एमाले एकता अझै टाढा- नेपालको ६ बुँदे भर्सेस ओलीको ६ बुँदे

काठमाडौं, जेठ २४ : एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आइतबार राति पार्टी एकताका लागि माधवकुमार नेपाल-झलनाथ खनाल समूहलाई आह्वान गरेका छन्। तर, नेपाल-खनाल समूहका अधिकांश नेताले त्यसलगत्तै दिएको प्रतिक्रिया हेर्दा तत्काल पार्टी एकताको गुन्जाइस देखिँदैन।

नेपाल-खनाल समूहमा रहेका एमाले सचिव योगेश भट्टराई मात्र एक्ला यस्ता नेता देखिएका छन्, जसले अध्यक्ष ओलीको आह्वानलाई सकारात्मक भनेका छन्। तर, अन्य नेता पार्टी एकता हुनेमा आशावादी देखिँदैनन्। भट्टराईले फेसबुक पेजमार्फत धारणा सार्वजनिक गरेलगत्तै युवा नेत्री रामकुमारी झाँक्रीले सामाजिक सञ्जालमै एकता आह्वान एकतर्फी भएको अनि एकता गर्न खोजिएको नभई झुक्याउन, अलमल्याउन र मिडिया कन्जप्सनका लागि मात्र वक्तव्य आएको धारणा सार्वजनिक गरेकी थिइन्। र, पार्टी एकता हुन नदिने डिजाइनका साथ अध्यक्ष ओलीको वक्तव्य आएको उनको धारणा छ।

युवा नेता तथा केन्द्रीय विभाग सचिव दामोदर अर्यालले त अध्यक्ष ओलीको वक्तव्यका सन्दर्भमा आफ्नो १० बुँदे धारणा नै सार्वजनिक गरेका छन्। ‘वक्तव्यमा प्रष्ट रूपमा ‘गुहार ! गुहार’ गरेको त देखियो तथापि पार्टी एकता हारगुहारले हुँदैन अन्तर्विरोधहरूको समाधानले मात्र हुन्छ,’ उनले भनेका छन्, ‘वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले पार्टीलाई २ जेठ ०७५ भन्दा अगाडि फर्काउने कुरा गर्नुभएको छ। तर, अध्यक्ष ओलीले ३ जेठ अगाडि फर्काउने कुरा वक्तव्यमा उल्लेख गर्नुभयो। २ जेठ र ३ जेठमा ठूलो भिन्नता छ। पार्टी केन्द्रीय कमिटीको हकमा भन्ने हो भने अहिले ३ जेठकै परिस्थिति हो। अनि, अध्यक्ष ओलीले के नयाँ कुरा गर्नुभयो त?’

तल्ला कमिटीका हकमा ३ जेठमा फर्किने कुरा स्वागतयोग्य रहेको बताएका अर्यालले अध्यक्ष ओलीको वक्तव्यमा उल्लेखित ‘मूलभूत रूपमा’ भन्ने शब्दमा ठूलो षडयन्त्र औँल्याएका छन्। ‘अध्यक्षले ३ जेठमा फर्काउन तयार हुनुभएको हो भने सबै कमिटीहरू ३ जेठमा फर्किएका छन् भन्न के ले रोक्यो?’ उनले प्रश्न गरेका छन्, ‘आजसम्म भएका गल्ती र कमजोरीका सन्दर्भमा आममाफीको घोषणा गर्नुभएको छ। सबभन्दा पहिला त कसले के गल्ती गर्‍यो भन्ने पत्ता लगाउनुपर्‍यो नि ! कस्ले गल्ती गर्‍यो? त्यो थाहा छैन। के गल्ती गर्‍यो? त्यो पनि थाहा छैन। त्यसै हावामा आममाफी?’

उनको बुझाइमा नेकपा रहँदाको अवस्थामा पार्टी एकताको पक्षमा रहेका नेता-कार्यकर्तालाई स्वतः केन्द्रीय सदस्य बनाइएको वक्तव्यमा उल्लेख छ। ‘अदालतले एमाले ब्युँताइदिएको सन्दर्भमा नेकपाको सांगठनिक विरासत अहिले बोक्न मिल्छ?’ अर्यालले प्रश्न गरेका छन्, ‘त्यसबाहेक को पार्टी एकताको पक्षमा, को विपक्षमा भन्ने छुट्याउने कसले? अध्यक्ष ओलीलाई समर्थन गर्नेबित्तिकै पार्टी एकताको पक्षमा हुने, आलोचना गर्नेबित्तिकै एकता विरोधी हुने हो र?’

संसद् पुनःस्थापनाका सन्दर्भमा अदालतमा एमाले सांसदहरूको तर्फबाट परेका रिट निवेदनहरू फिर्ता हुनेछन् भनी एकतर्फी फरमान आदेश जारी गर्नुलाई उनले अनौठो मानेका छन्। र, प्रश्न गरेका छन्, ‘त्यसका लागि सरोकारवाला नेताहरूसँग छलफल गर्नुभयो?’

अध्यक्ष ओलीको वक्तव्यमा वरिष्ठ नेताद्वय खनाल र नेपाललाई गरिएको कारवाही फिर्ता लिने सम्बन्धमा एक शब्द पनि उल्लेख नभएका आपत्ति जनाउँदै भनेका छन्, ‘उहाँहरूलाई बाहिर राखेर पार्टी एकता हुनसक्छ?’

‘समग्रमा यहाँको वक्तव्यले पार्टी एकताको आह्वान गर्दैन। यो वक्तव्यमा अलि-अलि हार गुहार छ, अलिकति ‘म तल परे पनि मेरो खुट्टा माथि नै छ’ भन्ने भाव पनि प्रकट भएको छ। त्यसबाहेक सत्ता फुत्किन सक्ने आकलन र त्यसको छटपटी पनि देखिएको छ,’ अर्यालले लेखेका छन्, ‘यो वक्तव्यको सबैभन्दा सकारात्मक पक्षचाहिँ के हो भने केपिसँग आत्मसमर्पण गर्न चाहनेहरूका लागि खुला मनले स्वागतचाहिँ गरेको छ। उहाँको वक्तव्यबाट थप प्रष्ट भएको अर्को विषयचाहिँ के हो भने उहाँ अत्यन्त चलाख हुनुहुन्छ। तर, उहाँले के बुझ्नुपर्छ भने उहाँ चलाख हुनुको अर्थ अरू मूर्ख छन् भन्नेचाहिँ होइन।’

युवा नेता जगन्नाथ खतिवडाले पनि अध्यक्ष ओलीको वक्तव्यमा उल्लेखित ‘मूलभूत रूपमा’ भन्ने शब्दप्रति शंका गरेका छन्। ‘ओलीको पार्टी एकताबारेको वक्तव्य भ्रामक छ, तत्कालीन एमालेको २०३ जनाको केन्द्रीय कमिटीलाई मान्यता नदिएर माओवादीसमेत समावेश गरी २६४ बनाएका छन्। उनले २ जेठ पूर्व अवस्थामा जानुपर्नेमा सुनियोजित रूपमा ३ जेठको पूर्व अवस्थामा लेखेर जाल गरेका छन्।’

सर्वोच्च अदालतबाट हस्ताक्षर  फिर्ता लिन लगाउने नियतसाथ अध्यक्षको वक्तव्य आएको उनले प्रष्ट्याएका छन्। ‘अरू कुनै कुरामा उनले आफूलाई सच्याएका छैनन्। यो हाम्रो सहमतिको वक्तव्य त हुँदै होइन। मातहत पार्टी कमिटी  र जनसंगठनका बारेमा पनि उनले एमाले कालमा नफर्काउने गरी ‘मूलभूत रूपमा’ भन्ने शब्द राखेर षडयन्त्रको बाटो सुरक्षित गरेका छन्। स्वीकार्य छैन, नअल्मलिनु हुन अनुरोध छ।’

यसबीचमा विभिन्न नेता-कार्यकर्ताले गल्ती गरेकोमा कारवाही गरिने छैन भन्ने उल्लेख वक्तव्य देखिँदा पार्टीबाटै निष्कासन गरिएकाहरूको कारवाही खारेज नगरिएको खतिवडाले उल्लेख गरेका छन्।

यो कार्यकर्तालाई अलमल्याउने तर्क मात्र हो। आफूले गल्ती गरेको स्वीकार गरेका छैनन्। समग्रमा यो झुठ र भ्रमको पुलिन्दा हो,’ खतिवडाले भनेका छन्, ‘संसद् विघटन गरेकोमा माफी माग्नु र विघटन फिर्ता लिनुपर्ने प्रधानमन्त्रीले उल्टै मुद्दाबाट हस्ताक्षर  फिर्ता लिने कुरा गरेर नैतिकताकै धज्जी उडाइदिएका छन्।’ कम्युनिस्ट  आन्दोलनलाई नै समाप्त गर्नुभन्दा ओलीले पार्टी अध्यक्षबाट राजिनामा गर्नु सबैभन्दा उत्तम हुने उनले सुझाएका छन्।

नेपाल-खनाल समूहका केन्द्रीय सदस्य डा. विजय पौडेलले पनि अध्यक्ष ओलीको वक्तव्यको मूल उद्देश्य प्रतिगमनलाई ‘सही कदम हो’ भनेर स्वीकारिदिऊन् भन्ने देखिएको उल्लेख गरेका छन्। ‘यो वक्तव्यको मूल आशय प्रतिगमन भाग-२ का पक्षमा वातावरण बनाउनु हो भन्ने प्रष्ट छ। यस्तो छली वक्तव्यलाई कुरा नबुझेर कतिपयले स्वागत गर्ने हतारो देखाएछन्,’ उनले लेखेका छन्।

अध्यक्ष ओलीको आइतबार रातिकै वक्तव्यको पछि लागेर नेपाल-खनाल समूह एकता प्रक्रियामा नआउने कुरामा ओली पक्षकै नेताहरू पनि सहमत छन्। ३ जेठ बिहान थपिएका केन्द्रीय सदस्यलाई स्वीकार्दै नेपाल-खनाल समूह एकतामा आउनै नसक्ने उनीहरूको बुझाइ छ।

‘२ जेठ ०७५ को पार्टी संरचनामा नफर्किई र दुईपटकसम्म गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनमा गल्ती भयो भनेर सार्वजनिक आत्मालोचना अध्यक्ष ओलीले नगरेसम्म पार्टी एकताको सम्भावना देखिँदैन,’ ओली समूहमा रहेका एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, ‘त्यसो नहुँदा नेपाल-खनाल समूहले अलग्गै पार्टी गठन गर्ने सम्भावना जीवित देखिन्छ।’

ती नेताका अनुसार उपमहासचिव घनश्याम भुसाल, सचिवहरू भीम आचार्य, गोकर्ण बिष्ट र योगेश भट्टराई तथा स्थायी समिति सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेको एउटा ढिक्का आफूतिर तान्ने कोशिसस्वरूप आइतबार रातिको वक्तव्य आएको हो। ‘पार्टीबाट निष्कासित वरिष्ठ नेता नेपाल र उपाध्यक्ष भीम रावललाई एमालेमा नफर्काउने रणनीति उहाँको देखिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसबाहेकका नेता-कार्यकर्तालाई तान्ने उद्देश्यले एउटा कार्ड फाल्नुभएजस्तो लाग्छ।’

नेपाल-खनाल समूहको बटमलाइन भने १४ जेठमा अध्यक्ष ओलीलाई पठाइएको ६ बुँदे माग सम्बोधन देखिन्छ। त्यसमध्ये पहिलो बुँदामा सर्वोच्च अदालतको फैसला तथा एमालेको विधान, नियमावली, आचारसंहिताअनुरूप ३ जेठ ०७५ मा पार्टी एकीकरण हुनुपूर्वको अर्थात् २ जेठ स्थितिमा पार्टी, जनसंगठन र पेशागत संगठनका सबै संरचनालाई केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म क्रियाशील तुल्याउने उल्लेख छ।

दोस्रो बुँदामा नवौं महाधिवेशको मार्गनिर्देशन र पार्टीको विधानविपरीत २८ फागुन ०७७ मा गरिएका केन्द्रीय कमिटी विघटन गर्नेलगायतका निर्णय रद्द गर्नुका साथै त्यसको आधारमा त्यसपछि भएका सबै निर्णय खारेज गर्नुपर्ने तथा तेस्रो बुँदामा पार्टीलाई विधि, विधान र पद्धतिअनुरूप सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ। सोही बुँदामा पार्टी र सरकारबीच समन्वय गर्ने र त्यसका लागि उपयुक्त संगठनात्मक संयन्त्र बनाउने उल्लेख छ।

यस्तै, चौथो बुँदामा पार्टीका माथि उल्लेखित निर्णय कार्यान्वयनका लागि स्थायी कमिटी बैठकबाट अनुमोदन गर्ने तथा सहमति भएकै दिन स्थायी कमिटी बैठक गर्ने र यस सहमतिमा भएका निर्णय तथा राष्ट्रिय महाधिवेशन, अधिवेशनहरू, सदस्यता नवीकरण र त्यसका लागि आवश्यक संगठनात्मक व्यवस्थाका सन्दर्भमा स्थायी समिति बैठकबाट कार्यदल गठन गरी सात दिनभित्र सिफारिस प्रतिवेदन पेश गर्ने उल्लेख छ। र, स्थायी समिति बैठकको मिति ओली र नेपालको सहमतिमा तोक्ने उल्लेख छ।

पाँचौँ नम्बर बुँदामा स्थायी समिति बैठकले गरेका निर्णय पोलिटब्युरो र केन्द्रीय समितिका बैठक विद्युतीय माध्यमबाट आयोजना गरी १५ दिनभित्र अनुमोदन गर्ने उल्लेख छ। र, छैटौँ बुँदामा देशको वर्तमान विषम परस्थितिमा प्रतिनिधिसभाको निरन्तरता आवश्यक रहेकोले त्यसको पुनःस्थापना गर्ने वातावरण बनाउने उल्लेख छ।

अध्यक्ष ओली यी ६ वटै माग सम्बोधन गर्न तयार नभएकैले समस्या आएको नेपाल-खनाल समूहका नेताहरूको भनाइ छ। नेपाल-खनाल समूहको ६ बुँदाको जवाफ आइतबार राति अध्यक्ष ओलीले ६ वटै बुँदाबाट दिए। तर, समाधान दिएनन्।

ओलीले अगाडि सारेको ६ बुँदे प्रस्तावको पहिलो बुँदामा ३ जेठ ०७५ भन्दा पूर्वको अवस्थाबाट एमालेलाई अगाडि बढाइने उल्लेख छ। तत्कालीन नेकपाको केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूमध्ये एकताको पक्षमा अभिएकाहरूलाई आधार मानेर केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटीका संरचना गतिशील हुने उल्लेख गरेका छन्। अर्थात्, पार्टीलाई २ जेठ ०७५ मा फर्काउन उनी तयार देखिएका छैनन्।

दोस्रो बुँदामा मातहतका पार्टी कमिटी र जनसंगठनहरू मूलभूत रूपमा ३ जेठ ०७५ को पूर्वको अवस्थामा फर्केर क्रियाशील हुने बताएका छन्। यही ‘मूलभूत रूपमा’ वाक्यांशमा नेपाल-खनाल समूहले षडयन्त्र देखेका छन्।

बुँदा नम्बर ३ मा संगठनात्मक क्षेत्रका ती निष्कर्षहरू कार्यान्वयन गर्ने क्रममा देखापर्ने समस्या समाधानका लागि कार्यदलले काम गर्ने उल्लेख गरेका छन्।

चौथो बुँदामा ओलीले भनेका छन्, ‘आफ्नो पार्टीका अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाई विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाइयोस् भन्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तुत रिट निवेदनमा प्रयोग गरिएको एमालेका निवर्तमान सांसदहरूको हस्ताक्षर फिर्ता हुनेछ।’ यसबारे कुनै छलफल नभएको र आफूहरूलाई नैतिक रूपमा कमजोर बनाउने षडयन्त्रका रूपमा नेपाल-खनाल समूहले बुझेको छ।

पाँचौँ बुँदामा भनेका छन्, ‘यसबीचमा विभिन्न कमरेडहरूबाट भएका गल्ती तथा कमीकमजोरीलाई लिएर कुनै कारवाही गरिने छैन, पूर्वाग्रह राखिने छैन र कुनै भेदभाव गरिने छैन।’ ११ जना नेतालाई पार्टीबाटै निष्कासन गर्ने निर्णयबारे केही नबोलिएकामा नेपाल-खनाल समूहको आपत्ति देखिन्छ।

छैटौँ बुँदामा एमालेलाई वैचारिक, संगठनात्मक र भावनात्मक रूपले एकताबद्ध, अनुशासित र अझ सुदृढ बनाउने सबैको रचनात्मक सहयोग हुने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन्। ओलीको कथित अनुशासनमा बस्न नसकिएकै कारण यो अवस्था आएको नेपाल-खनाल समूहको स्पष्टोक्ति छ। आफ्ना ६ वटै माग सम्बोधन गर्न अध्यक्ष ओलीले बेवास्ता गरेको उक्त समूहको भनाइ छ।

उपमहासचिव घनश्याम भुसालले अध्यक्ष ओलीको वक्तव्यपछि उत्पन्न प्रतिक्रियाहरूतर्फ लक्षित गर्दै फेरि आफूहरू विरुद्ध अनर्गल प्रचार सुरु भएको दाबी गरेका छन्। ‘हामीले एकताको कुरा गर्दा त्यसलाई आत्मसमर्पणको रूपमा व्याख्या गर्ने र विवादको कुरा गर्दा विभाजनको रूपमा व्याख्या गर्ने एउटा समूह नै तयार भएको छ। पञ्चायत कालमा राजनीतिलाई विकृत बनाउने सत्ता संरक्षित समूह मण्डलेका रूपमा स्थापित भयो। पञ्चायत धराशायी हुनुमा त्यस समूहको कम्ति योगदान थिएन,’ उनले भनेका छन्, ‘त्यसबेलाका कतिपय पञ्चहरू नै त्यस समूहसँग आजित भएर संसदमै ‘सुकुलगुण्डा’ भनेर विरोध गरेको सम्झिन्छु। आज नेकपा एमालेको राजनीतिलाई विकृत बनाउन त्यस्तै समूह त खडा भएको छैन? अनि परिणाम पनि त्यस्तै हुने त होइन? धेरैजसो सपेराहरू सर्पबाटै टोकिएका छन्।’