लुम्बिनी सरकारले प्रेसमा अंकुश लाउने विधेयक ल्याएपछि काउन्सिलको आपत्ति

काठमाडौं, असार ४ : प्रेस काउन्सिल नेपालले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रेसमा अंकुश लगाउने विधेयक ल्याएको विधेयकप्रति आपत्ति जनाएको छ।

काउन्सिलका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गरेर प्रदेशसभामा दर्ता गरेको ‘सञ्चारमाध्यम सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा प्रस्तावित प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्रतिकूलका प्रावधानप्रति असहमति जनाएका हुन्। 

सञ्चारमाध्यम प्रकाशन÷प्रसारणमा रोक लगाउने, आचारसंहिता उल्लंघनमा कारबाही गर्ने, सञ्चारकर्मीलाई रजिस्ट्रारले कैद र जरिवाना गर्न सक्नेजस्ता प्रावधानसहित प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयद्वारा दर्ता गरिएको सो विधेयकप्रति काउन्सिलले आपत्ति जनाएको हो।

स्वस्थ पत्रकारिताको विकासको वातावरण बनाउन, प्रेस स्वतन्त्रताको दुरुपयोग हुन नदिन पत्रकारितासम्बन्धी आचारसंहिता तोक्ने तथा लागु गराउने, प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारिताको मर्यादामाथि हस्तक्षेप हुन नदिने प्रमुख जिम्मेवारी स्वायत्त रूपमा स्थापित प्रेस काउन्सिल नेपालको भएको दाबी विज्ञप्तिमा गरिएको छ।

संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालाई प्रत्याभूत गरेको स्पष्ट पार्दै उनले संविधानका प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी प्रावधान र प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ को जगमा काउन्सिल आम सञ्चार क्षेत्रको संवर्द्धन र नियमनमा क्रियाशील रहेको जनाएका छन्। 

विधेयकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीको अध्यक्षतामा अधिकांश मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने गरी सञ्चार परिषद्को व्यवस्था गर्ने, सोही परिषद्अन्तर्गत रहने रजिस्ट्रारले सञ्चारकर्मीलाई कैद र जरिवाना गर्न सक्ने र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा समेत स्वीकार गरिएको पत्रकार आचारसंहिता अनुगमन गर्ने स्वायत्त, स्वतन्त्र काउन्सिलजस्ता निकायका काम–कारबाही सरकारकै निकायबाट गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ।

काउन्सिलले प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी त्यस्ता प्रावधान खारेज गर्न माग गरेको छ। लुम्बिनीमा मात्र नभई अन्य केही प्रदेशहरूमा समेत प्रेस काउन्सिलकै उद्देश्य मिल्दोजुल्दो हुने गरी संरचना स्थापना भई काम, कारबाही भइरहेको स्मरण विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

 Published Date: Friday, 18th June 2021 5:35:00 pm