सर्वोच्चको फैसलामाथि विज्ञको प्रश्न– आरक्षणमा आवश्यकताको आधार के?

काठमाडौं, साउन १९ : १७ साउनमा सर्वोच्च अदालतले गरेको एकपटकभन्दा बढी आरक्षण दिन नहुने फैसला दिएपछि सामाजिक बहस त्यसको पक्ष–विपक्षमा बाँडिएको छ। खासगरी, आरक्षणको व्यवस्था जातीय नभई आवश्यकताका आधारमा गर्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसलाप्रति ती बहस केन्द्रित देखिन्छन्।

सर्वोच्च अदालतले सरकारी सेवामा हुने आरक्षण आवश्यकताको आधारमा गर्नुपर्ने फैसला आफैँमा अपुरो रहेको अनुसन्धानकर्ता कैलाश राई बताउँछिन्। जातीयताको पक्ष निकालेर वर्गीय र आवश्यकताको आधारले मात्र सबैलाई समेट्न नसक्ने र पूर्ण रूप नदिने उनको भनाइ छ। नेपालजस्तो विविध जातजातिको बसोबास रहेको देशमा पिँधमा पारिएको समुुदायलाई अदृश्य र अलग बनाएर वर्गीय आधारमा मात्र आरक्षण व्यवस्था गर्दा केही हदसम्म आर्थिक पाटोलाई सम्बोधन गरे पनि जातीय आधारमा हुने विभेदलाई यथावत राख्ने उनी बताउँछिन्। ‘फेरि, आवश्यकता छुट्याउने आधार के त ?’ उनी भन्छिन्, ‘त्यो यो निर्णय अपुरो छ।’

लक्षित वर्ग, समुदायसम्म पुुग्नका लागि नेपालमा रहेको जातीय, वर्गीय, लैंगिक विविधताको एउटा पाटो निकालेर समग्र समुदायलाई सम्बोधन नहुने उनी बताउँछिन्। ‘वर्गीय र आवश्यकताको आधारले आरक्षण व्यवस्था गर्दा साँच्चै नै आवश्यकता कसलाई परेको छ भनी निर्धारण के ले गर्ने ?’ उनको प्रश्न छ।

आवश्यकता निर्धारण गर्न कथित उच्च जातिका पुुरुष नै राखिने परिपाटीले राज्यका निकायहरूमा उत्पीडनमा परेका समुदायको सहभागिता हुन नसक्ने उनको तर्क छ। ‘अहिलेसम्मको राज्यको संयन्त्र हेर्दा कथित उच्च जातिका पुुरुषकै हालीमुहाली रहेको देखिन्छ, उनीहरूले निर्धारण गर्ने आवश्यकता भनेको उनीहरूकै दृष्टिकोणमा सीमित हुन्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘त्यसमा लैंगिक रूपमा हेर्ने हो भने महिलाहरूको आवश्यकता के हो भन्ने नै अपुरो बुुझाइ हुन्छ। त्यसले कार्यान्वयनमा पनि समस्या आउँछ।’ वर्गको कुरा गर्दा कुन वर्गका महिला अगाडि छन् भन्नका लागि जातजातिको कुरा जोडिने भएकाले जातीयतालाई अलग्गै राखेर आरक्षणको व्यवस्था उपयोगी नहुने उनी बताउँछिन्।

ब्राहमण, दलित, जनजाति, मुस्लिम र मधेशी समुदायका महिलाको वर्गीय अवस्था एकै नहुनु भनेको जातीय पृष्ठभूमिको आधार जोडिने उनी बताउँछिन्। तसर्थ, जातीय, वर्गीय, लैंगिक, सामाजिक, सांस्कृतिकलगायत सम्पूर्ण पृष्ठभूमिलाई सम्बोधन गर्न जातीयतालाई छाडेर आवश्यकताको आधारमा मात्रै आरक्षणको व्यवस्थाभन्दा गोलमटोल नियम हुने उनको बुझाइ छ। त्यसबाट धेरै विषय समावेश हुनबाट वञ्चित गर्ने उनी बताउँछिन्। सोही कारण समावेशी प्रतिनिधित्वको आवश्यकता रहेको उनी औँल्याउँछिन्। भन्छिन्, ‘समावेशी प्रतिनिधित्वको लागि जातीय आधारमा आरक्षणको व्यवस्था गरिएको हो। निर्णायक तहमा समावेशी प्रतिनिधित्व नभएकाले दुुईजना कथित उच्च जातका पुरुषले लिएको एकल जातीय, एकल लैंगिक निर्णयको सीमितता हो, जसले समावेशी र समान प्रतिनिधित्वको पक्षलाई साँघुरो पार्‍यो।’

जातीय नभई आवश्यकताको आधारमा आरक्षणको व्यवस्था गर्दा बुुझ्नुपर्ने प्रमुुख विषय आरक्षण गरिबी निवारण आयोजना होइन भन्ने हो। यदि नेपालमा वर्गीय हिसाबले आरक्षण दिने व्यवस्था गर्ने हो भने भूमिहीन, शिक्षा, स्वास्थ्यको अभावमा जीवन बाँच्न बाध्य पारिएका दलित समुदायको तथ्यांक बढेर जानेमा दुुई मत छैन। बनावट हेर्दा समग्रमा ४५ प्रतिशत मात्रै आरक्षणका लागि छुट्याइएको हुन्छ। त्यसमा पनि महिला ३३ प्रतिशत, जनजाति २७ प्रतिशत, मधेशी २२ प्रतिशत, दलित नौ प्रतिशत, दुर्गम क्षेत्र चार प्रतिशत र अपांग पाँच प्रतिशत गरेर बाँडिएको छ। आरक्षणको यो व्यवस्था केलाउँदा महिला, मधेशी समुुदाय, दुर्गम क्षेत्र र अपांगतालगायतमा अन्य जातले आरक्षणको सुविधा लिएका छन्। खासमा, यो विषयलाई बुझेर वा बुुझ्न आवश्यक नठानेर पनि आरक्षणको विषयमा अनावश्यक कुतर्क गर्ने गरिएको पाइन्छ।

आरक्षणको मुल मर्म नबुझी सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला आफैँमा गलत रहेको राजनीतिक विश्लेषक तथा लेखक आहुति बताउँछन्। ‘पहिलो कुरा सर्वोच्च अदालतले कानून बनाउन थाल्ने हो कि कानून लागू गराउने हो ?’ उनी भन्छन्, ‘नितान्त स्वविवेक प्रयोग गरेर व्याख्या गर्ने, कानून आवश्यक छ भनी सल्लाह दिनु एउटा पाटो हो तर यो अन्तरवस्तु रोकेर कानून यसरी बनाऊँ भन्नु र फैसला गर्ने कानूनी प्रक्रिया आफैँमा गलत हो। नेपालमा वर्गीय रूपमा आरक्षण दिनका लागि मानव विकासको सूचकांक हेर्नुपर्छ र अहिलेको भन्दा धेरै आरक्षण दिनुपर्ने हुन्छ।’

नेपाली समाजमा जातजाति र लिंगका आधारमा विभेद स्थापित भएको हुनाले सकारात्मक रूप दिनका निम्ति जातजाति, लिंगकै आधारमा आवश्यक व्यवस्था तयार गरिनुपर्ने उनी बताउँछन्। सर्वोच्च अदालतको फैसलामा एक व्यक्तिलाई एक पटकभन्दा बढी आरक्षणको व्यवस्था नहुने भन्नु माथिल्लो पदसम्म जान नदिने षडयन्त्र रहेको उनको बुझाइ देखिन्छ। ‘एकजना व्यक्तिले खरिदारमा आरक्षण पाएर गयो भने उसले अब त्यसभन्दा माथिको पद नपाउने भयो,’ उनी भन्छन्, ‘एउटा परिवारले पाइसकेपछि त्यो परिवारभित्रको अर्को व्यक्तिले नपाउने भन्ने हुन सक्छ तर माथिल्लो तहसम्म जान नदिन गरिएको नियतबस योजना हो।’

उनको भनाइमा उत्पीडित सुमदायका अधिकांश व्यक्ति पुुग्ने माथिल्लो तह शाखा अधिकृतसम्म हो। र, त्यसभन्दा माथिल्लो पदका लागि आन्तरिक बढुुवा वा खुला प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ भनेर आरक्षण समावेश नभएको उनी बताउँछन्। पिँधमा रहेको उत्पीडित समुदाय उच्च पदसम्म नपुुगुन् भनेर निषेध गर्ने षडयन्त्र हुँदै आएको उनको तर्क छ । अहिलेसम्म सिंगो दलित समुदायको एकजना मात्र सचिव र १–२ जना मात्र प्रहरीका एसपी भएको र त्यो पनि आरक्षण कोटाबाट नभई खुला प्रतिस्पर्धाबाट रहेको उनी बताउँछन्।

‘यस्तो अवस्थामा तरमाराको वर्ग नै तयार भइसक्यो त ?’ आहुति प्रश्न गर्छन्। संविधानमा उल्लेख गरिएको आरक्षण सिटहरू स्थानीय निकायको नाममा खोसिन थालेको, उत्पीडित समुदायलाई क्रमश: घटाउने विषयमा छलफल गर्न आयोग बनाइएको विषयलाई वैधानिक रूप दिइएको उनी बताउँछन्।

वर्गीय र आवश्यकता तथा जातीयताका आधारमा आरक्षणको व्यवस्था आफैँमा फरक र महत्त्वपूर्ण विषय रहेको डा. सञ्जीव उप्रेती बताउँछन्। उनका अनुसार आरक्षणको उद्देश्य संरचनात्मक रूपमा पिँधमा पारिएको समुुदायलाई राज्यको निकायमा संलग्न गर्नु हो। ‘कुनै समुदायलाई जन्मजात संरचनात्मक लाभांश उपलब्ध छ, भने कोही पिँधमा छ, दुवै समुदाय एउटै दौडमा सँगै दगुर्न सक्दैनन्,’ उनी भन्छन्, ‘सँगै दगुर्नका लागि त समान धरातल बनाउनुपर्‍यो।’ आरक्षण जातीयताको आधारमा नभई आवश्यकताको आधारमा भनिएको निर्णयले मान्छेको आवश्यकतालाई मापन गर्ने संयन्त्रबो अन्योल देखिएको र आवश्यकताका पनि धेरै कारक हुुने उनी बताउँछन्।

सरकारी सेवामा हुने आरक्षण जातीय नभई आवश्यकताको आधारमा गर्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसला आफैँमा समस्याग्रस्त रहेको उनको बुझाइ छ। ‘नेपालको सन्दर्भमा कुनै व्यक्तिको आवश्यकता के र कति छ भन्ने कसले निर्धारण गर्छ ? त्यसका लागि छुट्टै संयन्त्र त छैन,’ उनी भन्छन्, ‘तसर्थ आवश्यकताको निर्धारण पनि कुनै व्यक्ति समूहले गर्ने हो।’

न्यायपालिका, संसददेखि प्रशासनिक निकायहरूमा उच्च जातका पुरुषहरू रहेकाले व्यक्तिको खास आवश्यकता निर्धारण गर्ने पनि उनीहरू नै हुने उनी बताउँछन्। भन्छन्, ‘आवश्यकताको निर्धारणका लागि जुन व्यक्तिको समूूह बन्छ, सम्भवतः उच्च जातका पुरुषहरू राखेर नै को मान्छे वा समुदायको कति आवश्यकता भनी निर्धारण गर्ने निकाय बनाइएला। अनि, कसरी वास्तवमै गरिब, निमुखा र स्रोत साधनले नभ्याउनेले आरक्षण पाउलान् ?’