युरोपमा बाइडेनको ‘भूराजनीतिक मेजमानी’

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन साताव्यापी युरोप भ्रमणमा छन्। ‘जी-७’ (क्यानाडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, जापान, अमेरिका र बेलायत) र नाटो शिखर सम्मेलन र अमेरिका–युरोपेली संघ (ईयू) सम्मेलनमा सहभागिता उनको व्यस्त भ्रमणका तालिकामा छन्। र, रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँगको भेटवार्ताले बढी महत्त्व पाएको छ। यसलाई एक ‘भूराजनीतिक मेजमानी’ मान्न सकिन्छ।

प्रोजेक्ट सिन्डिकेटमा प्रकाशित एक टिप्पणीमा भनिएको छ, ‘बाइडेनको ग्रेट गेम युरोपमा आयोजित छ। तर, त्यसको ध्यान चीनतर्फ केन्द्रित हुनेछ।’ यस्तै, द गार्जियनले ‘जी ७ शिखर सम्मेलनमा बाइडेनको मिसनः अर्को शीतयुद्धका लागि सहयोगीहरूको नियुक्ति’ शीर्षकमा विश्लेषण प्रकाशित गरेको छ।

पदभार सम्हाल्नासाथ बाइडेनले अमेरिकाका सहयोगी मुलुकहरूलाई चुनौतिको सामना गर्न एकजुट हुन ‘हाई प्रोफाइल’ आह्वान गरेका थिए। युरोपेली मुलुकहरूलाई खुशी राख्न भरमग्दुर प्रयास गरिरहकै छन्। उनको यो चातुर्यले केही हदसम्म काम गरेको छ।

बाइडेन प्रशासनले विश्वलाई परिभाषित गर्न ‘प्रजातन्त्र र निरंकुशताको उपयोगिताबीचको एक लडाईं’ लाई प्रयोग गरेको छ, जसले पश्चिममा केही कट्टरपन्थी शक्तिलाई उक्साएको पनि छ। बाइडेनको युरोप भ्रमणका बेला सहयोगी मुलुकका साथै तीनवटा शिखर सम्मेलनमार्फत वासिङ्गटनले आफ्ना मित्रहरूलाई एकतामा ल्याउन सक्षम छ भन्ने सन्देश दिएको छ।

यद्यपि, यो सबै छलबाहेक केही होइन। किनकि, वासिङ्टनले जुन ‘एकता’लाई कायम राखेको छ, त्यसले अमेरिका र पश्चिमा मुलुकको वास्तविक समस्यालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन। त्यो हो– अमेरिकासहित प्रमुख पश्चिमा मुलुकले लगातार प्रतिस्पर्धात्मक गिरावट देखिरहेका छन्। ‘जी–७’ स्थापना हुँदा ताका यसको जीडीपी कुल विश्वव्यापी जीडीपीको ८० प्रतिशत थियो तर अहिले ४० प्रतिशतमा झरेको छ। यो अमेरिका र युरोपका लागि वास्तविक चिन्ताको विषय हो।

अमेरिका र युरोप समस्याका अलग–अलग समाधान चाहन्छन्। चीनको आर्थिक वृद्धिमा अमेरिकाको एक मात्र चिन्ता त्यसबाट आफ्नो प्रभुत्वमा उत्पन्न चुनौति हो। यसको उद्देश्य चीनको राष्ट्रिय शक्तिलाई कमजोर पार्नु हो जो, रणनीतिक नियन्त्रणको माध्यमबाट निरन्तर सुधार आएको छ र युरोपेली मुलुकको माग उनीहरूको ‘साझा हित’को संरक्षण र चीनलाई पनि समेटेर अगाडि बढ्ने हो।

चीनसँगको आर्थिक सहकार्यले उनीहरूको प्रतिस्पर्धात्मकतालाई पुनर्जीवित गर्न मद्दत गर्न सक्छ भन्ने कुरामा युरोपेली ठूला मुलुक सचेत देखिन्छन्। युरोपेली मुलुकहरू चीनसँगको राजनीतिक द्वन्द्व बढेर व्यापार र अर्थतन्त्रमा असर पारेको देख्न चाहँदैनन्।

चीनको उत्पादन क्षमता, बजार सम्भाव्यता र विश्वको शीर्ष व्यापारको स्थितिले अमेरिका चिनियाँ अर्थव्यवस्थाको निरन्तर वृद्धिलाई अवरोध गर्न असमर्थ छ भन्ने देखाउँछ । यदि अमेरिकाले रणनीतिक हिसाबले चीनसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने हो भने मुख्य तरिका भनेको यसको आफ्नै अर्थव्यवस्थालाई पुनर्जीवित गर्नु हो।

अमेरिकी सिनेटले हालै ‘इन्नोभेसन एन्ड कम्पिटिसन एक्ट, २०२१’ पारित गरेको छ, जसले अझै पनि चीनलाई अनावश्यक ढंगले लक्षित गरेको छ। तथापि, कम्तिमा घरेलु मुद्दामा भने यस कानूनले ध्यान केन्द्रित गरेको छ।

अमेरिका एक स्वतन्त्र बजार अर्थतन्त्र हो। अहिले अमेरिकाको स्थिति भनेको पानीमा डुब्दै गरेको मानिसले परालको त्यान्द्रो समात्न खोजेजस्तो छ। ‘प्लान इट्स इकोनोमी’ योजना छ अमेरिकाले ल्याएको छ तर त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्नेमा उत्तिकै शंका छ।

सञ्चार माध्यमका रिपोर्टअनुसार वासिङ्टनले ताइवानलाई पनि ‘जी–७’ मा समावेश गर्ने योजना छ। यसले ‘जी–७’ शिखर सम्मेलनमा सिन्जियाङ र हङकङको मामिलाका बारेमा छलफल गर्नेछ र सिन्जियाङमा ‘जबर्जस्ती श्रम’ नियम लागू गरिएको मुद्दाका बारेमा आफ्नो अडान अगाडि सार्नेछ। वासिङ्टन पनि ‘नाटो २०३०’को पहलमा चीनलाई माथि उकास्न तयार देखिन्छ।

यी सबै योजना ‘रणनीतिक’ देखिन्छन् तर तिनले न त युरोपको निष्ठालाई रोक्न सक्छ, न अमेरिकाको मुल चिन्तालाई समाधान गर्न सक्छ। चीन निरन्तर बढ्नेछ र चीनविरुद्ध अमेरिकाले हासिल गर्ने लाभ थप संकुचित हुनेछ।

चीनविरुद्ध अमेरिकाको व्यापक नियन्त्रण रणनीतिमा आफ्ना सहयोगीहरूको विश्वास निर्माण गर्न ठूलो लाभांश र नयाँ शिराबाट उच्च आर्थिक विकास हासिल गर्नुपर्नेछ। त्यसबिना जति ठूलो रणनीति हुन्छ, त्यति नै आकर्षक त हुनेछ। तर, त्यसले स्थितिलाई अझ अस्तव्यस्त बनाउने छ।

वासिङ्टनका केही अभिजात्य वर्गले शीतयुद्ध जित्ने अनुभवबाहेक अरू केही पनि सिकेनन्, जो ‘कुवाको भ्यागुता’जस्ता छन्। त्यस वर्गले भूमण्डलीकरण वा विश्वव्यापीकरणका युगका केही मौलिक परिवर्तनलाई स्वीकार गरेका छैनन्। चीनसँग टकराव त टाढाको कुरा, उनीहरू समयका साथ तथा अमेरिकी नागरिक र मानव जातिको सामान्य हितको विरुद्धमा देखिन्छन्। अमेरिकाले आफैँलाई कमजोर बनाउने काम गरिरहेको छ।

अमेरिकाका अधिकांश सहयोगी मुलुकले चीनसँगको सहकार्यबाट चीनको उदयको बारेमा उनीहरूको रणनीतिक डरभन्दा बढी फाइदा लिइरहेका छन्। र, ती मुलुकको चासोका आधारमा तिनीहरू चीनविरुद्ध अमेरिकाको व्यापक रणनीतिबाट टाढा रहनेछन् भन्ने कुरा निर्धारण गर्न सकिन्छ। वासिङ्टनले आफ्नो नेतृत्ववादी महत्त्वाकांक्षालाई साकार पार्न अमेरिकासँग मिलेर चीनसँगको युद्धमा लड्न यसका सहयोगी मुलुकले घाटा सहने छन् भन्ने अनुभूतिलाई कहिल्यै पूरा गर्न सक्ने छैनन्।

(द ग्लोबल टाइम्सबाट)