एमालेका दुई समूहबीच सैद्धान्तिक दरार- खाडल पुरेर होला त एकता ?

काठमाडौं, साउन ७ : एमाले अध्यक्ष केपी ओली समूहको स्थायी समितिले १ साउनमा निर्णय सार्वजनिक गर्दै २८ असारमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको फैसला गर्दा गरेको संविधानको धारा ७६(५) को व्याख्याप्रति आफ्नो विमति लिपिबद्ध गर्‍यो। त्यसपछिको केन्द्रीय कमिटी बैठकले त उक्त उपधारा नै संशोधनका लागि प्रस्ताव अगाडि बढाउने निर्णय लियो। अध्यक्ष ओलीप्रति असहमत वरिष्‍ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षले भने सर्वोच्चको फैसलाको स्वागत गर्दै त्यसबाट संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा भएको बताउँदै आएको छ।

यसअघि ५ पुस ०७७ मा गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटन खारेज गर्दै ११ फागुनमा सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्दा पनि ओली पक्षले असहमति प्रकट गरेको थियो। त्यतिबेला त्यसलाई लिपीबद्ध गर्न उक्त समूहले आवश्यक ठानेको थिएन। तत्कालीन नेकपाको प्रचण्ड-नेपाल समूहले सर्वोच्चको फैसलाको स्वागत गरेको थियो।

५ पुसयता सतहमा प्रकट भएको तत्कालीन नेकपाको विवाद तथा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिने सर्वोच्च अदालतको २३ फागुन ०७७ को फैसलापछि एमालेभित्र देखिएको विभाजनलाई अधिकांशले सैद्धान्तिक नभई व्यक्तिगत रहेको बताउँदै आएका छन्। तथापि, एमालेका दुई समूहबीच संविधानको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा दृष्‍टिकोणमा ठूलो खाडल रहेको स्पष्‍ट चित्र दुवै समूहका पछिल्ला भेला, बैठक र अभिव्यक्तिले दिन्छन्।

ओली समूह ०४७ सालको संविधानमा जस्तो राष्‍ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमा विशेषाधिकार रहेको दृष्‍टिकोणमा अडिग देखिन्छ। नेपाल समूह भने जननिर्वाचित संविधानसभाबाट निर्माण भएको संविधानको अलग्गै विशिष्‍टता रहेको कुरामा अडिग छ। र, ओली समूहले दाबी गर्दै आएजस्तो राष्‍ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमा संविधानले कुनै विशेषाधिकार नदिएको नेपाल समूहको दृष्‍टिकोण देखिन्छ। र, सर्वोच्च अदालतले गरेको संविधानको व्याख्यासँग नेपाल समूह सहमत छ।

संविधानको व्याख्या गर्ने सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक अधिकारमाथि नै ओली समूहले प्रश्न उठाउँदै आएको छ। २८ असारको फैसलालगत्तै त्यसविरुद्ध ओली समूहले गरेको सडक प्रदर्शनमा अवलम्बन गरेको शैलीबाट त्यही तथ्य सार्वजनिक भएको छ। आफूले गरेको निर्णय नै अन्तिम हुने र त्यसका लागि संविधानका जुनसुकै धारा-उपधारा उल्लंघन गर्न सक्ने दाबी एमाले अध्यक्ष ओलीका अभिव्यक्तिबाट छनक पाइन्छ। सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक दायित्व वहन गर्दा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त मिचेको आरोप त ओली समूहको स्थायी समिति र केन्द्रीय कमिटी बैठकका निर्णयमै भेटिन्छ। तर, नेपाल समूह सर्वोच्चले संवैधानिक दायित्व वहन गर्दै फैसला दिएको कुरामा स्पष्‍ट देखिन्छ।

त्यति मात्रै होइन, ओली समूहले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतामाथि विमति राख्‍न थालेको छ। आफ्नो समूहका सांसद महेश बस्‍नेतले दिएको संघीयता र धर्मनिरपेक्षतामाथि जनमत संग्रह गर्नुपर्ने अभिव्यक्तिप्रति अध्यक्ष ओलीले खण्डन गर्नुको साटो मौनता साँध्नु नै श्रेयष्‍कर ठानेका छन्। त्यसबाट बुझ्‍न सकिन्छ- सांसद बस्‍नेतको अभिव्यक्ति अध्यक्ष ओलीकै निर्देशनमा आएको हो।

अर्थात्, एमाले विवादको चुरो ‘पावर सेयरिङ’ नभई सैद्धान्तिक दरार रहेको यी घटनाक्रमबाट पुष्‍टि हुन्छ। संविधान कार्यान्वयनका सन्दर्भमा एमालेभित्र देखिएको विवाद संविधान निर्माणकै क्रममा पनि थियो त ? जवाफ पाउन सजिलो छैन। किनकि, ३ असोज ०७२ मा नयाँ संविधान जारी गर्दा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली नै थिए। संविधानमा यी प्रावधानहरूमा असहमति हुन्थ्यो त ओलीले त्यतिबेलै प्रकट गर्थे। त्यसैले, सत्तामा पुगेपछि पद जोगाउन मात्र उनको सिद्धान्त फेरिएको हुन सक्छ।

सत्ता जोगाउने चुनौतीबीच ओली समूह तत्कालीन नेकपाको प्रचण्ड-नेपाल समूहबाट सैद्धान्तिक रूपमै टाढिएको हुन सक्छ। कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई एकत्रित पार्ने ओली अभियान पनि त्यही दरारका कारण छिन्‍नभिन्‍न हुन पुग्यो। एमालेका एक सय २१ र माओवादी केन्द्रका ५३ सहित प्रतिनिधिसभामा एक सय ७४ सांसदसहितको बलियो उपस्थिति अहिले तीन चिरामा विभक्त भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्‍वासको मत दिने सन्दर्भमा एमालेको ओली समूहमा ८३ र नेपाल समूहमा ३३ (अनुपस्थित १० जना र नयाँदिल्लीमा उपचाररत पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालसमेत) सांसद देखिए। त्यस भोटिङलाई आधार मान्‍ने हो भने अन्य पाँचजना ओली र नेपाल समूहमा खुलेका छैनन्। र, तत्कालीन नेकपामा आबद्ध माओवादी केन्द्र ४९ सांसदमा खुम्चिँदै अलग दल बनेको छ।

कतिपय एमाले नेताहरूको भनाइलाई आधार मान्‍ने हो भने ओली समूहका थप १० देखि १२ सांसद नेपाल समूहमा प्रवेश गर्ने सोचमा छन्, त्यस विद्रोहले आकार ग्रहण गर्न भने बाँकी छ।

बालुवाटारबाट बाहिरिएर बालकोट पुगेपछि बार्दलीमा उभिएर वरिष्‍ठ नेता नेपाललाई पार्टीमा कुनै ठाउँ नभएको बताएका ओलीले एकाएक उनलाई दोस्रो अध्यक्ष दिन तयार रहेको अभिव्यक्ति दिएका छन्। आफ्नो समूहबाट सम्भावित विद्रोहबारे जानकारी पाएर उनी पावर सेयरिङका लागि तयार भएको हुन सक्ने आकलन गर्न सकिन्छ। ओली समूहले ब्युँताएको युथफोर्स र गठन गरेको ‘आईटी आर्मी’ तथा नेपाल समूहले स्थापना गरेका ‘अखिल फोर्स’ र ‘पिपुल्स भोलेन्टियर’को आधारमा टेकेर हेर्दा यी दुई समूह अब अलग हुने तयारी रहेको देख्‍न सकिन्छ। नेपाल समूहले पार्टी केन्द्रीय कमिटीमा आफ्नो बहुमत हुँदा मात्र एकता सम्भव रहेको बताएको ओलीको दाबीलाई आधार मान्‍ने हो भने उनी पार्टीबाटै निकालिनुपर्ने मनोविज्ञानबाट ग्रसित देखिन्छन्। ‘मलाई पार्टीबाट निकाल्न केन्द्रीय कमिटीमा बहुमत चाहिने बताइँदैछ,’ ओलीको यस अभिव्यक्तिमा त्यही मनोविज्ञान झल्किन्छ। र, पुष्‍पलाल स्मृति दिवसका अवसरमा बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा वरिष्‍ठ नेता नेपालले दिएको ‘अपमान सहेर एमालेमा बस्‍न नसकिने’ अभिव्यक्तिमा पनि ढिलोचाँडो एमाले विभाजन हुने संकेत झल्किन्छ।

यो रस्साकस्सी चल्दै गर्दा नेपाल समूहले निकट भविष्‍यमै ‘सर्प्राइज’ दिन सक्छ, नयाँ पार्टी स्थापना भएको घोषणा गरेर। अध्यक्ष ओलीले अहिलेसम्म गरेका गतिविधि र दिएका अभिव्यक्तिप्रति माफी माग्दै अध्यक्ष पदबाट राजिनामा दिनुपर्ने शर्त नेपाल समूहका नेताहरूले अहिले नै अगाडि सारिसकेका छन्। पार्टी विभाजन रोक्न ओलीले पदबाट राजिनामा देलान् त ? उनको स्वभाव विश्लेषण गर्दा उनी माफी माग्‍न र पदत्याग गर्न तयार होलान् भन्‍ने देखिँदैन।

सांसदको संख्या थपिँदै गयो भने नेपाल समूहलाई संसदीय दलमा ४० प्रतिशत पुर्‍याउन सहज हुँदै जाने आकलन गर्न सकिन्छ। केन्द्रीय कमिटीमा यसअघि नै झण्डै ४५ प्रतिशत सदस्यहरू नेपाल पक्षका छन्। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३३ उपदफा २ बमोजिम दल विभाजनमा जान नेपाल समूहलाई सकस भएकै संसदीय दलमा आफ्नो पक्षमा ४० प्रतिशतभन्दा कम संख्या रहनु हो।

पुष्‍पलाल स्मृति दिवसका अवसरमा बिहीबार ओलीले सबैलाई आममाफी दिइने घोषणा गरेका छन्। तर, त्यस्तो आममाफीमा नेपाल समूह अलमलिने मनस्थितिमा देखिँदैन। ओलीले पावर सेयरिङको प्रस्ताव अगाडि सार्दा नेपाल समूहले ओली र नेपालको बराबरीको हैसियत, सबै वैधानिक ठाउँमा दुवैको हस्ताक्षर अनिवार्य गर्नुपर्ने या ओलीले अध्यक्षबाट राजिनामा दिनुपर्ने शर्त अगाडि सार्नुको कारण पनि त्यही हो।

नेपाल पक्षका नेताहरूको कुरा सुन्दा उनीहरूलाई लागेको थियो- सरकारबाट बाहिरिनासाथ ओली पावर सेयरिङ र पार्टी एकताका लागि लागिपर्छन्। तर, त्यसो भएन। ओलीले बालुवाटारबाट बाहिरिएर बालकोटको बार्दलीमा पुग्दाबित्तिकै वरिष्‍ठ नेता नेपाललाई पार्टीमा कुनै स्थान नभएको अभिव्यक्ति दिए। त्यसलगत्तै नेपालको पुत्ला दहन, घर घेराउ, बाँदर जुलुसजस्ता ओली पक्षका गतिविधिले एकताको सम्भावनालाई निमिट्यान्‍न पारिदिए। र, पार्टी एक रहने नेपाल पक्षको अपेक्षामा त्यही विन्दुमा ब्रेक लाग्यो।

ओलीले पार्टी एकता त भनिरहेका छन् तर एकता गर्ने पक्षमा उभिन भने नसकेको नेपाल पक्षको बुझाइ देखिन्छ। नेपाल पक्षले पनि पार्टी एकता नै भनिरहेका छन्, नेपाल पक्षका केही नेता ओली पक्षका केही नेतासँग वार्ता पनि गरिरेहका छन्। साथमा अलग्गै पार्टी गठन गर्ने प्रयास पनि जारी छ।

पार्टीभित्र कमजोर बन्दै गर्दा कुनै सम्झौतामा पुगेर विश्राम लिने या अध्यक्ष पद नै छोड्न केपी ओली तयार हुने सम्भावना पनि रहेको उनी निकटस्थ एक नेता बताउँछन्।  प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्‍वासको मत नदिएका नेपाल पक्षका १० जना सांसदले नेपालको साथ छोडेको धेरैको अनुमान छ। तर होइन, उनीहरू नेपाल पक्षमै छन्। उनीहरूलाई मनाउने प्रयास पनि नेपालले गरिरहेका छन्। त्यसको प्रमाण हो- सांसद पदबाटै राजीनामा दिएका उपाध्यक्ष भीम रावलको निवासमै पुगेर नेपालले असन्तुष्‍टीको कारण खोतल्ने प्रयास गर्नु पनि।

नेपालको स्वभाव नै हो- जो असन्तुष्‍ट हुन्छ उसलाई मनाउन घर-घरै पुग्‍ने। त्यसैले रावलसहितका १० सांसदले नेपालको साथ छोड्ने सम्भावना कमजोर छ। र, उनीहरू निरन्तर केपी ओलीविरुद्ध रहेका कारणले पनि ओलीका पक्षमा जाने सम्भावना शून्यबराबर छ।

नेपाल पक्षले समान्तर कमिटीहरूलाई जस्ताको त्यस्तै राखेको, अखिल फोर्स, पिपुल्स् भोलेन्टियर घोषणा गरेको, नेपाल पक्षकै युवा नेताले निर्वाचन आयोगमा नेकपा एकीकृत दर्ता गरेको सन्दर्भमा छिट्टै एमाले विभाजन भएर अर्को पार्टी गठन हुने सम्भावना पनि कमजोर छैन। त्यो किन पनि भने वागमती प्रदेशबाट राष्‍ट्रियसभामा नेपाल समूुहले उम्मेदवार बनाएका खिमलाल देवकोटाले पाएको चुनाव चिह्न कलम नै नेकपा एकीकृतले पाएको छ। सोही कारण नेपाल समूहले नेकपा एकीकृतकै नाममा नयाँ पार्टी खोल्ने सम्भावना देखिन्छ।

नेपाल समूह ओलीसँग मिल्न अप्ठ्यारोमा पर्नुको मुख्य कारण उनले आगामी महाधिवेशन र आम निर्वाचनमा आफ्नो समूहलाई पाखा लगाउन प्रयास गर्ने, उम्मेदवारलाई हराउन तिकडम रच्ने जोखिम नेपाल समूहले देखेको छ। त्यसैले सहजै एकतामा जाने सम्भावना न्यून देखिन्छ। यसमा ओलीको अर्को राजनीति छ। त्यो के भने आफू अधिकतम लचिलो भएको देखाउने, नेपाल समूहसँगको वार्तामा भने अनुदार ढंगले प्रस्तुत हुने र कार्यकर्ता पंक्तिमा भ्रम सृजना गर्ने।

अहिले धेरै एमाले नेताहरूमा पार्टीको ब्रान्ड र सूर्य चुनाव चिह्नलाई लिएर बेग्लै भ्रम देखिन्छ। तर, केपी ओलीले सधैँभरि एमालेभित्र आफ्नो गुटको मात्र राजनीति गरे, पार्टीको ब्रान्ड र चुनाव चिह्नको ब्रान्डिङमा चासो नदिएका कारण उनको पक्षमा एमालेको आम पंक्ति उभिने सम्भावना पनि उत्तिकै न्यून छ। पार्टीको संगठन गरेको र चुनाव चिह्नको ब्रान्डिङ गरेका बढी नेताहरू नेपाल समूहमा छन्। कार्यकर्ता पंक्तिमा नेपाल समूहका नेता नयाँ पार्टीको ब्रान्ड र नयाँ चुनाव चिह्नका साथ ओलीलाई नेतृत्व दिँदा आफूहरूबाट गल्ती भएको भन्दै माफी मागेर जाँदा फेरि त्यो आमकार्यकर्ता पंक्ति नेपाल पक्षमा उभिने सम्भावना उत्तिकै छ।

नेता नेपालले भन्दै आएका छन्, ‘मेरो साथमा पार्टीको पहिलो, दोस्रो र तेस्रो पुस्ता छन्।’ उनको यो कथनको पुष्‍टि गत चैत पहिलो साता ललितपुरमा आयोजित राष्‍ट्रिय भेलाले गर्छ, जसमा पार्टीका पहिलो, दोस्रो र तेस्रो पुस्तासम्म सामेल थिए। ओलीसँग पहिलो पुस्ता त छँदै छैन, दोस्रो पुस्ताका अधिकांश नेता पनि विपक्षमा छन्। ‘केपी बा आई लभ यू’ भन्‍ने युवायुवती एमालेका संगठित सदस्य कम छन्। त्यसले पनि उनी विभिन्‍न पुस्ता साथमा राख्‍ने पाटोमा कमजोर देखिन्छन्। उनीसँग जे छ, मदन भण्डारी फाउन्डेसनबाट लाभ पाएका नेता-कार्यकर्ता, स्वार्थमा परेर साथ दिने केही नेता र ‘आई लभ यू’ पुस्ता मात्र। त्यो भनेको केपी ओलीले नेतृत्व गरेको पार्टीको भविष्‍य खासै उत्साहजनक देखिएको छैन भन्‍ने हो।

सरकारबाट बाहिरिएपछि केपी ओली अझ बढी बदनाम भएका छन्। त्यसको मुल कारण उनका आपत्तिजनक अभिव्यक्तिहरू नै हुन्। दोस्रो- सर्वोच्च अदालतले गरेको संविधानको व्याख्याविरुद्ध उभिएर संविधानकै खिलाफमा उग्रता प्रदर्शन र असभ्य सडक प्रदर्शनहरूले पार्टी पंक्तिमा मात्र होइन, आम मतदातामा पनि ओलीको छवी अझ धुमिल भएको छ। यी गतिविधि रोक्नुको साटो आफैँले निर्देशन दिएर अझ बढी उकास्दा हुने राजनीतिक क्षतिको आकलन केपी ओलीले आगामी आम निर्वाचनपछि मात्र गर्न पाउने छन्। जतिबेला वागमती, कोशी, गण्डकी, कर्णाली, मेची र महाकालीमा धेरै पानी बगिसकेको हुनेछ। र, उनी देशका शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीबाट एक कमजोर नेतामा रूपान्तरित भइसकेका हुनेछन्।

राजनीतिक नेतामा दुईवटा गुण हुनु अनिवार्य मानिन्छ- स्वप्‍नद्रष्‍टा र दूरद्रष्‍टा। तथापि, पूरा नहुने विकासको सपना बाँडेर ओलीको स्वप्‍नद्रष्‍टा छवि त स्खलित भइसकेको छ नै, यदि उनी दूरद्रष्‍टा हुन्थे भने आफैँले सुरु गरेको कम्युनिस्ट एकताको अभियान धुलिसात बनाउने थिएनन्। र, अझ बढी अलोकप्रियता हासिल हुने असभ्य व्यवहार त्यागेर एमालेको मात्र भए पनि एकता जोगाउने प्रयत्न गर्ने थिए। त्यसै पनि माओवादी केन्द्रलाई उनले चुनावी सहकार्य र फेरि पार्टी एकतासम्मको सम्भावनाबाट धेरै टाढा हुत्याइसकेका छन्। त्यसैले तत्काल एमालेभित्र एकताको सम्भावनालाई कमजोर मान्‍न सकिन्छ। र, ओलीले फेरि राजनीतिक उचाइ प्राप्त गर्ने सम्भावना पनि अहिलेका लागि शून्यबराबर मान्दा हुन्छ। किनकि, आफ्ना अभिव्यक्ति षडयन्त्रका उपज होइनन् भनेर एमाले अध्यक्ष ओलीले विश्‍वस्त बनाउन सकेका छैनन्।

 Published Date: Thursday, 22nd July 2021 5:09:00 pm