ओलीलाई नेपालको जवाफ : प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिनु लोकतान्त्रिक मान्यताअनुकूल
काठमाडौं, साउन ७ : एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ बुझाएका छन्।जवाफमा उनले सर्वोच्चको फैसलाबमोजिम नै प्रधानमन्त्री...काठमाडौं, साउन ७ : एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ बुझाएका छन्।
जवाफमा उनले सर्वोच्चको फैसलाबमोजिम नै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिएको र त्यसलाई लिएर कारबाही अघि बढाउन नमिल्ने उल्लेख गरेका छन्।
पत्रमा नेता नेपालले ओलीलाई संसदीय दलको नेताबाट राजीनामा दिई नयाँ पात्रलाई संविधानको धारा ७६ (३) अन्तर्गतको प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुको सट्टा राजीनामा नै नदिई दलको निर्णयबिनै संविधानका विभिन्न प्रावधानअन्तर्गत आफैं प्रधानमन्त्री बन्न खोज्नु पार्टीको विधान र राजनीतिक नैतिकताविपरीत भएको जिकिर गरेका छन्।
ओलीका त्यस्ता गतिविधिको विरोधका रूपमा गरिएका विभिन्न क्रियाकलापलाई विधानविपरीत भन्न नमिल्ने तर्क उनले गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा ७६ (५) को प्रक्रियामा सहभागी भई मतदान गर्न पाउने सांसदको अधिकार भएकाले त्यसलाई लिएर कुनै किसिमको कारबाही गर्न नमिल्ने आदेश जारी गरिएकाले संविधान, पार्टी विधान, सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता अनुकूल रहेको जिकिर उनले गरेका छन्।
गुटगत रूपमा आफ्नो मत मिल्नेहरूको भेला प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा बोलाई पार्टीको विधानविपरीत पदाधिकारीहरू र केन्द्रीय सदस्यहरूको जिम्मेवारी हेरफेर तथा केन्द्रीय सदस्य थप्ने तथा विधान संशोधन गर्ने कार्यबाट एमालेको महाधिवेशनद्वारा पारित विधानका प्रावधानहरू ठाडो उल्लंघन भएको पनि नेता नेपालले ओलीलाई बémाएको पत्रमा उल्लेख गरेका छन्।
पार्टी अध्यक्षबाट भएका गैरसंवैधानिक, विधानविपरीत, सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशको बर्खिलाप र अलोकतान्त्रिक कार्यको प्रतिवादस्वरूप गरिएको एक लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई पार्टीभित्रको वैचारिक र राजनीतिक अन्तरविरोधका रूपमा बुझ्दै सोहीअनुसार वार्ता, छलफल र सहमतिमा पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन आवश्यक रहेको तर्क पनि उनले गरेका छन्।
साउन ३ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवालाई पार्टीको निर्णयविपरीत विश्वासको मत दिएको भन्दै ओलीले २२ जना सांसदलाई २४ घन्टे स्पष्टीकरण सोधेका थिए।
स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय साउन ४ गते नै गरे पनि ५ गतेको मिति राखेर ६ गते मात्र स्पष्टीकरण पत्र नेपाल समूहलाई थमाइएको थियो।
नेता नेपालसहित २२ जना नै सांसदले छुट्टाछुट्टै जवाफ बुझाएका छन्। तर सबैका पत्रको मर्म भने एउटै किसिमको रहेको छ।