँछन्। उनका अनुसार महिलाको उत्साहजनक उपस्थिति हुन नसक्नुका दुई कारण छन्- राजनीतिक नेतृत्वको पितृसत्तात्मक सोच र रुढिवादी चेतना। असमानता र विभेदकारी समाजमा सबै वर्ग, समुदाय र लिंगको समान उपस्थिति र प्रतिनिधित्व होस् भन्नका लागि निर्णयक तहमा रहेकाहरूको मनसाय परिवर्तित हुन आवश्यक रहेको उनी बताउँछन्।
लेखेर, बोलेर मात्र प्रतिनिधित्व नहुने भएकाले सशक्त राजनीतिक हस्तक्षेपको आवश्यकतामा उनी जोड दिन्छन्। राज्य सञ्चालनका निम्ति महिलालाई उपस्थित गराउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यताका रूपमा भन्दा पनि सार्थक र अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व गराउन जरुरी रहेको उनी बताउँछन्। अहिले भने राजनीतिमा महिलाको प्रतिनिधित्व गुणात्मकभन्दा संवैधानिक प्रावधानलाई पूरा गर्न मात्र खोजिएको देखिने डा. शर्माको विश्लेषण छ।
सात सय ५३ वटा स्थानीय तहमा एक-दुईजना बाहेक अन्य महिला प्रतिनिधि ‘उप’मा निर्वाचित हुनुले गुणात्मक प्रतिनिधित्वको संकेत नगर्ने उनको भनाइ छ। तर, यसलाई सकारात्मक कोणबाट हेर्दा देशभर ९८ प्रतिशत महिला उपप्रमुख अब प्रमुख नेतृत्वमा दाबी गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएको उनी बताउँछन्।
‘चार वर्षको काम गराइको अनुभवले महिला नेतृत्व सक्षम बनेको छ,’ उनी भन्छन्। महिला उपस्थितिलाई सबल गराउन पार्टी नेतृत्व पनि संवेदनशील हुनु आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। ‘कसैलाई राख्नलाई राखिदिने, देखाउनलाई गरिदिने भन्दा पनि महिलालाई नेतृत्व र नीति निर्माण तहमा राख्नुपर्यो। महिलाले पनि आफ्नो अधिकार र हकदाबीका लागि संवाद, छलफल र बहस गर्नुपर्यो,’ उनी भन्छन्।
राजनीतिक दलमा महिलाको उपस्थिति संख्यात्मक रूपमा बढे पनि नेतृत्वदायी भूमिकाको विषय आउँदा पुरुष नै हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हावी रहेको अभियन्ता दोभान राई बताउँछिन्। नेता भन्ने बित्तिकै पुरुष आकृति मानसपटलमा बस्नुले महिलालाई नेताको रूपमा स्वीकार्न नसक्ने मनोविज्ञानले काम गरेको उनको तर्क छ।
घर, परिवार र समाजका परिधि चिर्दै सामाजिक रूपमा प्रतिनिधित्व गर्न महिलाले पुरुषसरह छुट नपाएको उनको विश्लेषण छ। महिलालाई नेतृत्व तहमा पुग्न स-साना समस्या बाधकका रूपमा देख्छिन् उनी। त्यसका लागि महिलाका एजेन्डा र मुद्दामा महिला रोज्ने र राजनीतिलगायत अन्य मुद्दामा पुरुष नेतृत्व छान्ने प्रवृत्ति परिमार्जन हुनुपर्नेमा उनी जोड दिन्छिन्। भन्छिन्, ‘जबसम्म हामीले सामाजिक, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा कसरी आपसमा जोडिएका छन् भनेर विश्लेषण गर्दैनौँ, तबसम्म समावेशी, समानुपातिक सहभागिता छ भन्नुको कुनै अर्थ छैन, समस्या ज्युँको त्युँ रहन्छ।’
