काठमाडौं, जेठ २८ : नेपालको प्रतिनिधि सभा विघटनप्रति अन्तर्राष्ट्रिय बार एसोसिएसनको मानव अधिकार प्रतिष्ठानले चासो देखाएको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ६ महिनाको अन्तरालमा दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुलाई अन्तर्राष्ट्रिय बारले आश्चर्य भन्दै चासो देखाएको हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय बार एसोसिएसनको मानव अधिकार प्रतिष्ठानकी सहअध्यक्ष एवं स्वीडीस बार एसोसिएसनकी पूर्व महासचिव एने रामवर्गले संसद भंग गरेर राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग तथा अन्य संवैधानिक निकायहरूमा अप्रमाणिक नियुक्तीका लागि प्रधानमन्त्री अध्यक्षताको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरिनु र नेपालले विधिको शासन र आधारभूत प्रजातान्त्रिक मान्यताहरूलाई उल्लंघन गर्दै अघि बढ्नु दुःखद् भएको उल्लेख गरेका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय बार एसोसिएसनको मानव अधिकार प्रतिष्ठान भत्र्सना गर्दै प्रजातन्त्रको प्रमुख आधार शक्ती पृथकीकरण खलबल्याएको ठहर समेत उनको छ ।
नेपाली अधिकारीहरूलाई वास्तविक प्रजातन्त्रको सुनिश्चित गर्न र सन् २०१५ मा जारी संविधानको सम्मान गर्दै नागरिक अधिकार प्रत्याभूति गर्न आग्रह गर्दै खासगरी कोभिड–१९ महामारीप्रति सरकारले पूर्ण ध्यान केन्द्रित गर्दै जनताका मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न आग्रह पनि उसले गरेको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको सिफारिशमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरी आगामी कात्तिक र मंसीरमा निर्वाचन घोषणा गरेकी थिईन् ।
