काठमाडौं, असार ४ : मन्त्री भइसकेको व्यक्तिलाई राजदूत बन्न स्नातक तह उत्तीर्ण हुनु नपर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले शुक्रबार यस्तो आदेश दिएको हो। मन्त्रिपरिषद्ले २५ वैशाखमा राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ को दफा ३ संशोधन गर्दै पूर्वमन्त्रीलाई राजदूत नियुक्त गर्न शैक्षिक योग्यता स्नातक हुनु नपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। उक्त संशोधन संविधानको धारा १७, १८ र २७ मा भएको व्यवस्थाविपरीत रहेको तथा सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ विरुद्ध रहेको जिकिर गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको थियो।
यसअघि मञ्जु मरासिनीको मुद्दामा राजदूत नियुक्तिका लागि शैक्षिक योग्यता, उच्च नैतिक चरित्र, फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको, कालोसूचीमा नपरेकोलगायत सिद्धान्त प्रतिपादन भएको सर्वोच्च अदालतले उल्लेख गरेको छ। र, उक्त सिद्धान्तमा राजदूत नियुक्ति गर्दा शैक्षिक योग्यताको मापदण्डलाई अत्यन्त महत्त्व दिएको पाइएको आदेशमा उल्लेख छ।
यस्तै, पूर्वमन्त्रीबाहेकको हकमा स्नातक उत्तीर्ण हुन अनिवार्य भएकाले पूर्वमन्त्रीलाई मात्र त्यसबाट उन्मुक्ति दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय यसअघि प्रतिपादित सिद्धान्त र संविधानको धारा १८ ले प्रत्याभूत गरेको समानताको संवैधानिक बन्दोबस्त अनुकुल नदेखिएको आदेशमा उल्लेख छ। सोही कारण उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ।
सिफारिस गरिएको
